‘साक्षर नेपाल’ अभियानमा खेलाँची

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को असार अन्तिमसम्म ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने कार्यक्रम सफल हुन सकेन । यसले विश्वजगत्मा नेपालको छवि धमिलिएको अनुमान गर्न कठिन छैन । साक्षरताको आधारमा विदेशी दातृ निकायले शिक्षामा आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छन् । यसअघि पनि साक्षरता अभियान सफल बनाउन दातृ निकायले सहयोग गरेका थिए ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पटक–पटक निरक्षरता उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । फलस्वरुप गएको असार अन्तिमसम्म साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । योजनासहित कार्यक्रम सार्वजनिक पनि गरेको थियो । हिजो ६० औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस हो । यसै दिन नेपाल साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य थियो तर हुन सकेन । यसले गर्दा मुलुकको शिक्षाको अवस्थाबारे विश्वमा राम्रो सन्देश जान नसकेको देखिन्छ ।

यसको मतलब मुलुक फेरि साक्षर हुनै नसक्ने भन्ने होइन । केही वर्षपछि होला । चालू वर्षमै पनि हुन सक्ला । तर गत असार अन्तिमसम्म साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने विषय पूरा हुन नसकेपछि नेपालको नीतिमा प्रश्न उठेको छ । योजना सार्वजनिक गरेर साक्षर घोषणा हुने जानकारी दिइएको थियो । हिजो अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको दिन फेरि अभियान चलाउनेछौँ भन्ने धारणा राख्नु नेपालकै कमजोरी हो ।

नेपालमा मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला र डोल्पाको एउटा गाउँपालिका साक्षर हुन सकेका छैनन् । असार तेस्रो साता मधेसका ८ र अन्तिम साता कर्णाली प्रदेशको डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिकासहित पूरै मुलुक साक्षर घोषणा गर्ने निर्णय भएको थियो । कार्यान्वयन हुन सकेन, गफमै सीमित भयो । मधेस सरकारले चासो नदेखाउँदा पूरै मुलुक साक्षर घोषणा हुनबाट रोकिएको छ ।

हुन त मधेस र कर्णाली प्रदेश साक्षर बनाउन सरकारले गएको आवमा विषेश अभियान चलाएको थियो । तर अभियानले सार्थकता पाउन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउँदै गर्दा साक्षर नेपाल घोषणा गर्न नसकेको विषयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । सरकारी कमजोरीको कारण गतवर्ष न मधेसका ८ जिल्ला, न त असार अन्तिममा कर्णाली साक्षर हुन सक्यो । मधेस प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र धनुषा जिल्लाका १२८ तथा कर्णालीको एक गरी १२९ स्थानीय तह साक्षर हुन सकेका छैनन् । हालसम्म मधेस र कर्णालीका एकबाहेक ६८ जिल्ला साक्षर भइसकेका छन् ।

साक्षर नेपाल अभियान घोषणा गरेको ६ वर्षपछि साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने तयारी थियो । अन्तिममा मधेसका स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दा साक्षर हुन नसकेको हो । तीन महिनाअघि मन्त्रालयले मधेस प्रदेशलाई साक्षर बनाउन सघन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । अभियान सञ्चालन भएयता करिब ६ अर्ब रुपियाँ .सकिएको छ । गतआवमा मधेस प्रदेशमा अभियान सम्पन्न गर्न १३ करोड ९४ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । सोही आधारमा बजेट बाँडफाँड भइसकेको छ ।

तैपनि मधेस प्रदेश साक्षर हुन सकेन । साक्षर अभियानको मधेसको बजेट बालुवामा पानीसरह भएको छ । अब फेरि साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्दा गहन बहस गर्नुपर्छ । विगतको गल्ती सच्याएर अब अभियान पूरा हुने गरी निर्णय गर्नुपर्छ । शिक्षाको शुरुको आधार साक्षर–जनता नै हो । यसले मुलुकको शैक्षिक स्तर मापन गर्छ । त्यसैले अभियानलाई साँच्चिकै अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । खेलाँची गर्ने सरकारी बानी हटाउनुपर्छ ।