राहतमा सरकार असफल !

काठमाडौँ ।

भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा तीनवटै सुरक्षा निकायले खोज तथा उद्धार अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । बाढीले पु¥याएको क्षतिको गहिरो घाउ अझै निको भएको छैन, तर प्रभावित नागरिकको अर्को पीडा बनेको छ, समयमै राहत नपाउनु ।

बाढी आएको लामो समय बितिसक्दा पनि भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका प्रभावित बस्तीमा खाद्यान्न, खानेपानी, औषधी तथा अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव कायमै रहेको स्थानीयको गुनासो छ । देशका विभिन्न स्थानबाट ठूलो परिमाणमा राहत सामग्री संकलन भइरहेको भए पनि ती सामग्री प्रभावित नागरिकसम्म अपेक्षित गतिमा नपुगेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश बढ्दै गएको छ ।
बाढीपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सञ्चालन गरेको खोज तथा उद्धार अभियान भने प्रभावित क्षेत्रका नागरिकदेखि स्थानीय तहसम्मबाट प्रशंसित भइरहेको छ । बाढीमा फसेका नागरिकको उद्धार, जोखिमपूर्ण स्थानमा पुगेर खोजी तथा बेपत्ताको सम्भावित क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको अभियानमा सुरक्षा निकायले खेलेको भूमिकालाई स्थानीयले उच्च मूल्यांकन गरेका छन् ।

तर सुरक्षा निकायको प्राथमिकता अहिले पनि उद्धारमै केन्द्रित छ । विशेषगरी भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा रहेका ठूलो संख्याका जलविद्युत् आयोजनामा बाढीपछि फसेका वा सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारी तथा कामदारको खोजी गर्न सुरक्षा फौज परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जोखिमपूर्ण भूगोल, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल र नदीको तीव्र बहावका बीच सुरक्षाकर्मीको ठूलो जनशक्ति उद्धार तथा खोजीमै खटिनुपर्दा राहत वितरणलगायतका काममा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता सीमित भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

‘सुरक्षा निकायलाई राहत वितरणमा दोष दिन मिल्दैन, उनीहरू त ज्यान बचाउन जोखिम मोलेर खटिएका छन्,’ स्थानीयको भनाइ छ, ‘समस्या राहत व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीमा देखिएको छ ।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरी राहत तथा पुनस्र्थापनाका काम अघि बढाउन खोज्दा समस्या थपिएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार प्रभावित नागरिकको वास्तविक संख्या, घरधुरीको अवस्था, तत्काल आवश्यक सामग्री र जोखिममा रहेका बस्तीबारे सबैभन्दा नजिकको जानकारी स्थानीय तहसँग हुन्छ । तर स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त जिम्मेवारी र स्रोत नदिई केन्द्रबाटै सबै काम सञ्चालन गर्न खोज्दा राहत वितरणमा ढिलाइ भएको उनीहरूको आरोप छ ।

गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार खतिवडा देशभरबाट ठूलो परिमाणमा राहत संकलन भइरहे पनि प्रभावित नागरिकले समयमै राहत पाउन नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार विपद्को समयमा राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै तहका सरकार, राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ । ‘जनता पीडामा रहेका बेला कसले राम्रो काम ग¥यो भन्ने प्रतिस्पर्धा होइन, कसरी छिटो राहत पु¥याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ,’ स्थानीय तहका प्रतिनिधिको धारणा छ ।

त्रिशूलीभन्दा माथिल्लो भागमा अझै पनि आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीको अभाव रहेको पीडितहरू बताउँछन् । दुप्चेका पीडित डिल्लीराम बोगटीका अनुसार कतिपय क्षेत्रमा नागरिकले खानेपानीसमेत सहज रूपमा पाउन नसक्ने अवस्था छ । ‘यहाँका मानिस पानीसमेत नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् हो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘सिंहदरबारमा बसेर अवस्था सामान्य भएको जस्तो देखाउने होइन, एकपटक यहाँ आएर जनताको अवस्था हेर्नुपर्छ ।’

रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–४ का निमा घले पनि काठमाडौँमा बसेर गरिने सूचना प्रवाह र वास्तविक प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबीच ठूलो अन्तर रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार बाढीले बाटो, पुल र सञ्चार संरचना प्रभावित पारेपछि कतिपय बस्तीमा पुग्नै कठिन छ । ‘यहाँका पीडित जनता आफ्नै पीडा बोकेर बसेका छन् । राहत आउँछ भन्ने सुन्छौँ, तर कहिले र कसरी आउँछ ? भन्ने थाहा हुँदैन’ –घलेको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारमाथि राहतमा समेत राजनीतिक दृष्टिकोण हावी भएको आरोप लगाएका छन् । आगामी स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गरेर पीडित नागरिकमाझ राजनीतिक प्रभाव स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको उनीहरूको दाबी छ । विपद्को यस्तो संवेदनशील समयमा भने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक दलबीच समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ । राहत वितरणमा कसले श्रेय लिने भन्नेभन्दा पीडितसम्म राहत कहिले पुग्छ ? भन्ने प्रश्न अहिले बढी महत्वपूर्ण बनेको छ ।

भोटेकोशी बाढीले भौतिक संरचना मात्र बगाएको छैन, राज्यको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरीसमेत उजागर गरिदिएको छ । एकातिर सुरक्षा निकायले जोखिम मोलेर बेपत्ताको खोजी र नागरिकको उद्धार गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर उद्धारपछि सुरु हुनुपर्ने राहत र पुनस्र्थापनाको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको गुनासो छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको बाक्लो उपस्थिति रहेको भोटेकोशी करिडोरमा बाढीपछि उत्पन्न मानवीय संकट अझै पूर्णरूपमा टरेको छैन । सुरुङ, आयोजना परिसर, नदी किनार तथा जोखिमपूर्ण भूभागमा फसेका वा सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोजी जारी रहँदा सुरक्षा निकायको ठूलो जनशक्ति त्यतै केन्द्रित छ । त्यसैले राहत वितरणको जिम्मेवारीलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार, नागरिक समाज तथा अन्य संयन्त्रलाई परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले भोटेकोशी क्षेत्रका प्रभावित नागरिकको एउटै प्रश्न छ– ‘उद्धारपछि हाम्रो जीवन कसले सम्हाल्छ ।’

बाढीमा ज्यान जोगाएका नागरिक अहिले भोक, प्यास, आवास र भविष्यको चिन्तासँग लडिरहेका छन् । त्यसैले सरकारका लागि अब उद्धार अभियानको प्रशंसाभन्दा ठूलो परीक्षा राहत, पुनस्र्थापना र प्रभावित नागरिकको जीवन सामान्य बनाउने काममा हुनेछ ।