काठमाडौँ ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरूबाट सरकारको कार्यशैलीमाथि लगातार प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह दबाबमा पर्नुभएको छ । पुनर्निर्माणको सुस्त गतिदेखि मन्त्रीहरूको कार्यशैली, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र जेन–जी आन्दोलनका मुद्दासम्म आफ्नै सांसदले संसद्मै सरकारलाई कठघरामा उभ्याउन थालेका छन् ।
पछिल्ला केही दिनमा रास्वपाका सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीपीडितहरूको राहत वितरणमा देखिएको उदासिनता, उपभोक्ताले भोगिरहेको समस्या, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिका, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ तथा मन्त्रीहरूको कार्यशैलीसम्म प्रश्न उठाएका छन् । यी अभिव्यक्तिहरूलाई केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टिका रूपमा लिने कि सरकार सञ्चालनमा देखिन थालेका संरचनागत कमजोरीका संकेतका रूपमा बुझ्ने ? भन्ने प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ ।
रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सिंहदरबार र संसद् भवनको पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । भदौ २४ को आन्दोलनबाट क्षति पुगेका महाराजगन्ज र नक्साल क्षेत्रका निजी संरचना छिटो पुनर्निर्माण भइसकेको उदाहरण दिँदै उहाँले राज्यका प्रमुख संरचनाको पुनर्निर्माण भने अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आचार्यले राज्यको मुटु मानिने सिंहदरबार र सार्वभौम संसद्कै पुनर्निर्माण गति सुस्त हुँदा रसुवा र नुवाकोटका बाढीपीडित नागरिकले राज्यबाट हुने पुनर्निर्माण सही दिशामा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले पुनर्निर्माणमा रहेका नीतिगत तथा व्यावहारिक कमजोरी पहिचान गरी कामको गति बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
यो अभिव्यक्तिको राजनीतिक अर्थ पनि महत्वपूर्ण छ । किनकि विपद् प्रभावित नागरिकले सरकारबाट राहतसँगै पुनर्निर्माणको स्पष्ट कार्ययोजना र परिणाम खोजिरहेका बेला सत्तारुढ दलकै महामन्त्रीले राज्यका संरचनाको पुनर्निर्माणलाई उदाहरण बनाएर प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने सरकार सञ्चालनको शैलीमै प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकार संयन्त्रको प्रभाव बढेको भन्दै सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न गर्नुभएको छ । सिंहले सरकारको केन्द्र सिंहदरबार हुनुपर्नेमा बाहिरबाट शासन सञ्चालन भइरहेको अनुभूति भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको भूमिका, योग्यता र प्रभावबारे समेत प्रश्न उठाउँदै संविधानले परिकल्पना गरेको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीभन्दा फरक शैली विकास हुन थालेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
सिंहको अभिव्यक्ति सरकारका लागि थप गम्भीर मानिनुको कारण उहाँ प्रतिपक्षी दलका सांसद नभई सत्तारुढ दलकै सांसद हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँको आलोचनाले सरकार र पार्टीबीचको समन्वय कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ । उहाँले उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको राजीनामाको प्रसंगसमेत उठाउँदै मन्त्रीमाथि दबाब सिर्जना गरिएको दाबी गर्नुभयो । यद्यपि उहाँले लगाउनुभएको आरोप र दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन आवश्यक छ । तर, संसद्मा यस्ता आरोप सार्वजनिक हुनु आफैँमा सरकारको निर्णय प्रक्रिया र प्रधानमन्त्री–मन्त्री सम्बन्धबारे राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ ।
रास्वपाका सांसद हरिमोहन भण्डारीले उपभोक्ताले खाना पकाउने ग्याससमेत सहज रूपमा पाउन नसकेको विषय उठाउँदै प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएको बताउनुभयो । उहाँले उपभोक्ताको हित हेर्ने समितिमा रहेर जनताले आधारभूत वस्तुका लागि समेत सास्ती पाइरहेको अवस्था टुलुटुलु हेर्न आफूलाई नैतिक रूपमा असहज भएको बताउनुभयो ।
यो अभिव्यक्तिले सरकारको कार्यसम्पादनलाई केवल राजनीतिक वा प्रशासनिक विषयमा सीमित राखेको छैन । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका अत्यावश्यक वस्तुको उपलब्धतामाथि समेत सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने दबाब बढेको देखिन्छ । रास्वपाका सांसद सोम शर्माले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको शीघ्र रिहाइको माग गर्दै सरकारलाई अर्को राजनीतिक सन्देश दिनुभएको छ ।
उहाँले भदौ २४ को आन्दोलनले वर्तमान सरकार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनबाट शक्ति प्राप्त गरेपछि त्यसमा सहभागीलाई बिर्सन नहुने चेतावनी दिनुभयो । सरकार निर्माणमा योगदान पु¥याउने शक्तिलाई बेवास्ता गरे भविष्यमा त्यही शक्तिले सरकारप्रति विश्वास फिर्ता लिन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । यसले सरकार र जेन–जी पुस्ताबीचको सम्बन्धसमेत सरकारका लागि संवेदनशील राजनीतिक विषय बनेको संकेत गरेको छ ।
सरकारमाथि उठेका यी प्रश्नहरूको केन्द्रमा अन्ततः प्रधानमन्त्री शाह हुनुहुन्छ । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन, सचिवालयको भूमिका, पुनर्निर्माणको गति, जनताका दैनिक समस्या र आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दामा सरकारको स्पष्ट नीति र समन्वय देखिनुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीमाथि छ ।
सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाइरहँदा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सरकारको स्थायित्व र विश्वसनीयताका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
संसद्मा आफ्नै दलका सांसदहरूले सरकारलाई प्रश्न गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अस्वाभाविक होइन । बरु यस्ता प्रश्नले सरकारलाई कमजोरी सच्याउने अवसर पनि दिन्छ । तर एउटै दलका विभिन्न सांसदबाट लगातार फरक–फरक विषयमा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्नु भने जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । आलोचनालाई व्यक्तिगत असन्तुष्टिका रूपमा मात्र बुझेर सरकार अघि बढे पार्टी र सरकारबीचको दूरी अझ बढ्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
रास्वपाका लागि पनि चुनौती कम छैन । सरकारमा सहभागी भएर जनअपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी उसकै काँधमा छ । त्यसैले पार्टी नेतृत्वले सरकारलाई दबाब दिने मात्र होइन, आफ्ना मन्त्री र सांसदबीच स्पष्ट राजनीतिक समन्वय कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारको परीक्षा भाषण र घोषणामा होइन, पुनर्निर्माणको गति, जनताको दैनिक समस्या समाधान, प्रशासनिक पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियाको जवाफदेहितामा हुनेछ । आफ्नै दलबाट उठेका प्रश्नलाई प्रधानमन्त्री शाहले सुधारको अवसरका रूपमा लिन्छन् वा बेवास्ता गर्छन्, त्यसले सरकारको आगामी राजनीतिक यात्रा कता जान्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया