विपत्तिपछिको योजना

भोटेकोशी बाढीको विपत्तिपछि हामी क्षतिग्रस्त संरचना मात्र बनाउँदै छौँ कि भविष्यका विपत्तिसँग जुध्न सक्ने नेपाल पनि निर्माण गर्दै छौं ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । सरकारले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आँकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनले भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणको आकार निकै ठूलो रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यो रकम आफैँमा नेपालको सीमित सार्वजनिक वित्तीय क्षमताका लागि ठूलो चुनौती हो । तर यो चुनौती रकम जुटाउने मात्र होइन, जुटेको रकम कहाँ, कसरी र कुन प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्ने भन्ने पनि हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायतका निकाय सम्मिलित टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनले बाढीको प्रभावलाई तत्कालीन भौतिक क्षतिभन्दा निकै परसम्म देखाएको छ । सबैभन्दा ठूलो क्षति पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको छ । यसको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपियाँ चाहिने देखिन्छ । विपत्तिको केन्द्रमा ऊर्जा क्षेत्र छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्युत् आयोजना तथा ग्रिड प्रणाली पुनरुत्थान गर्न मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपियाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमानले क्षतिको गम्भीरता देखाउँछ । ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई केवल भौतिक संरचनाको क्षति भनेर बुझ्नु भूल हुनेछ । जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, निर्माणमा संलग्न हजारौँ श्रमिक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी र भविष्यमा विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीसमेत यसको असरबाट प्रभावित हुन्छन् । एउटा आयोजनाको सुरुङ, बाँध वा प्रसारण संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा त्यसको असर आयोजनाको सीमाभन्दा बाहिरसम्म पुग्छ ।

त्यसै गरी सडक र पुलको क्षतिले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई थप जटिल बनाएको छ । ६९ किलोमिटर सडक, ३३ मोटरेबल पुल र ५३ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ । यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि मात्रै ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख रुपियाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । सडक र पुल नबनेसम्म राहत, पुनर्निर्माण सामग्री र जनशक्ति प्रभावित क्षेत्रमा सहजरूपमा पुग्न सक्दैनन् । त्यसैले यातायात पूर्वाधारको पुनर्निर्माण विकासको सामान्य कार्यक्रम नभई पुनरुत्थानको आधारभूत पूर्वसर्त हो । बाढीले पाँच जिल्लामा ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त बनाएको छ । ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा समेत क्षति पुगेको छ । सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यहाँ पनि प्रश्न उठ्छ । पहिले जहाँ घर थियो, त्यही ठाउँमा फेरि घर बनाउने कि अन्य सुरक्षित स्थानमा बनाउने ? विपद्पछि पुनर्निर्माणको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यही हुन सक्छ । यदि जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन नगरी पुरानै स्थान, पुरानै डिजाइन र पुरानै मापदण्डमा संरचना बनाइयो भने आज खर्च भएको अर्बौं रुपियाँ भोलिको अर्को विपत्तिमा फेरि बग्न सक्छ । त्यसैले पुनर्निर्माणलाई ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् पहिलाभन्दा सुरक्षित र बलियो बनाउने अवधारणामा आधारित गर्न आवश्यक छ ।

भोटेकोशीको विपत्ति नेपालका लागि ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति हो । तर, यसलाई केवल क्षतिग्रस्त संरचना जोड्ने अवसरमा सीमित गरियो भने हामीले विपत्तिबाट सिक्न सकेनौँ भन्ने हुन्छ । अब बन्ने सडक पहिलेभन्दा सुरक्षित हुनुपर्छ । पुलले भविष्यको ठूलो बाढी थेग्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ । विद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनाको डिजाइनमा नयाँ जोखिम समेटिनुपर्छ । जोखिमयुक्त बस्तीको पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । नदीको प्राकृतिक बहाव र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्छ । स्थानीय समुदायलाई विपद् पूर्वसूचना र उद्धार प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ । अबको लक्ष्य ‘भत्किएको नेपाल बनाउने’ होइन, ‘भोलिको विपत्तिसँग जुध्न सक्ने नेपाल बनाउने’ हुनुपर्छ । भोटेकोशीले दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो ।