सडकसँगै राज्यको पहुँच पनि बग्यो

–राहत सुगम ठाउँमा, संकट दुर्गम बस्तीमा
–बाढीको २० दिनपछि पनि हजारौँ विस्थापित
–पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता

नुवाकोट ।

भोटेकोशीको बाढी आएको झन्डै तीन साता बितिसकेको छ । नदीको उर्लिएको पानी घटेको छ । हेलिकोप्टरहरू उद्धारबाट राहततर्फ सरेका छन् । सुरक्षाकर्मी अझै बेपत्ताको खोजीमा छन् । सरकारले क्षतिको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोजिरहेको छ ।

तर बाढीबाट बचेका हजारौँ मानिसका लागि विपद् सकिएको छैन । उनीहरूका लागि अहिले अर्को प्रश्न सुरु भएको छ, अब कहाँ बस्ने ?, के खाने ?, कसरी घर फर्कने ? र राज्य उनीहरू भएको ठाउँसम्म कहिले पुग्ने ?

भोटेकोशी बाढीले घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्युत् आयोजना र रोजगारीका आधार मात्र बगाएन । यसले केही बस्तीलाई राज्यको नियमित पहुँचबाट समेत टाढा बनाइदिएको छ । यही नै बाढीपछिको कम चर्चामा आएको तर गम्भीर संकट हो । बाढीले भूगोल बदलिदियो, तर राहत वितरणको नक्सा भने पुरानै रह्यो ।

जहाँ सडक बाँकी छ, त्यहाँ राहतका गाडी पुगिरहेका छन् । जहाँ सडक छैन, त्यहाँ राहत पु¥याउन हेलिकोप्टर वा मानिसको काँधमा भर पर्नुपरेको छ । जहाँ वैकल्पिक बाटो छ, त्यहाँ पुनःस्थापना सुरु हुन सक्छ । जहाँ बाटो नै छैन, त्यहाँ पीडित अझै अस्थायी शिविर र आश्रयमा अड्किएका छन् । यसरी भोटेकोशीपछि एउटा असमानता देखिएको छ । विपद्को केन्द्रमा रहेका मानिस नै राज्यको पहुँचबाट सबैभन्दा टाढा पुगेका छन् ।

भोटेकोशी पीडित तुप्चेकी हरिकला बोगटीका अनुसार विस्थापित परिवारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या खानेकुरा र बसोबासको हो । सुगम स्थानमा राहत सामग्री ल्याएर वितरण गर्न केही सहज भए पनि सडक सम्पर्क टुटेका र भौगोलिक रूपमा कठिन स्थानका पीडितसम्म पुग्न अझै चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ । यो समस्या एउटा स्थानीय तह वा एउटा जिल्लाको मात्र होइन ।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा गरिएको स्थलगत मूल्यांकनले सडक र पुलको क्षतिले राहत वितरणको भूगोल नै परिवर्तन गरिदिएको देखाएको छ । रुरल रिकन्स्ट्रक्सन नेपाल (आरआरएन) को स्थलगत अध्ययनले रसुवाका केही उत्तरी समुदाय पूर्णरूपमा अलग्गिएको, वैकल्पिक मार्ग सीमित रहेको र राहत ढुवानीमा समय तथा लागत दुवै बढेको देखाएको छ ।

कतिपय स्थानमा ठूला ट्रक पुग्न नसक्दा साना सवारीसाधनबाट सामग्री लैजानुपरेको छ । कतिपय ठाउँमा भने सडक नै नभएकाले हवाई माध्यमको विकल्प खोज्नुपरेको छ । यसको अर्थ राहत सामग्रीको अभाव मात्र होइन । राहत पुग्ने र नपुग्नेबीचको मुख्य विभाजन अहिले ‘को कति पीडित छ ? ’ भन्दा ‘को कहाँ बस्छ ? ’ भन्ने बनेको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा सामान्यतः राहतको मात्रा, उद्धार गरिएको संख्या र प्रभावित परिवारको तथ्यांकलाई सफलताको सूचक मानिन्छ । तर भोटेकोशीले अर्को प्रश्न खडा गरेको छ । राहत कति बाँडियो होइन, राहत सबैभन्दा आवश्यक मानिससम्म कति पुग्यो ? भन्ने रहेको छ । आरआरएनको अध्ययनले पहुँचयोग्य स्थानमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा बढी भए पनि दुर्गम तथा सम्पर्कविहीन समुदायले कम सहयोग पाएको निष्कर्ष निकालेको छ । यही अवस्था लामो समय रह्यो भने विपद्ले अर्को विभाजन सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

अर्कोतिर सडकविहीन बस्तीमा मानिसहरू खाद्यान्न, सुरक्षित आवास र नियमित स्वास्थ्य सेवाको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन् । यसरी विपद्पछिको असमानता आर्थिक मात्र होइन, भौगोलिक पनि बन्दै छ ।

गोसाइँकुण्डदेखि विदुरसम्म एउटै समस्या
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका प्रभावित वडामा सडक र विद्युत् सम्पर्क टुटेको स्थलगत अध्ययनबाट देखिएको छ । त्यहाँ खाद्यान्नसँगै सोलार बत्ती र खाना पकाउने ग्यास तत्काल आवश्यक रहेको छ । उत्तरगया गाउँपालिकामा ठूलो संख्यामा परिवार प्रभावित भएका छन् । कतिपय घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् र ठूलो संख्यामा मानिस विस्थापित छन् ।

नुवाकोटको विदुर क्षेत्रमा करिब १ हजार ६ सय व्यक्ति विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा विस्थापित भएको र करिब १ हजार ३ सय परिवारलाई अस्थायी आवास आवश्यक रहेको आरआरएनको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

धादिङको गल्छी गाउँपालिका ६ र ४ मा करिब २ सय परिवार विस्थापित भएका छन् । ८० भन्दा बढी निजी व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी तथा झोलुंगे पुलमा समेत क्षति पुगेको छ । विपद्को पहिलो चरणमा मानिसलाई उद्धार गर्नुपर्ने थियो । दोस्रो चरणमा उनीहरूलाई आफ्नो जीवन पुनःनिर्माण गर्न राज्यको पहुँच चाहिएको छ ।

तथ्यांक अझै अपूरो
कति परिवारले आफ्नो घर गुमाए, कति परिवारको रोजगारी गयो, कति बालबालिकाले विद्यालय गुमाए, कति बस्ती अझै सडकविहीन छन् र कति परिवार सुरक्षित ठाउँमा स्थायी रूपमा बस्न पाउने अवस्थामा छैनन् भन्ने विषयमा अहिले फरक फरक तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेको छ ।
सरकारले प्रारम्भिक रूपमा ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने आँकलन गरेको छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रारम्भिक पुनर्निर्माण तथा पुनःप्राप्तिका लागि करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग खोजिरहेको छ । तर पैसा जुट्नु र पुनर्निर्माण सुरु हुनु एउटै कुरा होइन । कुन ठाउँमा घर बनाउने, कुन ठाउँमा बस्ती सार्ने, कुन सडक फेरि त्यही ठाउँमा बनाउने र कुन सडकको मार्ग परिवर्तन गर्ने, कुन जलविद्युत् आयोजना पुनःनिर्माण गर्ने र कुनलाई जोखिमका कारण पुनर्विचार गर्ने, भोलिको बाढीबाट फेरि त्यही घर र पूर्वाधार जोगाउन के गर्ने भन्ने विषय अहिले प्रमुख समस्या रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

भोटेकोशीपछि नेपालको अगाडि एउटा दुर्लभ अवसर पनि आएको छ । भत्किएको ठाउँमा पुरानै संरचना बनाउने कि विपद्को पाठ सिकेर नयाँ भूगोल र नयाँ जोखिम नक्साका आधारमा पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन । यदि सडक पुरानै जोखिमयुक्त ठाउँमा बनाइयो, यदि बस्ती पुरानै बाढीको बाटोमा फर्काइयो, यदि जलविद्युत् संरचनाको जोखिम पुनर्मूल्यांकन गरिएन भने आजको पुनर्निर्माण भोलिको विपद्को पूर्वाधार बन्न सक्छ । त्यसैले अब पुनर्निर्माणको सफलता कति पैसा खर्च भयो भनेर होइन, अर्को विपद्मा कति कम क्षति भयो भनेर मापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको पूर्वाधार विज्ञ डा. रोशन भट्ट बताउनुहुन्छ ।

भोटेकोशी विपद् किन यति विनाशकारी भयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि अझै पूर्णरूपमा प्राप्त भएको छैन । जल तथा ऊर्जा आयोगको प्रारम्भिक अध्ययनले घटनाको उत्पत्ति र भौतिक प्रक्रियाबारे पर्याप्त प्रमाण अझै स्थापित नभएको जनाएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्ययनले उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रसम्म घटनाको क्रम, हिमनदी, पहिरो, नदीको बहाव र भू–क्षतिको अध्ययन गर्नेछ ।

त्यसपछि तत्कालीन तथा अन्तरनिहित भौतिक कारण र अन्तिम चरणमा मानवीय गतिविधिबाट भएको जलवायु परिवर्तनले यस्तो जोखिममा पारेको प्रभाव अध्ययन गरिनेछ । भोलिको सडक कहाँ बनाउने, बस्ती कहाँ बसाल्ने र पूर्वाधारको डिजाइन कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय पनि यही अध्ययनसँग जोडिएको छ ।

तीन सातादेखि अस्थायी आश्रयमा बसेको परिवारको जीवनमा त्यसबीच गुमेको समय, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा सहजै फर्काउन सकिँदैन । त्यसैले अब भोटेकोशीलाई केवल ‘बाढीबाट भएको क्षति’ भनेर हेर्नु पर्याप्त छैन । यसलाई ‘राज्यको पहुँचको परीक्षा’ का रूपमा हेर्नुपर्ने डा. भट्टको भनाइ रहेको छ ।

यस्तो छ हालसम्मको तथ्यांक
१,३९८ फेला परेका शव
५,१३० अझै बेपत्ता
१३,७०० भन्दा बढी उद्धार गरिएका
२१,००० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित
१,६०० भन्दा बढी हेलिकोप्टर उडान
४ खर्ब ८२ अर्बभन्दा बढी प्रारम्भिक क्षति
७ खर्ब ३३ अर्बभन्दा बढी अनुमानित पुनःप्राप्ति तथा पुनर्निर्माण आवश्यकता