नेपालमा परिवर्तनपछिको साथमा नेपाली सेना

नेपालको एकीकरणदेखि कोतपर्वसम्म, १०४ वर्षको राणा शासन, वि.सं. २००७ पछिको प्रजातन्त्रकाल यी तीन कालखण्डहरुमा नेपालमा अनेकौँ राजनीतिक घटना भए । यी तीनवटै कालखण्डमा राजनीतिक उथलपुथलपछि गठन भएका वैधानिक सरकारहरूलाई नेपाली सेनाले सदैव साथ दिँदै आएको छ ।

गोर्खाली फौजले काठमाडौँ विजय हासिल गरेको समयदेखि कोतपर्वसम्मको ७८ बर्से शाहकाल उल्लेखनीय राजनीतिक उथलपुथलले भरिएको थियो । राजाहरूको अल्पायुमै निधन, बालक राजा, राजमाता र राजकुमारहरूबीच नायबीको होडबाजी, भाइभारदारबीचको सत्ता खिचातानीजस्ता कारणहरूले यस कालखण्डमा पटक–पटक सत्ता परिवर्तनका घटनाहरू भए । जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि बेलायती रेसिडेन्टका सर्जन डा. हेनरी एम्ब्रोज ओल्डफिल्ड नियुक्त भई सन् १८५० देखि १८६३ सम्म नेपालमा बसे ।

उनले हरेक राजनीतिक घटनापछि गठन भएका नयाँ वैधानिक सरकारहरू राजा, रानी, राजकुमार वा मन्त्रीको नेतृत्वप्रति नेपाली सेनालाई आज्ञाकारी र बफादार भएको पाए । (एच. एम्ब्रोज ओल्डफिल्ड,’ स्केचेज फ्रम् नेपाल’, खण्ड १, दिल्ली–६ः कस्मो पब्लिकेसन्स, सन् १९७४, पृष्ठ ३४९) ।

१०४ वर्षको राणा शासनकालमा वि.सं. १९४२ सालको हत्याकाण्ड एउटा निर्णायक मोड बन्यो । प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहको हत्या गरियो र उत्तराधिकारीको क्रममा रहेका जङ्गबहादुरका सन्तानहरूको समेत हत्या गरी शमशेर राणा परिवारले नेपालको सत्ता कब्जा ग¥यो । ४२ सालको पर्व एक रक्तपूर्ण दरबारी हत्याकाण्ड थियो, जसले राणा शासनको दिशा नै परिवर्तन ग¥यो र सत्ता जङ्गबहादुरको वंशबाट शमशेर परिवारमा स्थानान्तरण ग¥यो ।

केही वर्षपछि राणा शासकमध्येका एक प्रधानमन्त्री देव शमशेरलाई वि.सं. १९५८ असार १३ गते पदच्युत गरी भारत निर्वासित गरियो । वर्ग विभाजनको खेल रची उत्तराधिकारको क्रममा रहेका तल्लो वर्गका राणाहरू उपत्यकाबाहिर धपाइए । प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर राणा शासनका सबैभन्दा उदार र दयालु शासकमध्ये एक थिए । तर राजनीतिक उथलपुथलका कारण वि.सं. २००५ मा उनलाई पनि पदबाट हटाइयो । राणाकालको यस अवधिभरि सत्ताको छिनाझपटीको खेलमा मातहतको सेना र सत्ता परिवर्तनपछि सरकारलाई अरू सबै सैनिकले साथ दिएको देखिन्छ ।

वि.सं. २००७ पछि नेपालको परिवर्तनका आन्दोलनहरू क्रमशः नागरिक प्रकृतिका हुँदै गए । यी विभिन्न प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूले देशमा पटक–पटक शासन व्यवस्था परिवर्तनका घटनाहरू ल्याए । वि.सं. २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले राणा शासनको अन्त्य ग¥यो, वि.सं. २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था भत्कायो, वि.सं. २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यो र गतवर्ष भदौ २२ र २३ गते ‘जेन्जी’ विद्रोह भयो । २००७ सालपछिका ७५ बर्से यस कालखण्डमा भएका परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा सेनाले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै ठूलो जनधनको क्षति हुनसक्ने आँकलन गरी परिवर्तनविरुद्ध सीमित प्रतिरोध गरे । यी परिवर्तनपछि नवगठित सरकारहरूलाई सेनाले निरन्तर साथ दिँदै आएको छ ।

यसो भन्दै गर्दा वि.सं. २००७ पछि सेनामाथि परिवर्तनविरुद्ध लागेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । वि.सं. २०५९ मा राजाले प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिँदा र वि.सं. २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्दा सेनाले राजालाई साथ दियो । ती समयमा राजालाई साथ दिनु सेनाको संवैधानिक बाध्यता थियो । किनभने तत्कालीन नेपालको संविधानले राजालाई सेनाको परमाधिपति घोषणा गरेको थियो । यस व्यवस्थाले सेनाको परिचालन तथा सञ्चालनको अन्तिम अधिकार निर्वाचित सरकारलाई नभई राजालाई दिएको थियो र दरबारप्रतिको सेनाको बफादारी लामो परम्परा थियो ।
तर सेनाको भूमिका परिवर्तनविरुद्ध प्रतिरोध र परिवर्तनविरुद्ध राजालाई साथ दिनेमा मात्र सीमित थिएन । सेनाले राजालाई परिवर्तन स्वीकार्न सुझाव दिएका घटना पनि छन् । लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजतन्त्र इतिहासको पानामा विलीन हुनसक्ने सम्भावना जान्दाजान्दै पनि वि.सं. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका क्रममा सेनाले राजालाई आन्दोलनकारीहरूका माग पूरा गर्न सुझाव दियो । (गणेश पौडेल, ‘मेरो नौ दशकः सूर्यबहादुर थापा’, काठमाडौँः बुकहिल पब्लिकेसन प्रा.लि., २०७९, पृष्ठ ३६५) । यस्तै गतवर्षको जेन्जी आन्दोलनका बेला पनि सेनाले तत्कालीन सरकार प्रमुखलाई समान प्रकृतिको सल्लाह र सुझाव दियो । तर, समयमै दिइएको सल्लाह र सुझावलाई ध्यान नदिँदा भदौ २३ गतेको दुःखद घटना घटयो । जसका कारण ऐतिहासिक सम्पदा, सरकारी सम्पत्ति, निजी सम्पत्ति र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूसमेत गरी अकल्पनीय जनधनको क्षति भयो ।

सेनाले राजालाई परिवर्तन स्वीकार्न सुझाव दिएका घटनाको साथ सेनाले परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई साथ दिएका घटनाहरू पनि इतिहासमा अभिलेख गरेको छ । राणा शासनकालमा नेपाली सेनाका उच्च कमान्ड पदहरूमा राणाहरू मात्र आसीन थिए । राणा परिवारभित्रकै आन्तरिक कलहका कारण वर्ग विभाजनको खेल रचियो र उत्तराधिकारको क्रममा रहेका तल्लो तहका राणाहरूलाई उपत्यकाबाहिर निर्वासित गरियो । वि.सं. २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा उपत्यकाबाहिर धपाइएका राणा कमान्डरहरूको नेतृत्वमा रहेका नेपाली सेनाका सिपाहीहरूले आफ्ना तत्कालीन कमान्डरहरूको आदेश पालना गर्दै परिवर्तनकारीहरूलाई साथ दिए । यसका कारण तत्कालीन राणा शासकले पश्चिम क्षेत्रमाथिको नियन्त्रण गुमाउनुपरेको थियो । (साफल्य अमात्य, ’राणा रुल इन् नेपाल’, दिल्लीः निराला पब्लिकेसन्स, पृष्ठ ३४०) ।
नेपालको एकीकरणदेखि राणाकालसम्म शासकहरूले आफ्नो मातहतको सेनाको सहयोग लिई सत्ता परिवर्तन गर्थे । सत्ता परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ शासकहरूले पुरानो शासनका कमजोरी र त्रुटिहरू देखाएर आफ्नो सत्ता कब्जालाई वैधता दिन खोज्थे र सत्ता हस्तान्तरणलाई सैन्य विद्रोह नभई नियमित प्रक्रियाका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गर्थे ।

यसरी गरिएको प्रत्येक सत्ता परिवर्तनपछि नयाँ शासकलाई निजको मातहतको सेनाबाहेक अरू सबै सैनिकले साथ दिएको देखिन्छ । वि.सं. २००७ पछि नेपालको परिवर्तनका आन्दोलनहरू क्रमशः नागरिक प्रकृतिका हुँदै देशमा पटक–पटक शासन व्यवस्था परिवर्तनका घटनाहरू भए । वि.सं. २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनद्वारा देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरी नेपाली सेनालाई पूर्णरूपमा नागरिक नियन्त्रणमा ल्याइयो र परमाधिपतिका रूपमा राजाको भूमिका खारेज गरी सेनालाई सरकार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइयो । सदाझैँ दोस्रो जनआन्दोलनपछि गठन भएका नयाँ वैधानिक सरकारहरुलाई नेपाली सेनाले साथ दिँदै आएको छ ।

वि.सं. २००७ पछि नेपाली सेनाको संवैधानिक बाध्यताका कारण सेनाले राजालाई साथ दिएकोले दुईपटक ठूला राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूको कारण बन्यो । सोही अवधिमा नेकपा (माओवादी) ले दशकौं लामो सशस्त्र विद्रोहको थालनी ग¥यो । वैधानिक सरकारले ती विद्रोहीहरूविरुद्ध सेना परिचालन गरेर अन्ततः माओवादीहरू विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँगको दशबुँदे सहमतिमार्फत राजनीतिक समाधानतर्फ उन्मुख हुन बाध्य भए ।

गतवर्ष ‘जेन्जी’ विद्रोहका क्रममा सरकारले सेनाले समयमै दिएको सुझावलाई आत्मसात् नगर्दा भदौ २३ गते अत्यन्त दुःखद घटना घट्यो । जसले ऐतिहासिक धरोहर, सरकारी, निजी तथा व्यावसायिक सम्पत्तिहरूका साथै अकल्पनीय जनधनको क्षति निम्त्यायो । सेनाले त्यस दिन ठूलो जनधनको हानि हुनसक्ने आँकलन गरी बल प्रयोग नगरेको आफ्नो तर्क राखेको छ । अर्को पक्षले भने सेनाले समयमै अवस्थाको नियन्त्रण नगर्दा यति ठूलो क्षति भएको ठहर गरेको छ । यी विषयका सत्यतथ्य भविष्यमा क्रमशः स्पष्ट हुँदै जानेछन् ।