हिमाल बदलिँदै छ, अब राज्यको सोच बदलिनुपर्छ

भोटेकोशीको बाढीले बगाएका घर, पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना र मानवीय सपनाका भग्नावशेष अहिले पनि नदीकिनारमा छरिएका छन् । यो केवल एउटा प्राकृतिक विपत्तिको दृश्य होइन, बदलिँदो हिमाली भूगोल र त्यसअनुसार बदलिन नसकेको हाम्रो विकास सोचको कठोर ऐना पनि हो । भदौ १० मा नेपाल–चीन सीमानजिकै हिमनदीसँग सम्बन्धित चट्टान र बरफको ठूलो भू–पतनपछि आएको विनाशकारी बाढीले करिब १०० किलोमिटर तलसम्म प्रभाव पारेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणका अनुसार घटनाबाट उत्पन्न ऊर्जा ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पसरह थियो । यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य उजागर गरेको छ । हिमाली विपत्ति अब केवल वर्षा, पहिरो वा हिमताल फुट्ने परम्परागत ढाँचामा सीमित छैन । बरफ, चट्टान, पानी र भूगर्भीय अस्थिरता मिलेर शृङ्खलाबद्ध विपत्ति निम्त्याउन सक्छन् ।

यस घटनालाई अहिल्यै जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष परिणाम भनेर निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन । तर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको तीव्र क्षय, पर्माफ्रोस्ट कमजोर हुनु र हिमाली ढलान अस्थिर बन्नुबीचको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न पनि सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का पछिल्ला अध्ययनले हिन्दुकुश हिमालयमा हिमनदीको बरफ क्षय तीव्र बन्दै गएको देखाएका छन् । मौसमी हिउँको मात्रा पनि दीर्घकालीन औसतभन्दा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । यसले नेपालसामु गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । हिमाल बदलिँदै गर्दा हाम्रो पूर्वाधार निर्माणको सोच किन उही छ ?
नेपालका धेरै सडक, पुल, बस्ती, होटल र जलविद्युत् आयोजना नदीकिनार र जोखिमयुक्त भूभागमा फैलिएका छन् । विकास आवश्यक छ, तर जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकनविना गरिएको विकास आफैँमा भविष्यको विपत्तिको आधार बन्न सक्छ । अब ‘पहिले पूर्वाधार बनाउने र विपत्ति आएपछि उद्धार गर्ने’ नीति पर्याप्त हुँदैन । भोटेकोशीले अर्को कमजोरी पनि देखाएको छ । हाम्रो पूर्वसूचना प्रणाली अझै परम्परागत जोखिममा केन्द्रित छ । हिमनदीको गति, चट्टानको अस्थिरता, हिमतालको आकार, नदीको बहाव र मौसमलाई एउटै प्रणालीमा जोडेर निगरानी गर्ने क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ । नेपाल–चीन सीमालगायत संवेदनशील हिमाली क्षेत्रमा आधुनिक सेन्सर, राडार, क्यामेरा, उपग्रह र स्वचालित जलस्तर मापन केन्द्र विस्तार गर्नुपर्छ । तर यो काम नेपाल एक्लैले गर्न सक्दैन । हिमालय नेपाल, चीन, भारतलगायत मुलुकको साझा प्राकृतिक प्रणाली हो । त्यसैले हिमाली जोखिमको संयुक्त वैज्ञानिक निगरानी, तथ्यांक आदानप्रदान र आपत्कालीन सूचना प्रणाली विकास गर्न क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र ‘लस एन्ड ड्यामेज’को मुद्दा उठाउनु स्वाभाविक र आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका हिमाली मुलुकहरूले यसको असमान असर भोगिरहेका छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्राप्त स्रोतलाई जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान, सुरक्षित बस्ती विकास र जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधारमा पारदर्शीरूपमा लगानी गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो । राहतले भग्नावशेष हटाउन सक्छ, तर जोखिम हटाउन सक्दैन । उद्धारपछि पुनर्निर्माण गर्दा पनि पुरानै ठाउँमा पुरानै संरचना बनाउने हो भने अर्को विपत्तिको प्रतीक्षा मात्र हुनेछ । अब नेपालले विपद्लाई आकस्मिक घटना होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास नीतिको अभिन्न विषयका रूपमा लिनुपर्छ । हिमाल बदलिएको छ । नदीको स्वभाव बदलिँदै छ । मौसमको चरित्र बदलिँदै छ । अब राज्यको योजना, पूर्वाधारको मापदण्ड र विपद् व्यवस्थापनको सोच पनि बदलिनै पर्छ । भोटेकोशीको त्रासदीलाई केवल एउटा बाढीको कथा बनाएर बिर्सने हो भने हामीले इतिहासबाट केही सिकेनौँ । यसलाई भविष्यको चेतावनीका रूपमा ग्रहण गर्ने हो भने यही विपत्ति नेपाललाई अझ सुरक्षित, वैज्ञानिक र जलवायु–प्रतिरोधी राष्ट्र निर्माण गर्ने अवसर पनि बन्न सक्छ ।