काठमाडौँ ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन लगायतका क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पु¥याएको छ । बाढीको पानी घटे पनि त्यसले छाडेको फोहोर, दूषित पानी, विस्थापन, शव तथा पशुका अवशेष, क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संरचना र मानसिक त्रासका कारण प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालीन र दीर्घकालीन स्वास्थ्य संकटको जोखिम तीव्र बनेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विवरणअनुसार धेरै नागरिक सम्पर्कविहीन रहेकाले उद्धार र शव पहिचानसँगै स्वास्थ्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
पानीजन्य तथा कीटजन्य रोगको जोखिम
बाढीले खानेपानीका मुहान, पाइपलाइन र ट्याङ्की दूषित बनाएको हुन्छ । ढल, फोहोर र पशुका अवशेष मिसिएको पानी प्रयोग गर्दा झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड तथा हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘ई’ जस्ता पानीजन्य रोग फैलिने खतरा रहन्छ । पानी सफा देखिए पनि सुरक्षित नहुन सक्ने भएकाले प्रभावित क्षेत्रमा पानी परीक्षण, क्लोरिनेसन, सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था र शुद्धीकरण विधिसम्बन्धी सचेतना एवं अनुगमन आवश्यक छ ।
त्यस्तै, जमेको पानीमा लामखुट्टेको प्रजनन बढेर डेंगु र मलेरियाको जोखिम थपिन्छ । ज्वरो आउने, टाउको वा शरीर दुख्ने र अत्यधिक कमजोरी हुने जस्ता लक्षण देखिएमा तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नुपर्छ ।
शव व्यवस्थापन र स्वास्थ्य संस्थाको पुनःस्थापना
बेपत्ता नागरिकको खोजीका क्रममा भेटिने शव तथा मानव अवशेषको वैज्ञानिक र सम्मानजनक व्यवस्थापन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । पहिचानका लागि डीएनए, दाँत, औँठाछाप र मेडिकल रेकर्डको प्रयोग गर्नुपर्छ । उद्धारकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (एएभ्), स्वच्छ पानी, खाना र बासको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शव देखेकै भरमा रोग फैलिन्छ भन्ने भ्रम फैलाउनु हुँदैन; सुरक्षित व्यवस्थापन, पानीको स्रोत संरक्षण र वातावरणीय सरसफाइ नै यसको मुख्य उपाय हो ।
क्षतिग्रस्त स्वास्थ्यचौकी तथा अस्पतालहरूलाई अस्थायी संरचनामार्फत तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । औषधी, खोप, मातृ तथा नवजात शिशु सेवा र दीर्घरोगीका नियमित औषधीको आपूर्ति रोकिनु हुँदैन । सरकारले खानेपानी, सरसफाइ, पोषण, संक्रामक रोग नियन्त्रण, मानसिक स्वास्थ्य र पूर्वाधार समेटिएको ‘एकीकृत स्वास्थ्य पुनःस्थापना योजना’ ल्याउनु आवश्यक छ ।
सर्वसाधारण र राहत वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
प्रभावित नागरिकले उमालेको वा शुद्धिकरण गरिएको पानी मात्र पिउने, खाना राम्रोसँग पकाएर खाने, साबुनपानीले हात धुने, खुला दिसापिसाब नगर्ने र घाउ सफा राख्नुपर्छ । राहत वितरणमा खाद्यान्न र औषधीका साथै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीका विशेष आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य र एकीकृत पुनःस्थापना
बाढीले ठूलो धनजनको क्षति पु¥याएकाले नागरिकहरूमा दीर्घकालीन मानसिक तनाव, चिन्ता र निराशा उत्पन्न हुन सक्छ । अभिभावक गुमाएका वा परिवारका सदस्य बेपत्ता भएका बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्श, आवास, पोषण र शिक्षाको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले मनोसामाजिक स्वास्थ्य जनशक्तिलाई कम्तीमा एकदेखि दुई वर्षसम्म प्रभावित क्षेत्रमै परिचालन गर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।
केवल त्रिपाल, खाना र राहत रकम दिएर राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र सुरक्षित आवासलाई एउटै योजनामा जोड्नुपर्छ । सरकारले बाढीपीडितलाई केवल राहतको उपभोक्ता नबनाई पुनःनिर्माणको साझेदार बनाएर उनीहरूको स्वास्थ्य, सम्मान र भविष्य फर्काउनुपर्छ ।
रोग निगरानी र आकस्मिक उपचार
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रोग निगरानी प्रणाली बलियो बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीले बस्ती–बस्ती पुगेर बिरामीको खोजी गर्ने, दैनिक प्रतिवेदन तयार पार्ने र बिरामीको संख्या असामान्य रूपमा बढेमा नियन्त्रण अभियान चलाउनुपर्छ ।
घाइतेहरूमा खुला घाउ, संक्रमण, हड्डी तथा मांसपेशीको चोटका साथै दूषित पानीमा हिँड्दा छालाको संक्रमण हुन सक्छ । विस्थापित बस्तीमा सर्प र विषालु जीवजन्तुको जोखिम रहने हुनाले प्राथमिक उपचार, टिटानस खोप, एन्टिबायोटिकको विवेकपूर्ण प्रयोग, सर्पदंश उपचार र आकस्मिक रेफरल प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।











प्रतिक्रिया