जेनजी विद्रोहको मर्मलाई संस्थागत गर्ने दायित्व


आज भदौ २३ गते, ठीक एक वर्षअघि आजकै दिन नवपुस्ताले राज्यको बेथिति, शासकीय विकृति–विसंगति, शासन–प्रशासनमा अभिन्न रुपमा जोडिएको भ्रष्टाचारविरुद्ध विद्रोह गरेको दिन । विद्रोहमा प्रहरीको गोली लागेर २२ जना सहादत पाएको दिन । यही दुईदिने विद्रोहले गर्दा सत्तापलट भएको दिन भएकोले नेपालको जेनजी विद्रोह इतिहासमै कहिल्यै नबिर्सिने घटनाको रुपमा दर्ज भएको छ । यही विद्रोहको बलमा बनेको सरकारले एक थोपा रगत नबग्ने गरी गत फागुन २१ गते भएको चुनाव हुँदै अहिले मुलुक यो स्थितिमा आइपुगेको हो । सरकारले जेनजी शहीद दिवस मनाउने भन्दै आज मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । यसले जेनजी विद्रोहको मर्म र भावनालाई राज्यमा संस्थागत गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको सन्देश दिएको छ । भोटेकोशीमा आएको बाढीले जीवन गुमाएकाहरुको शोक मनाइरहेको बेला फेरि जेनजी विद्रोहलाई सम्झिरहेका छौँ ।

जेनजी विद्रोह एकाएक भएको थिएन । यसको कारण तत्कालीन सत्ताधारीहरुले ठम्याउन सकेनन् वा आफ्नै शासकीय दम्भले गर्दा बुझ्नै चाहेनन् । जेनजी विद्रोह हुँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले उत्प्रेरकको काम गरेको थियो । त्यसको पृष्ठभूमिमा युवाहरूको बदलिँदो अपेक्षा, भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टि, अवसरको खोजी, राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहारप्रति निराशा, राज्यप्रति अविश्वासको परिणाम थियो जेनजी आन्दोलन ।

मुख्य राजनीतिक दलले देश र जनताको हितलाई भन्दा आफ्ना मात्र हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सत्ता चलाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्याप्त भ्रष्टाचारले नागरिकका अपेक्षा र चाहना कुल्चिएको गर्भबाटै जेनजी विद्रोह भएको हो । जनताको आवाज, आक्रोश र मनस्थितिलाई तत्कालीन सत्ताले बेवास्ता गरेको, बुझ्न नसकेको परिणामले जन्माएको विद्रोह हो ।

सर्वसाधारणको पीर–मर्काप्रति राज्य संवेदनहीन भएमा कुन हदसम्म परिणाम आउन सक्छ भनेर यस विद्रोहले शासनसत्तामा बस्नेहरुलाई खबरदारी गरेको छ । राज्यका संरचनाहरुले ती घटनाबाट कतिको पाठ सिक्ने क्रममा छन् भन्ने प्रश्न आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । जेनजी आन्दोलनको सन्देश केवल नेतृत्व परिवर्तनको माग थिएन । राज्यको काम गर्ने तौरतरिका, उत्तरदायित्व, अवसर, सार्वजनिक सेवाको अनुभव, राजनीतिक संस्कृति र राज्यसँग नागरिकको सम्बन्धबारे गहिरो असन्तुष्टि थियो । अहिले राजनीतिक रुपमा परिर्वतन भएको छ । प्रशासनिक परिवर्तन थोरै भए पनि परिवर्तन भएको छ । कुनै संस्थामा नियुक्ति गर्न केही दिन लाग्न सक्छ तर काम गर्ने संस्कृति बदल्न वर्ष लाग्न सक्छ । निर्णय घोषणा गर्न केही मिनेट लाग्छ । सेवा सुधार्न प्रक्रिया, जनशक्ति, बजेट, प्रविधि, समन्वय र निरन्तर नेतृत्व चाहिन्छ । त्यसैले नयाँ राजनीतिक जनादेशलाई प्रशासनिक परिणाममा बदल्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो काम हो ।

निर्वाचनले सरकारलाई लोकतान्त्रिक वैधानिकता दिन्छ । तर नागरिकको नजरमा राज्यको वैधानिकता दैनिक अनुभवबाट पनि निर्माण हुन्छ । नागरिकले राज्यलाई संविधानको धारामा मात्र भेट्दैनन्, उनीहरुले वडा कार्यालय, मालपोत, अस्पताल, प्रहरीसँग भेट्दा वा कर तिर्दा भेट्छन् । विपत्मा उद्धार, राहत वितरणमा राज्यको अनुभूति गर्दछन् । त्यहाँ उनीहरुले आफ्नो आवाज सुनिन्छ कि सुनिदैन, निष्पक्ष व्यवहार हुन्छ कि हुँदैन र कामको परिणाम आउँछ कि आउँदैन ? भन्ने हेर्छन् । आजको पुस्तालाई जवाफदेही र उत्तरदायी सरकार चाहिएको छ । अहिलेको सरकार जेनजी विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट बनेको हो । यो सरकारले जेनजी विद्रोहको मर्म र भावनालाई राज्य र संस्थामा संस्थागत गर्न सक्यो भने अरुका लागि सधैँ उदाहरणीय बन्नेछ । जेनजी विद्रोहको परिणामलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि नभई त्यसको मर्मअनुसार संस्थागत गर्न सके त्यो बहुजन–हित र बहुजन–सुखको लागि सार्थकसिद्ध हुनेछ ।