विध्वंशकारी भोटेकोशी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा जनधनको अपूरणीय क्षतिका कारण यतिखेर समग्र मुलुक शोकग्रस्त छ । यही भदौ १० गते अचानक आएको भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीले जनधनको कति क्षति ग¥यो भन्ने यकिन तथ्यांक आउन त समय लाग्ला नै, तैपनि राज्यका सम्बद्ध निकायहरुबाट अनुमानित तथ्यांक भने सार्वजनिक गरिएको अवस्था छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन प्राधिकरणका अनुसार रसुवा भोटेकोशी बाढीमा परी (यो लेख तयार पार्दासम्म) १ हजार ३ सय ८८ जनाको मृत्यु, ५ हजार १ सय ३० जना बेपत्ता, ७ हजार ६ सय ५५ जना घाइते तथा १३ हजार ६ सय ७६ जनाको उद्धार गरिएको छ ।
सो प्राधिकरणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ भने पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ७ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम लाग्नेछ । बाढीबाट तीर्थयात्रा हिँडेका स्वदेशी तथा विदेशी हजारौं तीर्थयात्री, पर्यटक तथा पदयात्रीहरु अहिलेसम्म बेपत्ता छन् भने स्थानीय बासिन्दा, विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने प्राविधिक र कर्मचारीहरु, मजदुरहरु तथा सर्वसामान्य नागरिकहरु त कति हो कति, यकिन तथ्यांक छैन, किनकि परिवारका सबैलाई बाढीले बगाएपछि वडा कार्यालय, पालिका वा तथ्यांक संकलनका लागि खटाइएका टोलीलाई यथार्थ जानकारी दिने स्रोतको समेत अभाव छ । हालसम्म प्रकाशमा आएका तथ्यांकलाई अनुमानित मात्र भनिएकोले यकिन तथा आधिकारिक तथ्यांक आउन अझै समय लाग्ने देखिएको हो ।
उद्धार, पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट हालसम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १४ अर्ब रुपियाँ सहयोग संकलन भएको छ भने त्यो क्रम जारी छ । यस अकल्पनीय घटनाबाट भएको अगणित क्षतिको प्रसंगलाई अहिले यहीँ नै रोकेर यस लेखमा बाँच्न सफल भएका मानिसहरुको वर्तमान अवस्थाबारे थोरै चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । कहिल्यै नसोचेको, नसुनेको र नदेखेको यस प्रकारको प्राकृतिक विपत्तिले यतिखेर भौतिक संरचना मात्र बगाएर ध्वस्त पारेको छैन, मानिसहरुको मन–मस्तिष्क पनि बगाएको छ, होसहवास उडाइदिएको छ, सपना चकनाचुर पारिदिएको छ, अझ समग्रमा भन्नुपर्दा सबैको सातो गएको छ । परिवारजन, आफन्त, इष्टमित्र तथा दाजुभाइ, दिदीबहिनी, वृद्ध बाबुआमा, साना नानी तथा बाबुहरु सबै हराएका छन्, बेपत्ता भएका छन् । घरबास छैन, पिउने पानी छैन, खेतीपाती, उद्योग, व्यापार, कलकारखाना, विद्यालय, कार्यालय, केही बाँकी छैन ।
कहाँ बस्ने, के खाने, कहाँ जाने ? आफ्नो व्यथा कसलाई पोख्ने, कसले सुनिदिने ? यस्तै परिस्थितिले आम नागरिकलाई किंकर्तव्यविमूढ बनाएको अवस्था छ । यस स्थितिमा उद्धारका लागि खटिएका उद्धारकर्मीहरु त प्रभावित बन्न पुगेका छन् भने घटनाबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भएका मानिसको मानसिक अवस्था कस्तो होला ! शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष, युनिसेफलगायत संघसंस्था तथा अन्य संगठित क्षेत्रका मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोपरामर्शदाताहरुले बाढी प्रभावित क्षेत्रका मानिसमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक संकट उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
युनिसेफले बाढीपीडित बालबालिका र उनीहरुका अभिभावकको मनोसामाजिक अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील र चिन्ताजनक रहेको टिप्पणी गरेको छ । मनोसामाजिक परामर्शदाताहरुले बाढीले भौतिक संरचना मात्र भत्काएको नभई प्रभावित क्षेत्रका मानिसको मानसिक अवस्थालाई पनि नराम्रोसँग खलबल्याएको हुनाले यस खालको संकट उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोषका अनुसार ठूलो संख्यामा प्रजनन उमेरका र गर्भवती महिलाहरु बढी प्रभावित भएका छन् । उनीहरुलाई राखिएका अस्थायी शिविरहरुमा भीडभाड तथा गोपनीयताको अभाव, भौतिक संरचनाहरुसँगै पारिवारिक तथा सामाजिक संरचना पूरै भत्किँदा महिला र किशोरीहरुको मनोसामाजिक जोखिम बढदै गएकोले अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो ।
त्यस्तै बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत अर्को राष्ट्रसंघीय निकाय युनिसेफले नेपालमा हालै आएको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिका र उनीहरुका अभिभावकहरुको मनोसामाजिक अवस्थालाई अत्यन्तै संवेदनशील मानेको छ । बाढीपीडितको अवस्था हाल अत्यन्त चिन्ताजनक रहेको टिप्पणी गर्दै मनोसामाजिक सहयोग तत्कालको राहतमा सीमित गर्न नहुने पक्षमा जोड दिएको छ । स्थानीय स्तरमा यस्तो सहयोग दीर्घकालसम्म गर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
क्षणभरमै आफ्नो परिवारका सदस्यहरु गुमाउनुपरेको, घरबार केही पनि बाँकी नरहँदा विस्थापित हुनुपरेको, खानपान, बसाइ, आधारभूत आवश्यकताको अभावजस्ता विविध कारणबाट पीडितहरु थप पीडित बन्न पुगेका छन् । रसुवादेखि धादिङसम्मका प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरुको उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, विभिन्न संघसंस्था, समूह तथा व्यक्तिगतरुपमा खटिएका उद्धारकर्मीहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोगका लागि भरमग्दुर प्रयास त गरिरहेका छन् तर आवश्यकतानुसार पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन । सडक तथा पुल भत्किएका तर मर्मत हुन बाँकी रहेका स्थानमा उद्धारकर्मीहरु पनि पुग्न नसकेको अवस्था छ ।
उद्धारका लागि खटिएका टोलीमा संलग्न मनोपरामर्शदाताहरुका अनुसार बाढीपीडितहरुमध्ये पनि महिला र बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका तथा बाहिर नै अव्यवस्थित रुपमा बस्न बाध्य पीडितहरुमध्ये अधिकांशको अवस्था असामान्य रहेको छ । रुने, कराउने, झस्किने, टोलाउने, निदाउन नसक्ने, फेरि बाढी आउने हो कि भनेर डराउने, पानी देखेपछि आत्तिनेजस्ता विभिन्न लक्षण उनीहरुमा देखिएकोले त्यस्तो अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने तथा उपचार गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
यस्तो अवस्थामा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आबद्ध सञ्चारकर्मी तथा असंगठित क्षेत्रका व्यक्तिहरुले रिर्पोिर्टङका क्रममा आउने व्यक्तिहरुले स्थलगत रिर्पोटिङका न्यूनतम आचारसंहितालाई पनि उल्लंघन गर्दै बाढीपीडितलाई बोल्न बाध्य पार्ने, अनावश्यक प्रश्नहरु बारम्बार सोधिरहने तथा घटनाबाट पुगेको क्षतिलाई सम्झाउन लगाउनेजस्ता गतिविधिबाट पीडितहरु थप पीडित बन्नुपरेको छ । त्यसकारण यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । यस्तै अवस्थालाई ध्यानमा राखी रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाले बाढीपीडित बालबालिकासँग सञ्चारमाध्यमलाई जथाभावी कुराकानी गर्न र फोटो तथा भिडियो बनाउन रोक लगाएको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।
सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालका अनुसार बाढीपछि कतिपय बालबालिका डराउने, कराउने तथा छिन्–छिन्मा उनीहरुले असामान्य व्यवहार देखाउने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा एउटै घटनाबारे पटक–पटक प्रश्न गर्दा उनीहरुको मानसिक अवस्था झन् प्रभावित हुने भएकोले बालबालिकासँग अन्तरवार्ता लिन तथा फोटो खिच्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो । निश्चय नै यस खालको संवेदनशील अवस्थामा आधिकारिक निकायबाट अनुगमन तथा आवश्यकतानुसार नियन्त्रण गर्नु विवेकपूर्ण कदम मानिनेछ । यसरी गम्भीर रुपमा प्रभावित भएका मानिसलाई घटनाको विवरण पटक–पटक सुनाउन बाध्य पार्नुको साटो सुरक्षित वातावरण, परिवारको साथ, नियमित दिनचर्या र आवश्यकतानुसार मनोचिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा मनोचिकित्सक डा. कुशल खरेलको छ ।
वरिष्ठ मनोविद् एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत पदमराज जोशी पनि विपद् प्रभावित मानिसहरुलाई प्रश्न सोधिरहने वा उनीहरुका बाध्यता वा पीडालाई भन्न कर लगाउने काम गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँ मनोपरामर्शदाताहरु त प्रशिक्षित नै हुन्छन् तर उनीहरुबाहेकका व्यक्तिहरुलाई जथाभावी प्रश्न गर्न दिनुहुँदैन भन्नुहुन्छ । यो पंक्तिकारसँग कुरा गर्दै मनोविद् जोशी भन्नुहुन्छ– उद्धारमा खटिने व्यक्तिहरुले कम्तीमा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार÷सहयोग (पीएफए) को मूल भावनालाई समेटेर सरल व्यवहार गर्न सकियो भने त्यो नै सकारात्मक पक्ष हो ।
प्राकृतिक विपत्ति भनेको केवल घर, सडक वा सम्पत्ति नष्ट हुनु होइन, यो व्यक्तिको ‘म सुरक्षित छु’ भन्ने आधारभूत अनुभूतिमा परेको ठूलो आघात हो । त्यसैले प्रकोप प्रभावित व्यक्तिलाई जबर्जस्ती घटना सुनाउन लगाउनुहुँदैन, उनीहरुलाई बारम्बार सोधेर थप विस्तारमा भन्न लगाउनुहुँदैन, अनावश्यक रुपमा उनीहरुको मनलाई झन् कमलो बनाउने खालका सहानभूतिजन्य शब्द पनि प्रयोग गर्नुहुँदैन । बरु उनीहरु स्वतन्त्र रुपमा जे व्यक्त गर्दछन्, त्यो सुन्नुपर्दछ । पीडितलाई सहयोग गर्ने तर नियन्त्रण नगर्ने, साथ दिने तर जबर्जस्ती परामर्श नगर्ने नै पीएफएको मुख्य सन्देश हो । किनकि भौतिक पुनर्निर्माणसँगै मानसिक पुनर्निर्माण पनि योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउन यस्ता सामान्य देखिने तर गम्भीर विषयहरुलाई विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
वर्तमान अवस्थामा बाढी प्रभावित क्षेत्रहरुमा पहिलो चरणमा पीएफए अर्थात् प्रभावित व्यक्तिहरुको स्थायी रुपमा बस्ने तथा खाने व्यवस्था भएपछि दोस्रो चरणमा परामर्श सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ र यसले निरन्तरता पाउनुपर्दछ ।
मनोविद् जोशीका अनुसार यतिखेर राष्ट्रिय मनोविमर्शकर्ता महासंघअन्तर्गत एक सयभन्दा बढी मनोसामाजिक सहयोगका लागि खटिएका छन् । प्रलयकारी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ५० हजारभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन् भने देशका धेरै जिल्लाका व्यक्तिहरु बाढीमा परेकाले सबैतिर यसको गम्भीर असर परेको छ । त्रिवि, पद्मकन्या क्याम्पस, त्रिचन्द्र क्याम्पसलगायत शिक्षण संस्थाहरुबाट मनोविज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले रसुवा र नुवाकोटका प्रभावित स्थानमा प्रारम्भिक सेवा पु¥याएका थिए ।
डब्लुएचओले पनि पहिलो चरणमा पीएफए अर्थात् खाना, पानी, औषधि र त्रिपालको व्यवस्था गरी उद्धार गर्ने र दोस्रो चरणमा मनोसामाजिक परामर्शलाई पनि पुनःस्थापनाको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । युनिसेफलगायतका संस्थाले पनि भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि ठीक अवस्थामा फर्काउन विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने मनावैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, मनोपरामर्शदातालगायत आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न राज्यका सम्बद्ध निकायले त्रिविलगायतका विश्वविद्यालयहरु तथा सम्बद्ध अस्पतालहरुसँग सहकार्य गर्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया