धानको गोडमेलमा मलको संकट

नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड धान खेती हो । देशभर करिब १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान लगाइन्छ र वार्षिक करिब ५० देखि ५७ लाख मेट्रिक टनसम्म धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यो बालीले राष्ट्रिय खाद्यान्न खपतको झन्डै दुई तिहाइ भाग ओगट्छ भने कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । तर विगत दशकौंदेखि धान खेतीको मुख्य सिजन अर्थात् बर्खे रोपाइँको समयमा रासायनिक मलको अभाव एक नियमित संकट बनेको छ । किसानहरू मलको खोजीमा सहकारी, सरकारी गोदाम र सीमापारिका बजार धाउँछन्, लाइन बस्छन्, तर पर्याप्त मात्रामा पाउँदैनन् । यसले उत्पादनमा ह्रास, किसानको आर्थिक क्षति र दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गरेको छ ।

धान बालीलाई नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियमजस्ता पोषक तत्वहरू पर्याप्त मात्रामा चाहिन्छ । नाइट्रोजनले बोटको वृद्धि, पातको हरियाली र दानाको विकासमा सहयोग गर्छ भने फस्फोरसले जरा विकास र फूल फुल्ने प्रक्रियालाई बलियो बनाउँछ । पोटासियमले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ र दानाको गुणस्तर सुधार्छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले स्थान विशेषका आधारमा मलखादको मात्रा सिफारिस गरेको छ । पूर्वी तराईमा प्रतिहेक्टर १२० किलो नाइट्रोजन, ४० किलो फस्फोरस र ५० किलो पोटास, मध्यतराईमा १२० किलो नाइट्रोजन र ४०–४० किलो फस्फोरस–पोटास, पश्चिम तराईमा १३० किलो नाइट्रोजन सिफारिस छ ।

पहाडी क्षेत्रमा थोरै फरक मात्रा तोकिएको छ । यसका साथै ६ मेट्रिक टन प्राङ्गारिक मल प्रतिहेक्टर अनिवार्य मानिएको छ । तर व्यवहारमा किसानहरूले यति मात्रा प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । वार्षिक रूपमा देशभर रासायनिक मलको माग ५ देखि ७ लाख मेट्रिक टन वा सोभन्दा बढी अनुमान गरिन्छ । केही अध्ययनले ९ लाख मेट्रिक टनसम्मको आवश्यकता औंल्याएका छन् । यसमध्ये धान बालीले मात्रै ठूलो हिस्सा ओगट्छ । तर सरकारी आपूर्ति प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुने मात्रा प्रायः मागको आधा वा त्यसभन्दा कम हुने गरेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड (एआईसीएल) र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (एसटीसी) ले मुख्य रूपमा वितरण गर्छन् । तर मौज्दात अपर्याप्त र वितरण असमान हुने समस्या बारम्बार दोहोरिन्छ ।

संकटको वर्तमान स्वरूप
२०८३ सालको जेठ–असार महिनामा धानको ब्याड राख्ने र रोपाइँ गर्ने समयमा मलको हाहाकार देखिएको थियो । त्यसपछि हाल धान गोडमेल गर्ने समयमा मलको संकट देखिएको छ । मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा किसानहरूले स्थानीय सहकारीबाट आवश्यक मल नपाएको गुनासो गरे । त्यसरी नै धनुषा, बारा, पर्सा, बाँके, बर्दियालगायतका जिल्लाहरूमा कोटाअनुसार मल नपुग्दा किसानहरू भारतको सीमा क्षेत्रसम्म पुग्न बाध्य भए ।

केही किसानले भारतबाट मल ल्याउँदा पक्राउसमेत परेको समाचार सञ्चारमध्याममा देखिएको छ । सरकारी गोदामहरू रित्ता हुने र वितरण प्रणालीमा ढिलाइ हुने घटनाहरू दोहोरिए । यो समस्या नयाँ होइन, विगतका वर्षहरूमा पनि धान रोपाइँको समयमा मल अभाव हुने गरेको थियो । वि.सं. २०८२ र २०८३ मा पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा बाधा पु¥याउँदा युरियाको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य एक हजार डलर प्रतिटनभन्दा माथि पुग्यो ।

नेपालले मध्यपूर्व र अन्य मुलुकबाट आयात गर्ने मलको आपूर्ति प्रभावित भयो । तसर्थ सरकारले भारतसँग जी२जी सम्झौतामार्फत आपत्कालीन खरिदको प्रयास ग¥यो । तर उचित परिमाण र समयमै डेलिभरी सुनिश्चित गर्न कठिनाइ भयो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयाका अनुसार देशको वार्षिक माग करिब ६ देखि ७.५ लाख मेट्रिक टन छ भने सरकारी कार्यक्रममार्फत ४ देखि ५ लाख टन जति मात्र आपूर्ति हुने गरेको छ । केही वर्षमा आयात ४.८ लाख टनसम्म पुगे पनि वितरणमा समस्या रह्यो । त्यसरी नै मौज्दात पर्याप्त भए पनि बफर स्टकको अनुमति र जिल्लास्तरको वितरणमा ढिलाइ हुँदा किसानले समयमै मल पाउँदैनन् ।

संकटका मुख्य कारण
राष्ट्रमा मल संकट पर्नुका मुख्य पहिलो र सबैभन्दा ठूलो कारण पूर्ण आयात निर्भरता पनि हो । फलतः देशमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कुनै कारखाना हालसम्म बनेको छैन । बेलाबेलामा मुलुकमा मल कारखानाको चर्चा चलिरहन्छ । त्यो मल कारखानाको कुरा त्यसै हराएर जान्छ । जबकि कृषि कर्मको लागि अति आवश्यक पर्ने युरिया, डीएपी र पोटास सबै विदेशबाट आउँछ । जसरी प्राकृतिक ग्यासको मूल्य बढ्दा युरियाको उत्पादन लागत बढ्छ । भूराजनीतिक तनाव, युद्ध वा आपूर्ति मार्ग अवरुद्ध हुँदा मूल्य उकालो लाग्छ र ढुवानी ढिलो हुन्छ । त्यसरी नै मल खरिद प्रक्रिया लामो र जटिल छ । अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रियामा ६ देखि ११ महिनासम्म लाग्न सक्छ । समयमै ठेक्का नलाग्दा सिजन शुरु हुँदा मल आउँदैन ।

यसमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र बजेट अभावले खरिदमा ढिलाइ हुन्छ । सरकारले अनुदानमा ठूलो रकम छुट्याए पनि वार्षिक २८ देखि ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी परिमाणमा आयात गर्न सकिँदैन । त्यस्तै वितरण प्रणालीको कमजोरी पनि एक हो । यसमा एआईसीएल र एसटीसीको द्वैध एकाधिकारले निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारीरूपमा सहभागी गराउन सकेको छैन । सहकारीमार्फत वितरण हुँदा कोटा निर्धारण, पारदर्शिता र पहुँचमा समस्या देखिन्छ । तराई क्षेत्रले तुलनात्मकरूपमा बढी मल पाउँछ भने पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा अभाव बढी हुन्छ । किसानले लाइन बसेर थोरै मात्रा पाउँछन् वा कालो बजारमा चर्को मूल्य तिरेर किन्नुपर्छ ।

माटो परीक्षण र सन्तुलित प्रयोगको अभाव अर्को पाटो छ । धेरै किसानले अन्धाधुन्ध युरिया बढी हाल्छन् भने फस्फोरस र पोटास कम प्रयोग गर्छन् । यसले माटोको उर्वराशक्ति घटाउँछ र दीर्घकालमा उत्पादन क्षमता कमजोर बनाउँछ । यसर्थ नार्कले ४७ वर्षपछि स्थान विशेष सिफारिस गरे पनि त्यसको प्रभावकारी प्रसार र कार्यान्वयन कमजोर छ । अर्को कुरा, जलवायु परिवर्तन र मौसमको अनिश्चितताको साथसाथै मनसुन ढिलो वा कम वर्षा हुँदा रोपाइँ पनि प्रभावित हुने गरेको छ । मल नपाएको अवस्थामा पानी पनि पर्याप्त नभए उत्पादन झन् घट्छ ।

किसानमाथि प्रभाव
देशको भौगोलिक तथा अन्य विद्यमान स्थितिलाई अवलोकन गर्ने हो भने रासायनिक मल अभावको प्रत्यक्ष असर किसानको जीवनमा पर्छ । रोपाइँ समयमै नभए वा मल हाल्न नपाए उत्पादन २० देखि ३० प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ । यसले किसानको आम्दानी घट्छ, ऋण तिर्न समस्या हुन्छ र बसाइँ सराइ बढ्छ ।

मधेसका किसानले बारम्बार भनेका छन्– मलविना उत्पादन राम्रो हुँदैन, लगानी नै उठ्दैन । केही किसानले प्राङ्गारिक मल वा ढैचाजस्ता हरियो मल प्रयोग गरेर संकट टारेका छन् । तर अधिकांशलाई यो विकल्प पर्याप्त छैन । सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरू दोहोरो दबाबमा छन् । वस्तुतः राष्ट्रमा मल नपाएपछि भारतबाट ल्याउँदा भारतीय प्रहरीले पक्राउ गर्छ । यसले कानुनी जोखिम र अतिरिक्त खर्च बढाउँछ । गुणस्तरहीन वा नक्कली मलको प्रयोगले माटो र बाली दुवैलाई हानि पु¥याउँछ ।

उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा प्रभाव
धान उत्पादन घट्दा देशभित्रको आपूर्ति कमजोर हुन्छ । नेपालले वार्षिक केही लाख टन चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध वा महसुल लगाउँदा नेपाली बजारमा मूल्य बढ्छ । यसले शहरी उपभोक्तालाई महँगो चामल किन्न बाध्य बनाउँछ भने गरिब परिवारको पोषण सुरक्षा प्रभावित हुन्छ । कृषि क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा करिब २४–२७ प्रतिशत रहेको अवस्थामा उत्पादन ह्रासले समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्छ । यसको अलावा माटोको दीर्घकालीन स्वास्थ्य पनि बिग्रँदै गएको छ । रासायनिक मलको असन्तुलित प्रयोग र प्राङ्गारिक पदार्थको कमीले माटोको जैविक गतिविधि घट्छ, पानी धारण क्षमता कम हुन्छ र पोषक तत्वको चक्र बिग्रन्छ । यसले भविष्यको बालीमा पनि असर गर्छ ।

वैकल्पिक उपाय र दीर्घकालीन समाधान
सरकारले हरेक वर्ष मल अनुदान बढाएको छ । आपत्कालीन खरिद, भारतसँग द्विपक्षीय सम्झौता, मौज्दात व्यवस्थापनजस्ता कदमहरू चालिएका छन् । केही वर्षमा आयात लक्ष्य नजिक पुगेको देखिए पनि वितरणको अन्तिम चरणमा समस्या रहन्छ । मन्त्रालयले बफर स्टक परिचालन र जिल्लाहरूबीच मल स्थानान्तरणको प्रावधान बनाएको छ । तर यी उपायहरू पर्याप्त साबित भएका छैनन् । यसका खास नीतिगत तहमा मल उत्पादन उद्योग स्थापनाको कुरा बजेट भाषणमा आउने गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई आयात र वितरणमा बढी भूमिका दिनुपर्ने सुझावहरू दिइएका छन् तर एकाधिकार संरचना कायम छ ।

रासायनिक मलको संकट टार्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै रणनीति आवश्यक छ । यसरी अल्पकालमा समयमै खरिद प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ र बफर स्टक पर्याप्त राख्नुपर्छ । सहकारी र स्थानीय तहको वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । भारतसँग नियमित आपूर्ति सम्झौता बलियो बनाउनुपर्छ । किसानलाई प्राङ्गारिक मल, कम्पोस्ट, ढैचा, अजोला, गोबरमलजस्ता विकल्पको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । घरमै उपलब्ध जैविक सामग्रीबाट मल बनाउने तालिम दिन सकिन्छ । त्यसरी नै दीर्घकालमा भने माटो परीक्षण प्रयोगशालाहरू विस्तार गरी स्थान विशेष पोषक तत्व व्यवस्थापन (साइट–स्पेसिफिक न्यूट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट) लागू गर्नुपर्छ । यसले मलको दुरुपयोग घटाउँछ र उत्पादन बढाउँछ । रासायनिक मल उत्पादन उद्योग स्थापना वा संयुक्त उद्यममा जानुपर्छ ।

मिश्रित खेती प्रणाली, कोसेबाली र हरियो मलको व्यापक प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अनुसन्धान र प्रसार सेवा बलियो बनाई किसानलाई सही मात्रा र समयमा मल प्रयोग गर्न सिकाउनुपर्छ । निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकारबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारी बढाउनुपर्छ । जलवायु अनुकूल जात र प्रविधि अपनाई मल र पानीको निर्भरता कम गर्नुपर्छ । यसर्थ केही अग्रणी किसानहरूले पूर्ण जैविक खेती अपनाएर संकटबाट मुक्त भएका उदाहरण पनि छन् । जसमा भन्ने नै हो भने चितवन र पाल्पाका केही कृषकले रासायनिक मलविना राम्रो उत्पादन लिएका छन् । यस्ता अभ्यासलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, धानको गोडमेलमा मलको संकट नेपालको कृषि नीति र व्यवस्थापनको गहिरो कमजोरीको प्रतिविम्ब पनि हो । यो केवल आपूर्ति अभाव होइन, शासन, योजना र कार्यान्वयनको असफलता हो । मूलतः किसानहरू हरेक वर्ष एउटै समस्या भोग्न बाध्य छन् भने नीति निर्माताहरू तात्कालिक समाधानमा मात्र सीमित रहन्छन् । अतः खाद्य सुरक्षा, किसानको आम्दानी र माटोको स्वास्थ्य जोगाउन रासायनिक मलको निर्भरता घटाउँदै जैविक विकल्प, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र आत्मनिर्भर आपूर्ति प्रणाली विकास गर्नै पर्छ । अन्यथा, हरेक वर्षको रोपाइँ, गोडाइ सिजनमा किसानको चिन्ता दोहोरिनेछ र राष्ट्रिय उत्पादनमा अनिश्चितता कायम रहनेछ । तसर्थ समयमै ठोस कदम नचालिए धान खेतीमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्र र समाज दुवै प्रभावित हुने जोखिम झन् बढ्दै जानेछ ।