भदौ १० गतेको बाढीले नुवाकोट र रसुवाका बस्ती, पुल र जलविद्युत् आयोजनाहरू क्षणभरमै पुरिए । केही जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत सयौँ नेपाली तथा विदेशी कामदार बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश सुरुङभित्र फसेको आशंका गरिएको थियो । शुरुदेखि नै विदेशी विशेषज्ञ टोली, जलविद्युत् आयोजनाका इन्जिनियर तथा प्राविधिक, नेपाली सेना र विपद् व्यवस्थापनका विशेषज्ञलाई एउटै कमान्ड संरचनामा परिचालन गरिएको भए, उद्धार अझ छिटो, समन्वित र प्रभावकारी हुन सक्थ्यो ।
विदेशी सहयोगको प्रारम्भिक अस्वीकार, उपलब्ध विशेषज्ञताको समयमा उपयोग गर्न नसक्नु र उद्धार व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले जीवन बचाउन सकिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण ‘गोल्डेन पिरियड’ गुमायौँ । विपद्मा केही घण्टाको ढिलाइ केवल समयको क्षति मात्र हुँदैन, त्यो कहिलेकाहीँ कसैको जीवन र मृत्युबीचको दूरी बन्न पुग्छ । यो विपद्ले नेपालको विपद् व्यवस्थापन क्षमताको कमजोर पक्ष देखाइदिएको छ । यही घटनाले फेरि एउटा सवाल हाम्रो अगाडि उभ्याएको छ– के आफ्नो क्षमता अपुग हुँदा विदेशी सहयोग लिनु कमजोरी हो ?
विपद्का पहिला दिनहरूमा नेपाल सरकारले आफ्नै सुरक्षा निकायले अवस्था धान्न सक्ने बताएको थियो । भारत, चीन र अस्ट्रेलियाबाट आएका सहयोगका प्रस्तावहरू केही दिन अलपत्र परे । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्थाका प्रमुखका अनुसार नेपालसँग सुरुङ उद्धारका लागि पर्याप्त प्रविधि, उपकरण र विशेषज्ञता थिएन । केही सुरुङको प्रवेशद्वार पत्ता लगाउनै तीन दिन लाग्यो । सरकारले सहयोग आवश्यकताअनुसार मात्र स्वीकार गरिएको बतायो ।
तर केही दिनमै नेपाली सेना र प्रहरीसँगै भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका विशेषज्ञहरू सुरुङ उद्धारमा खटिए । यसले एउटा गम्भीर सवाल उठायो– आवश्यक सहयोग स्वीकार गर्न ढिलाइ गर्नु राष्ट्रवाद हो कि जोखिम ? यही घटनाक्रमले बहसलाई अझ गम्भीर बनायो– के हामीले सही समयमै फैसला ग¥यौं, कि इज्जतको डरले हिम्मत गुमायौं ? हरेक दिनको ढिलाइले सुरुङभित्र थप समय र सम्भावना गुमाउँदै गएको हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिनुहुँदैन ।
राष्ट्रवाद के हो ?
राष्ट्रवाद बुझ्ने नेपाली समाजको परम्परागत तरिका प्रायः एउटै छ– सबै काम आफैँ गर्न सक्नु । तर यो बुझाइ एकदमै अधुरो छ । सार्वभौमिकताको साँचो अर्थ सबै काम आफैँ गर्न सक्नु मात्र होइन, आवश्यक पर्दा आफ्नो सीमालाई बुझेर उचित सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय आफैँ गर्न सक्नु पनि सार्वभौमिकताको हिस्सा हो । सहयोग लिनु परनिर्भरता होइन, आफ्नो क्षमता कहाँसम्म पुग्छ भन्ने नबुझ्नुचाहिँ अझ ठूलो जोखिम हो । सार्वभौमिकता र आत्मनिर्भरता दुई फरक कुरा हुन्– एउटा राष्ट्रले विदेशी प्राविधिक सहयोग लिँदै गर्दा पनि निर्णय, सुरक्षा र कमानको पूर्ण अधिकार आफैँसँग राख्न सक्छ । त्यही जिम्मेवार राष्ट्रवाद हो ।
को आयो, के ल्यायो ?
भारतले सुरुङ उद्धार र फोरेन्सिक पहिचानमा विशेषज्ञ टोलीसहित आवश्यक उपकरण तथा राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । चीनले पनि उद्धारकर्मी, ड्रोन, हेलिकोप्टर र अन्य प्राविधिक सहयोग परिचालन गरेको छ । जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूएईलगायत अन्य मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबाट पनि उद्धार तथा राहत सामग्री प्राप्त भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ, युएई अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायतलगायत अन्य देशबाट पनि आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय सहयोग जुट्यो । कसैले आपत्कालीन कोषमार्फत साथ दिए, कसैले विशेषज्ञता र जनशक्ति पठाए ।
यी सहयोगले एउटा यथार्थ देखाउँछन्– यसपटकको विपद्को स्तर नेपालले एक्लै धान्न सक्ने क्षमताभन्दा निकै माथि थियो । सहयोग कहाँबाट आयो भन्नेभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यसबाट नेपालले के सिक्यो र आफ्नो क्षमता कति बलियो बनायो भन्ने हो । आजको सहयोग भोलिको आत्मनिर्भर क्षमतामा बदलिन सके मात्र त्यसको वास्तविक अर्थ हुन्छ । भारत र चीन दुवैलाई उद्धारकर्ता वा प्रतिस्पर्धीको चस्माले हेर्नुभन्दा, नेपालको आवश्यकता र आफ्नै राष्ट्रिय हितअनुसार फरक क्षमता ल्याउन सक्ने साझेदारका रूपमा हेर्नु नै व्यावहारिक कूटनीति हो ।
जोखिम कहाँ छ ?
सहयोगको ढोका जतिसुकै फराकिलो भए पनि त्यो सीमाविहीन हुनुहुँदैन । विदेशी सहयोगसँगै केही जोखिम पनि आउँछन् । संवेदनशील भौगोलिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी सूचना, नागरिकका व्यक्तिगत डेटा, विदेशी सैन्य वा सुरक्षा टोलीको उपस्थितिको सीमा, कमान्ड संरचनाको स्पष्टता, उद्धार कार्यमा हुने दोहोरोपन र सम्भावित राजनीतिक प्रभावलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । सहयोग लिँदा ढोका खुला राख्नु ठीक हो, तर नियन्त्रणको चाबी भने आफ्नै हातमा हुनुपर्छ । सीमानजिकैको संवेदनशील भूगोलमा विदेशी टोली अनियन्त्रित रूपमा पस्दा त्यसले भोलि फरक प्रकृतिको बहस र दबाब निम्त्याउन सक्छ । दीर्घकालमा उपकरण र प्रविधिका लागि विदेशी सहयोगमै भर पर्दा आफ्नै क्षमता विकास गर्नेभन्दा निर्भरता बढ्ने जोखिम हुन्छ । यो जोखिम एकैदिन देखिँदैन, बिस्तारै संस्थागत बानी बन्छ ।
सहयोगको अर्थ जति पायो त्यति लिने होइन, जति आवश्यक छ त्यति मात्र र स्पष्ट राष्ट्रिय नियन्त्रणसहित लिने हो । आजको सहयोग भोलिको आफ्नै क्षमताको आधार बन्नुपर्छ, स्थायी बैसाखी होइन । भरोसा राख्नु र सतर्क रहनु– यी दुवै कुरा सँगसँगै सम्भव छन् । परिपक्व राष्ट्रले यही सन्तुलन कायम गर्न जान्नुपर्छ । आवश्यक सहयोग लिन सक्ने हिम्मतसँगै आफ्नो हित र सीमाको रक्षा गर्ने विवेक पनि चाहिन्छ । किनकि अन्धाधुन्ध सहयोग अस्वीकार गर्नु जति जोखिमपूर्ण हुन्छ, अन्धाधुन्ध स्वीकार गर्नु पनि त्यति नै खतरनाक हुन्छ ।
इन्जिनियरले के सोध्छ ?
इन्जिनियरले कहिल्यै ‘हामी एक्लै गर्न सक्छौं ?’ भनेर मात्र सोच्दैन । उसले सोध्छ– हामीसँग कति स्रोत छन्, कहाँ क्षमता अपुग छ, सुरक्षित उपाय के हो, कति छिटो काम गर्नुपर्छ र मुख्य प्रणाली असफल भयो भने अर्को विकल्प के छ ? यही सोचलाई हामी इन्जिनियरिङमा रिडन्डेन्सी भन्छौं– जोखिम पर्दा काम लाग्ने वैकल्पिक प्रणाली र ब्याकअप । त्यससँगै स्रोतको सही व्यवस्थापन र जोखिमको मूल्याङ्कन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
घरमा आगो लाग्दा छिमेकीसँग पानी माग्नु कमजोरी होइन । आफूसँग पानी नहुँदा अहंकारले आगो निभाउन नखोज्नुचाहिँ मूर्खता हो । बलियो संयन्त्र त्यो होइन, जसले आफू कहिल्यै असफल हुँदैन भनेर दाबी गर्छ । बलियो संयन्त्र त्यो हो, जसले असफलता हुन सक्छ भन्ने यथार्थ स्वीकारेर त्यसअघि नै वैकल्पिक बाटो तयार राख्छ । नेपालको विपद् व्यवस्थापनले पनि यही सोच अपनाउनुपर्छ । सहयोग माग्न हिच्किचाउने होइन, आवश्यक पर्दा सही सहयोग लिने र त्यसबाट आफ्नै क्षमता बलियो बनाउने राष्ट्र नै परिपक्व र तयार राष्ट्र हो ।
सहयोग कसले परिचालन गर्ने ?
सहयोगको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु मात्र नभई कसरी स्वीकार गर्ने भन्ने स्पष्टता नहुनु पनि हो । फरक–फरक निकायले आ–आफ्नै तवरले विदेशी टोली बोलाउँदा कमान भ्रमित हुन्छ, जिम्मेवारी छरिन्छ र दोहोरो काम हुन्छ । त्यसैले एउटै राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्रमार्फत मात्र सहयोग भित्र्त्याउने जिम्मेवारी तय हुनुपर्छ, जसले सहयोग स्वीकार्नुअघि यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ खोजोस्– हामीसँग कुन क्षमता छैन ? कसले दिन सक्छ ? कति चाँडो चाहिन्छ ? अपरेसन कसले नेतृत्व गर्ने ? कुन जानकारी साझा गर्ने ? सुरक्षा र गोपनीयता कसरी जोगाउने ? काम सकिएपछि विदेशी टोली कसरी फर्किने ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण– के नेपालसँग पछि ज्ञान र प्रविधि रहन्छ ?
फोरेन्सिक विज्ञ बोलाउनुको उद्देश्य एउटा घटना मात्र सुल्झाउनु हुनुहुँदैन । उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवबाट नेपाली प्रयोगशाला, प्रविधि र जनशक्ति पनि बलियो बन्नुपर्छ । उद्धार उपकरण प्राप्त भयो भने त्यो चलाउने र मर्मत गर्ने ज्ञान पनि सँगसँगै लिनुपर्छ । स्याटेलाइट तस्वीर वा नक्साङ्कनको सहयोग पाए त्यसलाई तत्कालको विपद् व्यवस्थापनमा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन । त्यही अवसरलाई नेपालको आफ्नै भू–सूचना प्रणाली, प्रविधि र जनशक्ति बलियो बनाउने आधार बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट आएको सहयोग भोलि आफैं काम गर्न सक्ने क्षमतामा बदलियो भने मात्र त्यसको वास्तविक अर्थ हुन्छ, नत्र सहयोग बिस्तारै भर पर्ने बानीमा बदलिन्छ ।
भोलिको विपद् पर्खिरहेको छ ?
यो पहिलोपटक होइन । २०७२ सालको भूकम्पदेखि हरेक वर्ष दोहोरिने बाढी–पहिरो र अहिले हिम–पहिरो गएर आउने बाढीजस्ता घटनाले नेपाललाई पटक–पटक उही ठाउँमा ल्याएर उभ्याएका छन् । हिमताल फैलिँदै जानु, मनसुनको ढाँचा अस्थिर बन्दै जानु र जलविद्युत्जस्ता ठूला पूर्वाधार संवेदनशील नदीकिनारमै थपिँदै जानुले यस्ता विपद् अब दुर्लभ घटना मात्र नरही हाम्रो नियमित जोखिम बन्दै गएका छन् ।
तर विडम्बना के छ भने, हामी हरेकपटक विपद् आएपछि मात्र सहयोग खोज्न थाल्छौं । स्थायी समाधान भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका स्पष्ट सम्झौता, सहयोग लिने–दिने प्रोटोकल, आवश्यक उपकरणको पूर्वसूची, तालिमप्राप्त सम्पर्क अधिकारी र तुरुन्त परिचालन गर्न सकिने संयन्त्र हो । यी सबै विपद् आउनुअघि नै तयार हुनुपर्छ, विपद्को बीचमा हतार–हतार होइन । यस्तो तयारी भयो भने मात्र भोलि फेरि सुरुङको मुख खोज्नमै दिनहरू बिताउने अवस्था दोहोरिनबाट जोगिन सक्छौं । अब सवाल एउटै हो– विपद् आएपछि सहयोग खोज्ने कि विपद् आउनुअघि नै सहयोगको बाटो तयार राख्ने ?
अन्ततः कमजोरी कि व्यावहारिकता ?
जब जीवन जोखिममा हुन्छ, राजनीतिक इज्जत जोगाउनेभन्दा एउटा जीवन बचाउनु ठूलो जिम्मेवारी हो । आवश्यकतामा साथ लिने तर आफ्नै खुट्टामा उभिने योजना बनाउने– यही नै परिपक्व राष्ट्रको फैसला हो । फेरि उही सवालमा फर्कौं– के विदेशी सहयोग लिनु कमजोरी हो ? पक्कै पनि होइन । आफ्नो सीमा चिन्नु कमजोरी होइन, आवश्यक पर्दा सही सहयोग लिनु, त्यसलाई राष्ट्रिय हितअनुसार परिचालन गर्नु र त्यसबाट आफ्नै क्षमता बलियो बनाउनु नै जिम्मेवार राष्ट्रवाद हो । सहयोग आजको संकट टार्न मात्र होइन, भोलि त्यही सहयोगको आवश्यकता कम हुँदै जाने क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ ।
भोटेकोशी–त्रिशूलीको बगरमा हराएका जीवन हामी फर्काउन सक्दैनौं । तर उनीहरूको पीडालाई भविष्यको तयारीमा बदल्न सक्छौं । विपद्को घडीमा डरले निर्णय हुँदैन, घमण्डले जीवन बचाउँदैन । जीवन बचाउँछ समयमै गरिएको तयारी, विज्ञानमा आधारित निर्णय, सहकार्य र जिम्मेवार नेतृत्वले । अबको चुनौती अर्को विपद् कहिले आउँछ भन्ने होइन, विपद् आउँदा हामी कति तयार हुन्छौं भन्ने हो । विदेशी सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, तर त्यसलाई स्थायी निर्भरता होइन, आफ्नै क्षमता निर्माणको अवसर बनाउन सक्नुपर्छ । राष्ट्रवादले सहयोगको ढोका बन्द गर्दैन । यसले आवश्यक पर्दा सही हात समात्छ, त्यसबाट सिक्छ र अन्ततः आफ्नै खुट्टामा अझ बलियो भएर उभिन्छ ।
प्रतिक्रिया