संघीय निजामती सेवा ऐनमा विचारणीय पक्षहरू

मुलुकको कर्मचारीतन्त्रको मूल कानुनको रुपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐन संविधान जारी भएको ११ वर्षको अवधिमा पनि जारी हुन नसक्दा सर्वत्र अन्यौलता, अस्थिरता छाएको छ । खासगरीकन निजामती सेवा ऐनकै आधारमा अन्य संघसंस्था, सार्वजनिक संस्थान, बैंकहरु, विश्वविद्यालयहरुका कर्मचारी सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन–नियमावली बन्ने गरेको छ । निजामती सेवामा नै ऐन नआउँदा यस किसिमको अन्यौलता छाएको अवस्थामा अन्यत्र पनि यसको प्रभाव पर्ने नै भयो ।

राजनीतिक नेतृत्वले विधायिकाबाट संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रशासनिक ऐन नियमहरु जारी नगर्दा जुन समस्या उत्पन्न भएको छ, यसले संघीयताको सुदृढीकरण र सबलीकरणमा नै चुनौती खडा गरेको छ । हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकार रहेको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीत र एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणालीको सट्टामा संघीय ढाँचाको शासन प्रणालीको अभ्यास भएको सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐन पनि तदनुरुप नै हुनुपर्दछ । संविधानले नै संघीय निजामती सेवा ऐनका आधारभूत मान्यता र मार्गदर्शनमा प्रदेश एवं स्थानीय तहमा कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी नियम बनाउने उल्लेख गरे पनि ११ वर्षसम्म ऐन जारी नहुँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारहरुले आ–आफ्नै ढंगबाट कर्मचारीसम्बन्धी ऐन, सेवा सर्त नियमावली बनाएर लागू गरेका छन् । यसरी कर्मचारीतन्त्रभित्र विविधतामा आधारित सेवा सर्त सुविधाका नियमहरु बनाउँदा झन् समस्या उत्पन्न भएको पाइन्छ ।

संविधानको धारा–२८५ मा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकतानुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । संविधानमा नै राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ ।

अहिलेको निजामती सेवा ऐन र नियमावली, कर्मचारी समायोजन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सुशासन ऐनलगायतका कानुनहरूले निजामती सेवा सञ्चालनको वैधानिक मार्गप्रशस्त गरेका छन् । तर संघीय शासन प्रणाली अनुरुपको निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली जारी हुन नसक्दा कर्मचारीतन्त्र अस्थिर, अन्यौल र तदर्थ हिसाबले सञ्चालन भइरहेको छ । यसले गर्दा जवाफदेहीपूर्ण कर्मचारीतन्त्र स्थापनामा चुनौती खडा भएको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले विधेयक मस्यौदा गरेर लोक सेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाएको र लोक सेवा आयोगले पनि विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझावसहित फिर्ता पठाएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

समग्र कर्मचारीको साझा हितका साथै प्रदेश तथा स्थानीय तह र अन्य सरकारी सेवाको मार्गदर्शकको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेकाले यस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफलको आवश्यकता रहेको छ । निजामती प्रशासनलाई संघीय शासन अनुरूपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी हुन आवश्यक रहेको छ ।

अब बन्ने ऐनले संघीय संरचना अनुरुप स्पष्ट, वैज्ञानिक र कार्यान्वयनयोग्य निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई जनाउनेछ भनी परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समान वृत्तिविकास हुने गरी प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने, सरुवा, बढुवा र पदस्थापनामा मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेपरहित व्यवस्थित प्रशासन सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, संघीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई तहगत व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, विगतमा समायोजन गर्दा फाजिलमा परेका र अन्यायपूर्ण तरिकाबाट समायोजन गरिएका कर्मचारीहरुलाई पुनः एकपटक समायोजन रोज्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यस्तै हालको पाँचौँ तहका नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारीबाट माथिल्लो पद शाखा अधिकृतमा पदोन्नति हुन पाउन ३० प्रतिशत ज्येष्ठता बढुवालाई संकुचित गर्न नहुने, निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका अनि प्रचलित कानुनबमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नुपर्ने, प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले सार्वजनिक भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा जुन खालको नयाँ व्यवस्था समावेश गर्न खोजिएको छ, यसबाट पजनी प्रथाको थालनी हुने देखिएको छ । विधेयकमा सचिव पदमा ५ वर्ष पदावधिबाट घटाएर ३ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट पद जोगाउन उच्च कर्मचारीहरू राजनीतिक नेतृत्वको नाजायज दबाबमा पर्न बाध्य हुनेछन्, जसले प्रशासनको तटस्थता समाप्त गरी ‘हजुरिया संस्कृति’ (पजनी प्रणाली) ब्युँताउँछ । सचिवको पदावधि ५ वर्ष नै यथावत् राख्नुपर्छ र सरुवा वा जिम्मेवारी हेरफेर राजनीतिक आग्रहका आधारमा नभई वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा मात्र हुनुपर्छ ।

यस्तै ५५ वर्ष उमेर वा ३० बर्से सेवा अवधि पूरा भएमा अनिवार्य अवकाश दिने विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यस प्रावधानले अनुभवी र दक्ष कर्मचारीहरूको एकैपटक बहिर्गमन गराई प्रशासनिक शून्यता निम्त्याउँछ । राज्यले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीलाई बीचैमा अवकाश गर्ने व्यवस्थाबाट झन्डै ११–१२ हजार कर्मचारी प्रभावित हुनेछन् । सरकारले तयार गरेको विधेयक मस्यौदा बाहिर आउनेबित्तिकै गत असारदेखि हालसम्म झन्डै ५ सय कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् । यसबाट प्रशासनमा अनुभवी कर्मचारीको ठूलो रिक्तता हुने देखिन्छ । अहिले नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको अवस्थामा उमेर छँदै सक्रिय जनशक्तिलाई घर बसाउँदा राज्यकोषमा निवृत्तिभरण (पेन्सन) को भार अत्यधिक बढ्छ । ३० बर्से सेवा र ५५ वर्षको अवधिको प्रावधान पूर्ण रूपमा खारेज गरी औसत आयु र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरिनुपर्छ ।

यस्तै विधेयकमा सहायक र अधिकृत स्तरमा आन्तरिक र कार्यक्षमताका आधारमा हुने बढुवाको प्रतिशत साँघुरो पारिएको छ । यसरी साँघुरो पार्दा सेवाभित्रका ऊर्जावान् कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास रोकिन्छ, जसले गर्दा कार्यस्थलमा चरम निराशा र उत्पादकत्वमा ह्रास आउँछ । खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबीच न्यायोचित सन्तुलन कायम गर्दै निश्चित सेवा अवधि र न्यूनतम कार्यक्षमता प्रदर्शन गरेपछि स्वतः तह थप वा बढुवा हुने स्वचालित तहगत प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । निजामती सेवामा सहायक पाँचौंमा ४० प्रतिशत, १० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतियोगिताबाट र खुल्लाबाट ५० प्रतिशत, यस्तै अधिकृत सातौं तहमा खुल्ला ५० प्रतिशत र अन्तरतह प्रतियोगितामा १० प्रतिशत अनि आन्तरिक पदोन्नतिबाट ४० प्रतिशत व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

यस्तै बीसौँ वर्षदेखि सार्वजनिक निकायमा कार्यरत हजारौँ अस्थायी, ज्यालादारी र करार कर्मचारीका बारेमा मस्यौदा मौन रहेको छ । अस्थायी करारका कर्मचारीको श्रमशोषण हुनुका साथै चोरबाटोबाट राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने विकृति बढ्छ । लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई उमेर हद नलगाई विशेष आन्तरिक प्रतियोगिता गराएर स्थायी गर्ने वा हाल व्यवस्था भएको उपदानको व्यवस्थाका आधारमा सम्मानजनक अवकाश प्याकेजमार्फत व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

अनि, भविष्यका लागि प्रशासनिक पदमा करार भर्ती पूर्ण निषेध गरिनुपर्छ ।यस्तै विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३४ मा ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजीको हकको सुनिश्चित गरिएको छ । यसबाट नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि नं. ८७ र ९८ को ठाडो उल्लंघन भएको छ । तसर्थ कर्मचारीको हकहित, सेवा–सुविधा र कार्यस्थलको सुरक्षाका लागि सौदाबाजी गर्न ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेर सामूहिक सौदाबाजीका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था कायम राख्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्छ । यसरी जारी गर्दा निजामती कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त, सुविधा, वृत्तिविकास, सामाजिक सुरक्षा र

ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुने ऐन जारी हुन आवश्यक छ । यस्तै निजामती सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, प्रविधिमैत्री, प्रतिस्पर्धी, कानुनसम्मत, जनताप्रति जवाफदेही, व्यावसायिक, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने गरी अध्यादेशबाट होइन, संसद्को चालू अधिवेशनबाट नै ऐन जारी गर्न आवश्यक छ ।
(लेखक खनाल पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)