भ्रष्टाचार मुद्दामा बढ्दो पुनरावेदन

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा धमाधम सफाइ हुन थालेपछि आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने क्रम बढेको छ । अख्तियारले अभियोजन गरेको भन्दै प्रतिवादी स्वतः दोषी हुने होइन । दोष प्रमाणित गर्ने दायित्व अभियोजन पक्षकै हुन्छ । त्यसैले विशेष अदालतले प्रमाण अपर्याप्त देखेमा सफाइ दिन सक्ने अधिकार राख्छ ।

विशेष अदालतले कुनै मुद्दामा सफाइ दिनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन । तर एउटै प्रकृतिका मुद्दामा अख्तियारले पर्याप्त अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा अभियोजन गरेको दाबी गर्ने र विशेष अदालतले त्यसको विपरीत निर्णय गर्ने क्रम बढ्दै जानु भने गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो ।

पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै १८ वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरिएको तथ्यले नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अझ आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा विशेष अदालतबाट भएका फैसलामध्ये १ सयवटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको तथ्यले समस्या सामान्य प्रकृतिको नरहेको संकेत गर्छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतका फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नु उसको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हो । कतिपय मुद्दामा लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरी संकलन गरिएका प्रमाणको न्यायोचित विश्लेषण नभएको र मुद्दा छिटो फस्र्योट गर्ने क्रममा अभियोगको प्रकृति तथा प्रमाणलाई पर्याप्त ध्यान नदिइएको भन्ने कथन पनि छ । कुन पक्षको दाबी सही हो भन्ने सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन सुनुवाइबाटै टुंगो लाग्नेछ ।

यस घटनाक्रमले अख्तियारका अनुसन्धान र अभियोजन कति गुणस्तरीय छन् भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । विशेष अदालतबाट ठूलो संख्यामा सफाइ हुने हो भने त्यसको कारण न्यायालयको कमजोरी मात्र खोजेर पुग्दैन । अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाण, अभियोजनपत्रको कानुनी आधार, प्रतिवादीविरुद्ध प्रस्तुत तथ्य र प्रमाणबीचको सम्बन्ध तथा अभियोजनको समग्र गुणस्तर पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अनुसन्धान बलियो छ भने अभियोजन पनि प्रमाणमुखी र न्यायालयमा परीक्षण गर्न सकिने स्तरको हुनुपर्छ । विशेष अदालतबाट पूर्ण वा आंशिक सफाइ पाएका मुद्दाहरूको ठूलो संख्या सर्वोच्चसम्म पुग्नुले न्यायालयको तहगत संरचनामा पुनरावेदनको अधिकार प्रयोग भइरहेको देखाउँछ ।

यो अधिकार प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक न्याय प्रणालीको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन जित्ने दर कति छ, कुन आधारमा विशेष अदालतको फैसला उल्टिएका छन्, कति फैसला सदर भएका छन् र किन कतिपय मुद्दामा अभियोजन कमजोर साबित भएको छ ? त्यसको समीक्षा गर्नुपर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा विशेष अदालतबाट १ सय ५६ वटा फैसला भएको र तीमध्ये ८१ वटा फैसलामा कसुर स्थापित भएको अख्तियारको तथ्यांकले अर्को तस्वीर पनि देखाउँछ । यसको अर्थ सबै मुद्दामा विशेष अदालतले अख्तियारको अभियोग अस्वीकार गरेको होइन । तर बाँकी मुद्दामा भएका सफाइ वा आंशिक सफाइका कारण के हुन् भन्नेबारे गम्भीर अध्ययन हुन आवश्यक छ । अख्तियारले अनुसन्धानमा प्रमाणको गुणस्तर र अभियोजनको कानुनी आधार बलियो बनाउनुपर्छ ।

विशेष अदालतले पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा जटिल वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रमाणको विश्लेषण गर्दा पर्याप्त समय, विशेषज्ञता र न्यायिक विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । आवश्यक परे भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा विशेषज्ञ सहयोग र आधुनिक वित्तीय अनुसन्धान प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा दोषी उम्कनु जति चिन्ताजनक हो, निर्दोष व्यक्ति अभियोजनको चपेटामा पर्नु पनि त्यत्तिकै गम्भीर विषय हो । त्यसैले लक्ष्य धेरैभन्दा धेरै मुद्दा चलाउनु वा धेरैभन्दा धेरै सजाय गराउनु होइन, प्रमाणका आधारमा वास्तविक दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु र निर्दोषलाई न्याय दिलाउनु हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोरता आवश्यक छ, तर त्यो कठोरता प्रमाण र कानुनमा आधारित हुनुपर्छ ।