घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलनबाट ४९ बुँदे साझा घोषणापत्र जारी

म्याग्दी।

हिमाली जिल्ला मुस्ताङको जोमसोममा आयोजित घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन–२०८३ बाट ४९ बुँदे जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । ‘स्थानीय तहको जिम्मेवारी, जलवायु न्यायका लागि साझेदारी’ भन्ने मूल नारासहित घरपझोङ गाउँपालिकाद्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बुधवार साझा घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको हो ।

जलवायु परिवर्तन सम्मेलनबाट ‘हिमालको आवाज, स्थानीय तहको सङ्कल्प र जलवायु न्यायको साझा प्रतिबद्धता’को नारा दिएर जलवायु परिवर्तनको सङ्कटलाई विकास सङ्कटको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । सम्मेलनमार्फत जारी घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न १२ भागमा ४९ बुँदाहरु समावेश गरी जलवायु न्यायको मागलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अगाडि बढाइने भएको छ ।

यसैगरी हिमालको संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता बनाउन माग गर्ने, जोखिमको पहिचान गरी नक्साङ्कन गर्ने, पूर्वसूचना र पूर्वकार्यमा जोड दिने, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गरिने, जोखिममा आधारित भू–उपयोग र सुरक्षित वस्ती विकास योजना अगाडि बढाउनेलगायत कार्यहरुलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिइएको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचनले जानकारी दिनुभयो । जलवायु सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रले स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघ सरकार हुँदै समग्र विश्वको ध्यान तान्ने उहाँले बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा हिमाली क्षेत्रमा देखिएका असरको न्यूनीकरण, मानव समुदाय तथा वातावरणको संरक्षण र जलवायु न्यायका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्मेलनमार्फत घोषणापत्र जारी गरिएको जनाइएको छ । हिमालदेखि मानव जीवनमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षणका लागि घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजना गरिएको घरपझोङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जमुना थापा मगरले बताउनुभयो ।

मुस्ताङको जोमसोममा सम्पन्न सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रको जनजीवन, कृषि, पशुपालन, पर्यटन, पानीका स्रोतहरु तथा जैविक विविधतामा पारिरहेको असरका बारेमा अन्तत्र्रिmया र छलफल गरिएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको भए पनि त्यसको समाधानसहित अनुकूलनका लागि पर्याप्त स्रोत र आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्ने सहभागीहरूले बताएका छन् ।

सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिमलाई स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । मुस्ताङसहित सबै ठाउँमा पानीका मुहानहरु सुक्ने, हिमाल तथा तराईको वातावरणमा परिवर्तन आउने तथा कृषि र पर्यटनमा असर पर्ने जस्ता चुनौतीहरु स्थानीयस्तरमा देखिन थालेका छन् । सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अध्ययन, अनुकूलनका कार्यक्रम तथा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

दुई दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र समाधानका उपायहरुको बारेमा सहभागीहरुको बीचमा छलफल र अन्तत्र्रिmया गरिएको थियो । सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रमार्फत हिमाली क्षेत्रका समस्या स्थानीय विषय मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय समेत भएको सन्देश दिन खोजिएको छ । सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा पालिकामार्फत गर्न सकिने काम तथा नीति निर्माणमा समेत आवश्यक पहल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षणमा साझा धारणा बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्मेलनमा देशैभरबाट ४ सय २१ वटा स्थानीय पालिकाहरु, ४१ वटा जिल्ला समन्वय समिति र सरोकारवालासहित २ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिहरुले सहभागिता जनाएका थिए । सम्मेलन स्थलभित्र २८ फिट अग्लो उचाइको जलवायु परिवर्तनको असर सम्बन्धी सचेतना झल्काउने पृथ्वी रोइरहेको बेलुनको गोलाकार आकृति पनि राखिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रभाव र असरको बारेमा अनुभव तथा पीडा समेत सुनाएका थिए ।

जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको प्राविधिक सत्रमा विषयविज्ञका रूपमा सहसचिव हरिप्रसाद शर्मा, प्रा.डा. विनोद दवाडी, विज्ञ डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा र सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर सम्बन्धी विषयगत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । समूहगत छलफलमा पालिकाका अध्यक्षहरु, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको हिमाली क्षेत्र मात्र नभई स्वास्थ्य, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा परेको असरका बारेमा गहन विश्लेषण गरेका थिए । जलवायु परिवर्तन सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रलाई सबै स्थानीय तहले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ ।