पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय परीक्षा

भोटेकोशीमा आएको बाढी पछिल्ला वर्षका विपत्तिमध्ये सबैभन्दा गम्भीर हो । यसको प्रारम्भिक तथ्यांक भयावह छ । तीन हजारभन्दा बढी नागरिक अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा १३ सयभन्दा बढी शव फेला परिसकेका छन् । साढे सात हजारभन्दा बढी घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त र करिब ३३ हजार नागरिक प्रभावित भएका छन् । सयौँ सवारीसाधन बगेका छन्, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा अर्बौं रुपियाँको क्षति पुगेको छ । अनौपचारिक आँकलनले समग्र सम्पत्तिको क्षति सात खर्ब रुपियाँभन्दा बढी हुनसक्ने संकेत गरेको छ । यस विपत्तिको सबैभन्दा रणनीतिक प्रभाव ऊर्जा क्षेत्रमा परेको छ ।

७८३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ । १३ जलविद्युत् आयोजना, एउटा सौर्य विद्युत् आयोजना र दुईवटा प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्रभावित हुनु ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर विषय हो । ऊर्जा पूर्वाधारमा भएको क्षतिको असर उद्योग, व्यापार, सञ्चार, खानेपानी, अस्पताल, कृषि तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा फैलिन्छ । त्यसैले अब ऊर्जा पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्दा उत्पादन बढाउने मात्र होइन, विपद् प्रतिरोधी ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ ।

बाढीले राज्यका आधारभूत सेवा संरचनालाई पनि नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । ४८ वटा सरकारी संरचनामध्ये ३५ वटा पूर्ण र १३ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । १८ विद्यालय तथा सात स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त हुनु विपत्तिको अर्को गम्भीर पक्ष हो । स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त हुनु भनेको विपद्पछिको उपचार र जनस्वास्थ्य सेवा कमजोर हुनु पनि हो ।

उता यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षति अझ गम्भीर छ । ५५ किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त हुनुका साथै ३७ मोटरेबल पुल र ६८ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ । कृषि क्षेत्रमा परेको क्षतिको असर तत्काल देखिएभन्दा लामो समयसम्म रहनेछ । यसले स्थानीय खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत कमजोर बनाउनेछ । विपद्को प्रभाव वित्तीय क्षेत्रसम्म पुगेको छ । १७ वटा बैंकका शाखा प्रभावित हुनु वित्तीय कारोबारमा अवरोध मात्र होइन, राहत, पुनस्र्थापना, ऋण सेवा, व्यवसाय सञ्चालन र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पुग्नु हो ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष यसको सम्भावित समष्टिगत आर्थिक प्रभाव हो । बाढीका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी असर पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यदि यो आँकलन विस्तृत मूल्यांकनबाट पुष्टि भयो भने त्यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी, राजस्व, निजी लगानी र सार्वजनिक वित्तसम्म पुग्नेछ । त्यसैले भोटेकोशी बाढीलाई स्थानीय वा क्षेत्रीय विपत्तिका रूपमा मात्र बुझ्नु गम्भीर भूल हुनेछ ।

राहत वितरण तत्कालीन आवश्यकता हो तर राहतमा मात्र सीमित भएर पुग्दैन । घरबार गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित आवास, विस्थापितलाई पुनस्र्थापना, किसानलाई उत्पादनमा फर्काउने कार्यक्रम, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था शीघ्र सञ्चालन, सडक तथा पुलको दिगो पुनर्निर्माण र ऊर्जा संरचनाको पुनस्र्थापनालाई एकीकृत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण योजनामा समेटिनुपर्छ । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् पहिलेभन्दा सुरक्षित र बलियो संरचना निर्माण गर्ने अवधारणा व्यवहारमै लागू हुनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक, पुल, बस्ती तथा सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा विपद् जोखिम मूल्यांकनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।

अर्को कुरा, बाढीले भत्काएका घर, सडक, पुल र ऊर्जा संरचना पुनः निर्माण गर्न सकिन्छ, गुमेको भौतिक सम्पत्ति पनि समयसँगै पुनः आर्जन गर्न सकिन्छ । तर ज्यान गुमाएका नागरिक फर्काउन सकिँदैन, विस्थापित परिवारको पीडा पैसाले मात्र मेट्न सकिँदैन र नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर भयो भने त्यसको पुनर्निर्माण अझ कठिन हुन्छ । त्यसैले भोटेकोशीको बाढी अहिले सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, निजी क्षेत्र र समग्र समाजका लागि एउटा ठूलो परीक्षा हो ।