खिजिदेम्बाका अध्यक्ष शेर्पाले पिके हाईड्रोको काम रोक्न दिएको मुद्दामा भएन अन्तरिम आदेश , अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर मुद्दा

ओखलढुङ्गा ।

ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्बा गाउँपालिका अध्यक्ष गम्बु शेर्पाले पिके हाईड्रोपावरको काम रोकी पाउँ भनि दिएको उजुरीमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भएको छ । उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाका माननीय न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र माननीय न्यायाधीश अरुण कुमार पजियारको यहि भदौ ३१ गते बसेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो । शेर्पाले पिके हाईड्रोपावरले सरोकारवालाहरू सँग छलफल तथा सार्वजानिक सुनुवाइ नै नगरी हाईड्रोपावरको काम शुरु गर्न लागिएकोले तत्काल काम रोकी पाउँ भनि यहि भदौ १८ गते उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

वर्षा याममा काम शुरु गर्दा प्रभावित क्षेत्रमा जोखिम समेत हुने भएकाले पनि तत्काल काम नगराउन अध्यक्ष शेर्पाको माग रहेको थियो । अध्यक्ष शेर्पाको उजुरी पश्चात उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाले यही भदौ २२ गतेका दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हाईड्रोपावरको निर्माण कार्य तत्काल स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेश पछि भदौ ३१ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागी बोलाइएको थियो ।

दुबै पक्ष बिच भएको छलफल पश्चात माननीय न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र माननीय न्यायाधीश अरुण कुमार पजियारको संयुक्त इजलासले उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सचिव स्तरको २०७५ ज्येष्ठ २५ गते बसेको बैठकले पिके हाईड्रपावरको प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण स्वीकृत भएको र पिके हाईड्रोपावरले यही भदौ ५ गतेका दिन सरोकारवालाहरू सँग छलफल गरि निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको देखिएकोले वर्षाको ख्याल राखी काम गर्न सुझाव सहित अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो । उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा यही भदौ ३२ गते भएको छलफलमा निवेदक शेर्पाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हर्कराज राई र अधिवक्ता गुरु बहादुर बस्नेतले वकालत गरेका थिए । यसै गरी पिके हाईड्रोपावरको तर्फबाट अधिबक्ता कृष्ण प्रसाद पोखरेलले गरेका थिए ।

अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर मुद्दा

गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले स्थानि सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको क्षेत्र अधिकार भन्दा बाहिर गए मुद्दा दर्ता गराएको देखिएको छ । खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३,४ र ७ पिके हाईड्रोपावरको प्रभावित क्षेत्रहरू हुन भने अध्यक्ष शेर्पा वडा नम्बर ६ को स्थाई बासिन्दा हुन ।

कार्यपालिकाको बैठकमा निर्णय गराएर मुद्दा दर्ता गराएको भए मुद्दा केही हद सम्म बलियो हुने थियो । तर कार्यपालिकाको बैठकमा आफू अल्पमतमा पर्ने डरले शेर्पाले आफ्नो नाममा मुद्दा दर्ता गराएको प्रभावित क्षेत्रका वडा अध्यक्षहरूको भनाई रहेको छ ।