सुरक्षित बस्ती विकास अपरिहार्य

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, पछिल्ला वर्षहरुमा बाढी, पहिरो, डुबान, भूक्षय, भूकम्प, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरु बढिरहेका छन् । त्यसैले आगामी दिनमा यहाँ विपद्को जोखिम उच्च रहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । तीव्र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा यस्ता जोखिम अझ अनिश्चित र गम्भीर बन्दै गएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सुरक्षित बस्ती विकासको प्रश्नलाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकताकै रूपमा लिन आवश्यक छ । किनकि गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले हाम्रो बस्ती विकास र विपद् व्यवस्थापनको शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विपद्को उत्पत्ति प्राकृतिक भए पनि त्यसबाट हुने क्षति मानवीय गतिविधिसँग सरोकार राख्ने हुन्छ । साथै मानवीय गतिविधि पनि विपद् निम्त्याउने र बढी क्षति हुने कारक बनेको हुन्छ । त्यसैले राज्यद्वारा नै मानवीय गतिविधि नियन्त्रित हुनु जरुरी छ । नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र, बगर र कटान क्षेत्रमा घर, होटल तथा बजार निर्माण गर्ने, जोखिमयुक्त भिरालो जमिनमा बस्ती विस्तार गर्ने र कमजोर भूभागमा सडक तथा अन्य पूर्वाधार बनाउने प्रवृत्तिले जोखिमलाई बढावा दिइरहेको छ । यसको नियन्त्रण एवं सुरक्षित बस्ती विकासका विषयमा अहिलेदेखि सरकार जागरुक हुनु जरुरी छ ।

कुनै पनि नदीको बहाव क्षेत्र, बगर, कटान क्षेत्र, नियमित डुबान हुने ठाउँ अनि अति भिरालो जमिनमा स्थायी किसिमले भवन बनाएर बस्ती बसाउनु गम्भीर जोखिम हो । मूल प्रश्न नदीकिनारमा बस्ती बस्ने कि नबस्ने भन्ने होइन, कुन नदीको कुन क्षेत्रमा, कति दूरीमा, कस्तो संरचना, कस्तो जोखिम आदिको मूल्यांकनका आधारमा बस्ती विकास गर्ने भन्ने हो । अब सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा विस्तृत जोखिम नक्सा तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प, डुबान तथा हिमताल विस्फोटको जोखिम भएका क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता ठाउँमा नयाँ बस्ती र ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र, जलाधार र वन संरक्षण तथा भू–उपयोग योजनालाई एकीकृत गर्नुपर्छ । बस्ती बसाउने विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन गरी दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नुपर्छ, ताकि सो बस्ती दीर्घकालसम्म सुरक्षित रहन सकोस् ।

जोखिमयुक्त जमिनमा बस्ती विस्तार रोक्ने र अन्य सुरक्षित स्थानमा योजनाबद्ध किसिमले बस्ती विकास गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसमा नागरिक स्तर र निजी क्षेत्रको समेत साथ एवं सहयोग जरुरी हुन्छ । हाम्रा सामुन्ने उभिएको अहिलेको समस्या नै असुरक्षित बस्ती हो । तर यो समस्याको समाधान तुरुन्तै गर्न सकिने भने होइन, यसका लागि दीर्घकालीन योजना तर्जुमा हुनुपर्छ र प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिँदै जानुपर्छ ।

अर्को कुरा, हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी र हिमतालको निरन्तर निगरानी गरी स्वचालित पूर्वसूचना प्रणालीको विकास अपरिहार्य छ । त्यति मात्र होइन, जोखिमयुक्त बस्ती छन् भने अन्यत्र सार्ने योजना हुनुपर्छ । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्दा घर मात्र सारेर पुग्दैन, सारिएको स्थानमा सेवा–सुविधा पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यहाँका नागरिकको रोजगारी, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सम्बन्धलाई ध्यान दिँदै सम्मानजनक रुपमा पुनस्र्थापना गरिनुपर्छ ।

नागरिकले पनि जोखिमयुक्त ठाउँमा घर नबनाउने, नदी–खोला अतिक्रमण नगर्ने र आधिकारिक विपद् सूचनाको पालना गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । अबको विकासको मापदण्ड सडक, पुल, घर र बजार कति बने भन्ने मात्र हुनुहुँदैन, ती संरचना कति सुरक्षित छन् भन्ने पनि हुनुपर्छ । सुरक्षित बस्ती अबको आवश्यकता मात्र होइन, नेपालको दिगो र सुरक्षित विकासको आधार पनि हो । त्यसैले सम्बन्धित निकाय एवं सरकारको ध्यान यस विषयमा बेलैदेखि आकृष्ट होस् ।