स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकै मितिमा कि अलग–अलग ?


काठमाडौँ ।

स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै मितिमा गर्ने कि संविधान र कि कानुनले तोकेको समयअनुसार छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच बहस सुरु भएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी वैशाखमा सकिने तर प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल मंसिरसम्म रहने भएपछि दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि छुट्टाछुट्टै भन्ने विषय राजनीतिक दलहरूबीच बहस सुुरु भएको हो ।

सरकारले निर्वाचन खर्च घटाउन दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गराउने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ । दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गराउँदा करिब तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ सम्म खर्च बचत हुन सक्ने गृह मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलन छ । निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीको भर्ती, पोसाक, कर्मचारी परिचालन, भत्ता तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा दोहोरो खर्च हुने भएकाले एकैपटक निर्वाचन गराउँदा राज्यको ठूलो धनराशी जोगिन सक्ने सरकारी बुझाइ छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन सहज बनाउन आवश्यक परे निर्वाचन दुई चरणमा गराउन सकिने तर समग्र निर्वाचन प्रक्रिया एउटै समयमा सञ्चालन गर्ने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ ।

यसैबीच निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीसँगै मिति निर्धारणबारे दलहरूसँग गरेको परामर्श पनि यस विषय मुख्य रूपमा उठेको थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेताहरूसँग आयोगले शुक्रवार छलफल गरेको थियो ।

आर्थिक भार र प्रशासनिक झन्झट घटाउने तर्कसहित सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेपाली कांग्रेसले दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर नेकपा एमालेले भने स्थानीय तह र प्रदेशसभाको कार्यकाल फरक समयमा सकिने भएकाले कानुन अनुसार छुट्टाछुट्टै निर्वाचन हुनुपर्ने अडान लिएको छ । अन्य दलले पनि सहमतिमा पुग्न थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सरकारको नियमित कामसमेत प्रभावित हुने भएकाले एकैपटक निर्वाचन गराउनुपर्ने उपयुक्त हुने छ’ –रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आयोगको बैठकमा भन्नुभयो ।

त्यसैगरी रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले पनि कानुनी जटिलता सिर्जना नगरी व्यावहारिक र सहज ढंगले दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिने सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । ‘स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन सँगै गर्दा के फाइदा र बेफाइदा हुन्छ, छुट्टाछुट्टै गर्दा के हुन्छ ? भन्ने विषयमा बृहत् छलफल गर्छौँ’ –प्रवक्ता खरेलले भन्नुभयो । प्रवक्ता खरेलका अनुसार निर्वाचनको राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक र प्राविधिक पक्षमा छलफल भएको थियो ।

दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा ठोस निष्कर्ष भने निस्किएको छैन । दलहरूबीच सहमति जुटाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत छलफल गर्ने प्रस्तावसमेत अघि बढेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापाले निर्वाचनको मिति तय गर्ने विषयमा सरकार र आयोग दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको भए पनि निर्वाचनलाई सरकारको एकल निर्णयका रूपमा लिन नहुने सभापतिको थापाको भनाइ छ । राजनीति दलहरूबीच सहमति गरेर निर्वाचन गराउँदा खर्च र व्यवस्थापनको झन्झट कम हुने तथा सरकारको कामकारबाहीसमेत प्रभावित नहुने पनि उहाँको भनाइ थियो ।

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने निर्वाचन लोकतन्त्र र संविधानको सुदृढीकरणका लागि अनिवार्य भएकाले सहमतिमै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषय कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

नेकपा (एमाले) ले भने निर्वाचनको समयतालिका संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार नै कायम हुनुपर्ने अडान राखेको छ । स्थानीय तहको कार्यकाल जेठ ५ गते र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी मंसिरमा सकिने भएकाले दुवै निर्वाचन आ–आफ्नै समयमा हुनुपर्ने एमाले नेता देवेन्द्र दाहालले बताउनुभयो । संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको समयभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन गराउन नमिल्ने नेता दाहालको कथन रहेको छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधि आरेन राईले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले भने एउटै मितिमा निर्वाचन हुने चर्चाबारे आयोगको आधिकारिक धारणा माग गर्नुभयो ।
आयोगले दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्दा कानुनी तथा व्यवस्थापकीय जटिलता आउन सक्नेबारे दलहरूलाई जानकारी गराएको छ । यद्यपि, सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएमा जुनसुकै निर्वाचन मोडलमा पनि आयोग तयार रहेको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन सुधारका विषयमा दलहरूको सकारात्मक सहयोगले उत्साह मिलेको उल्लेख गर्दै योग्य मतदाता नछुट्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदानस्थल पुनरावलोकन, राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मतदान, विदेशमा रहेका नेपाली तथा अन्तरजिल्ला मतदातालाई मतदानको व्यवस्था र मतदान प्रतिशत बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सिफारिसमा मतदानस्थल हेरफेर गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । विदेश तथा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार भइरहेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया

०
यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्...

तपाईंको विचार लेख्नुहोस्

इमेल सार्वजनिक हुँदैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ।

स्प्याम रोक्न Akismet प्रयोग गरिएको छ।