काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । जेन–जी विद्रोह भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै आङदेम्बेले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाप्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । उनले कर्तव्यपालनका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीप्रति समेत सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।
आङदेम्बेले जेन–जी युवाहरू भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद, कुशासन र निराशाविरुद्ध सडकमा उत्रिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनका लागि नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार युवाहरूले सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, रोजगारी, अवसर र नयाँ राजनीतिक संस्कारको माग गरेका थिए । उनले २३ भदौमा भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, तत्कालीन सरकारबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग तथा २४ भदौमा भएको आगजनी, तोडफोड र विध्वंसका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाबारे अनुसन्धान गरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, घुसपैठ गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा २४ भदौको विध्वंसमा संलग्न सबै पक्षमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको उल्लेख गर्दै आङदेम्बेले प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले आयोगको प्रतिवेदनमा केही पात्रलाई जोगाउने गरी सत्ता नेतृत्वबाटै प्रभाव पारिएको आशंका गर्ने ठाउँ रहेको दाबीसमेत गरेका छन् । यद्यपि, उनले उक्त प्रतिवेदन गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनभन्दा विश्वसनीय रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ,’ आङदेम्बेले भनेका छन् । उनका अनुसार २३ भदौको अत्यधिक बल प्रयोगमा जिम्मेवार व्यक्तिहरू तथा २४ भदौको आगजनी, तोडफोड, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको विनाश र हिंसामा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ ।
राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै उनले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने र आन्दोलनको नाममा कानुन हातमा लिने दुवै पक्षमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् । यो नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा रहेको उनको भनाइ छ । जेन–जी विद्रोहको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्दै आङदेम्बेले जेन–जीले खोजेको परिवर्तन कहाँसम्म कार्यान्वयन भयो भन्ने जवाफ मागेका छन् । उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता, सुशासन, पारदर्शिता, युवाका लागि रोजगारी, विदेश पलायन रोक्ने कार्यक्रम तथा सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिताबारे सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् ।
‘जेन–जीको बलिदानलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङका रूपमा प्रयोग गरेर उनीहरूले उठाएका मूल प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई छैन,’ उनले भनेका छन् । सरकारले आफूलाई जेन–जी आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धिको प्रतिनिधि ठान्छ भने आफ्नो शासनशैली जेन–जीका मूल्य, मान्यता र अपेक्षासँग मेल खाने प्रमाणित गर्नुपर्ने आङदेम्बेको भनाइ छ । उनका अनुसार अब सरकारले अरू दललाई आलोचना गर्नुको सट्टा आफ्नै कामको हिसाब जनतालाई दिनुपर्छ । जेन–जीले व्यक्ति परिवर्तनभन्दा पनि व्यवस्था सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन खोजेको उल्लेख गर्दै उनले आलोचनालाई शत्रुको आवाज नठान्न, प्रश्न उठाउने नागरिकलाई दण्डित गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न र राज्यलाई पारदर्शी, जवाफदेही तथा जनउत्तरदायी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
जेन–जी शहीदहरूको सपना कुनै दल वा व्यक्तिको निजी राजनीतिक सम्पत्ति नभएको भन्दै आङदेम्बेले त्यसलाई सत्ता प्राप्तिको राजनीतिक उपलब्धिमा सीमित नगरी राज्यको नीति, शासन र व्यवहारमै रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले जेन–जी आन्दोलनका शहीदहरूको बलिदानको सम्मान गर्दै घाइतेहरूको दीर्घकालीन उपचार, पुनःस्थापना र आवश्यक सहयोगको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया