संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभा :नेपालको सशक्त प्रस्तुति, सार्थकता गृहकार्यमा निर्भर

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत शुक्रबार अमेरिकाको न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभालाई गर्नुभएको सम्बोधनले यतिखेर विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शाहको सशक्त प्रस्तुति यसकारण पनि चर्चित बनेको छ कि जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न संकटले विश्वका सम्पूर्ण मानवजातिका लागि चेतावनी दिएको छ यसले ।

अघिल्लो महिना नेपालले भोग्नुपरेको विनाशकारी भोटेकोशी–रसुवा बाढीको कहरलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेर कार्बन उत्सर्जनका कारण उत्पन्न हुने जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकटको सिकार यतिखेर नेपाल बने पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सारा विश्व नै मानवीय संकटबाट मुक्त नभएकोले सबै सचेत हुनुपर्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । त्यसो त यसपटक राष्ट्रसंघ महासभामा नेपालका अतिरिक्त अन्य तीन दर्जनभन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरुले पनि जलवायु परिवर्तनको रुप बाढी, पहिरो, सुख्खा खडेरी, हावाहुरी, आगलागी, सुनामीलगायतका विभिन्न खाले संकट उत्पन्न हुने भएकाले मानवजातिकै अस्तित्व संकटमा पर्दै गएको चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

नेपालले भने जलवायु परिवर्तनको असरलाई आफूले नखाएको विषको सिकार बन्नुपरेको वास्तविकता दर्शाएर त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेसम्मको तर्कपूर्ण जलवायु न्यायको माग गरेको छ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने गरेका नोक्सानीहरु खासगरी– हिमताल फुट्ने, हिउँ पग्लिने, अनिश्चित वर्षा हुने र बाढी÷पहिरोले गर्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ । महासभामा नेपालको प्रस्तुति शान्त र सौम्य देखिए पनि ठूला देशहरुलाई कठोर प्रहार लाग्न सक्छ, किनकि यसको कूटनीतिक अर्थ हुनसक्छ– ‘तिमी ठूला औद्योगिक देशहरु जो धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्छौ, त्यसको सीधा असर हाम्रोजस्तो हिमाली देशमा परिरहेको छ, नगरेको गल्तीबाट सजायँचाहिँ हामीले भोगिरहनुपरेको छ । जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक तत्वहरु तिमीहरु भए पनि त्यसको सीधा असर हामीजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ ।’

सो तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक आधारसहितको सम्बोधनले विश्वमञ्चमा आफ्ना भोगाइलाई स्पष्टसँग प्रस्तुत मात्रै गरेन जलवायु न्यायको माग पनि गरेर विनागल्ती सजायँ भोग्नुपरेको वास्तविकतालाई उजागर गर्दै नेपालको सशक्त उपस्थिति जनाएको छ । विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमध्ये नेपालले शून्य दशमलव १ प्रतिशतभन्दा कम उत्सर्जन गर्दछ तर अकल्पनीय रुपमा सजायँ भोग्नुपरिरहेको छ, ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ, हो जलवायु परिवर्तनबाट हामीलाई परिरहेको अन्यायपूर्ण असर यही हो । यही अन्यायबाट पीडित छ नेपाल भनेर प्रम शाहले जलवायु न्यायको माग गर्नुभएको हो । त्यसैले हामी जलवायु न्यायको कुरा उठाउँछौं । जलवायु न्याय भनेको बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरुले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने हो ।

प्रम शाहको सम्बोधनको केही अंश– ‘आज म ती परिवारहरुका बारेमा जो कहिल्यै घर नफर्कने आप्mना प्रियजनहरुको प्रतीक्षामा छन्, ती समुदायका बारेमा जो हिलो, ढुङ्गा र भेलभित्र कहिल्यै फेला नपर्न सक्ने आफन्तका शवहरु खोतल्दै छन् । ती पुलहरु, सडकहरु, विद्यालयहरु, घरहरु र जीविकोपार्जनका साधन÷माध्यमका बारेमा, जो–केही मिनेटमै बगेर नष्ट भए र त्यो देशका बारेमा बोल्दै छु, जसको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने निरन्तरको यात्रामा गम्भीर अवरोध पुगेको छ । चार हप्ताअघि, विश्वले नेपालका हिमाली बस्तीहरुलाई बगाएर लगेको भीषण बाढीका स्तब्धकारी दृश्यहरु देख्यो, जसको उग्रतालाई धेरैले हिमाली सुनामी नाम दिए, भोटेकोशी र त्रिशूलीको त्यो विपद् कुनै स्थानीय त्रासदी मात्र थिएन । त्यो विश्वकै लागि एउटा चेतावनी थियो ।

र, आज म तपाईंहरुलाई सोध्न चाहन्छु– के हामीले त्यो चेतावनीलाई साँच्चै सुनेका छौं ? करिब तीन वर्षअघि सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको फेदमा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले मानवजातिलाई जलवायु पागलपन र मडारिँदो विपद्बारे सचेत गराउनुभएको थियो । संसारको छानोबाट गरिएको त्यो चित्कार पर्याप्त रुपमा सुनिएन । हामी नेपालमा हुनेहरुले सुन्यौं, हाम्रा समुदायहरुले सुने, विश्वभरका वैज्ञानिकहरुले सुने र प्रमाणसहित त्यसलाई दोहो¥याए । तर हामी राजनीतिक नेतृत्वहरु ती चेतावनीहरुलाई कार्यरुपमा बदल्न र जोखिममा रहेका नागरिकहरुलाई आवश्यक पर्ने गति र स्तरमा काम गर्न उदासीन रह्यौं ।

यो संकट हामीले निम्त्याएका होइनौं, तैपनि हामी यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छौं । हाम्रा हिमनदीहरु खुम्चँदै छन्, पहाडी भिरालोहरु अस्थिर बन्दै छन्, हाम्रा नदीहरुको बहाव अनिश्चित हुँदै छ र हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौंदेखिको विकासलाई नामेट पार्ने चेतावनी दिइरहेको छ । त्यसैले नेपालका लागि जलवायु विपद् केवल मानवीय सहायताको विषय मात्र होइन, यो एक विकास संकट हो । ….जलवायु परिवर्तनले सिमाना चिन्दैन, हिमनदी र बाढीहरु राहदानी वा प्रवेशाज्ञा बोकेर यात्रा गर्दैनन् ।’

निश्चय नै प्रम शाहले विश्वसामु व्यक्त गर्नुभएको धारणालाई गम्भीरताका साथ नलिने हो भने यसले कसैलाई पनि छोड्दैन । यसपालि नेपाललाई संकट प¥यो तर यसको अर्थ यो होइन कि यो यत्तिकैमा ट¥यो । बरु यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरु जहाँ र जहिले पनि उत्पन्न हुन सक्छन्, त्यसैले समय छँदै सबै सचेत भएर जोखिमबाट मुक्त हुनका लागि तयार अवस्थामा रहन सकेमा बेस हुनेछ । यस्ता घटनाबाट पीडित भइसकेपछि प्रभावित देशले आफ्नो क्षमताले पुनस्र्थापना तथा राहतका कार्यहरु गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री शाहले विश्वमञ्चमा उठाएझैँ, नेपालले आफ्नै स्रोत–साधनबाट मात्र यस्ता ठूला जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न सक्दैन । तसर्थ यस्ता संकटबाट पार पाउन र प्रभावित नागरिकको पुनस्र्थापनाका लागि तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र हानि नोक्सानी कोषको न्यायोचित रकम नेपालले पाउनु आवश्यक छ ।

केही मार्मिक प्रसंग
‘अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरु ठीक समयमा पुग्छन्, राइफल र गोलाबारुदले सिमाना पार गर्छन्, हरेक अवरोध हटाउँछन् र समयमै पुग्छन् तर नेपालको एक किसानले आवश्यक परेको बेला बजारमूल्यमा मल वा इन्धन पाउन सक्दैन ।

हामीले यस्तो संसार बनाएका छौं, जहाँ युद्धका लागि त्रुटिरहित र चुस्त बन्दोबस्ती छ तर खाद्यान्नका लागि भने टुटेको व्यवस्था छ । यो नेपालको मात्र दुर्भाग्य होइन, बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्, भुटानलाई सोध्नुहोस्, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान वा श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्, हाम्रो क्षेत्रका जुनसुकै देशलाई सोध्नुहोस्, तपाईंले यही कुरा सुन्नुहुनेछ । हामीले नतताएको जलवायुको मार पनि हामीले नै खेपेका छौं, र हामीले शुरु नगरेका युद्धहरुको मार पनि हामीले नै भोगिरहेका छौं ।’

यसरी विश्वव्यापी सहकार्यको हालत कतिसम्म पातलिएको रहेछ भनेर प्रम शाहले विश्वका नेताहरुको ध्यानाकर्षण हरेक शब्द, वाक्य र अनुच्छेदमार्फत गराउनुभयो । प्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि देशलाई सीधै दोषारोपण यो होइन, बरु समष्टिगत रुपमा औद्योगिक देशहरुको समूहलाई तिमीहरु जिम्मेवार बन भनेर दिनुभएको सुझावका रुपमा ती देशहरुले ग्रहण गरे र व्यवहारमा पनि परिवर्तन गरे भने नेपालको यो सम्बोधन निश्चय नै सार्थक बन्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अन्यथा विगतमा जस्तै महासभामा देशहरुले आ–आफ्ना कुरा राख्ने र स्वदेश फर्कने, अनि अर्को महासभासम्म त्यो विषय नै थन्किने भयो भने जसले जे–जे सुझाव दिए पनि कुनै अर्थ रहँदैन । विश्वव्यापी शासन प्रणालीको असफलताले निम्त्याएको वर्तमान संकटविरुद्ध अहिले नेपाल एक्लै लड्न नसक्ने जनाउँदै प्रम शाहले महासभाले तत्काल यी ६ सूत्र (६ वटा आर्) लाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ– विपद्पछि तुरुन्त आवश्यक पर्ने राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण तथा दोस्रो चरणमा जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र पुनरुत्थानशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने तथा कार्यान्वयनको रुप दिनुपर्ने विषय निकै नै गम्भीर छन् ।

उहाँले जब जलवायुजन्य विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार ध्वस्त पार्छ, त्यसको व्यवस्थापन केवल अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानको टालटुले सहायताले हुन नसक्ने प्रस्ट्याउँदै नेपाललाई विश्वबाट पर्याप्त मात्रामा अनुदानमा आधारित सहयोगको माग गर्नुभयो । यो माग किन पनि उचित छ भने, नेपालले एकातिर प्रकृतिलाई नाश पार्ने खालका कार्बन उत्सर्जन गर्दैन बरु आफ्नो झन्डै आधा भूभागमा वनक्षेत्र पुनस्र्थापित गरेको छ, स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत्को विकास गरिरहेको र विद्युतीय यातायातलाई प्रवद्र्धन गरिरहेकोले विश्व जलवायु प्रणालीमा योगदान पु¥याइरहेको छ ।

त्यसका अतिरिक्त नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा एउटा हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र (हिमालयन क्लाइमेट रेजिलेन्स मेकानिजम) स्थापना गर्ने तथा सोही संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहका तथ्यांक र विज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमालहरुको अनुगमन गर्ने, संयुक्त चेतावनी प्रणालीलाई मजबुत बनाएर विपद्का बेला सिमाना वारपार समन्वय गरी तत्काल सहायता उपलब्ध गराउन सकिनेछ । राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रस्तुत यी सबै वास्तविकता, चेतावनी र सुझावलाई गम्भीर रुपमा ग्रहण गर्ने वातावरण बनोस् । नेपालले राखेका प्रस्तावहरु सार्थक बन्न सके भने नेपाल तथा योजस्ता अन्य साना मुलुकहरुको पनि सुनुवाइ हुँदो रहेछ भन्ने छवि निर्माण हुनेछ ।

यद्यपि नेपालले आफ्ना कुरा राखेर मात्र सुख पाउँदैन, आफ्नो अवधारणा अनुकूलको जलवायु तथा वातावरणीय सवालमा विशेष किसिमबाट निन्तर गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सम्बद्ध विज्ञहरुले सुझाएका छन् । साथै आगामी २०८३ कार्तिक २३ देखि मंसिर ४ गते (२०२६ नोभेम्बर ९–२०) सम्म टर्कीको पर्यटकीय नगरी अन्ताल्यामा आयोजना हुने जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डामा नेपाल गृहकार्यमा जुटिसकेको समाचार प्रकाशमा आएको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो ।

नेपालले राख्ने भनिएका जलवायु वित्त र हिमाल र पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई सशक्त रुपमा प्रस्तुत गर्नका लागि सोही अनुसारको गृहकार्य जरुरी पर्दछ, जसमा आन्तरिक बजेट व्यवस्थापन, दीर्घकालीन योजनाको रुपरेखा र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट हुनसक्ने स्रोत व्यवस्थापनजस्ता विषय हुनसक्छन् । अनि मात्र नेपालले विश्वसामु उठाएका समस्या र समाधानका उपायहरुलाई कार्यान्वयनको रुप दिलाउन तथा त्यसका लागि आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
[email protected]