जलवायु परिवर्तनको भयावह दृश्य बन्यो भोटेकोशी बाढी

–भोटेकोशीपछि विश्वले नेपालबाट सुन्दै छ भविष्यको चेतावनी
–बरफ, चट्टान, पानी र लेदोको शृङ्खलाले निम्त्यायो विनाश
–हिमनदी क्षय तीव्र, हिमाली क्षेत्रमा नयाँ खालका विपद्को खतरा
–सीमापार निगरानी र जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधारमा तत्काल लगानी आवश्यक

काठमाडौँ ।

भोटेकोशीको बाढीले बगाएर लगेका घर, पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना र मानिसका सपनाहरूको भग्नावशेष अहिले पनि नदीका किनारमा छरिएका छन् ।

रसुवाको हिमाली भूभागबाट सुरु भएको विपत्तिले नुवाकोट हुँदै त्रिशूली करिडोरसम्म प्रभाव पारेपछि नेपालमा एउटा पुरानो प्रश्न फेरि उठेको छ, हिमालमा भइरहेको परिवर्तनको मूल्य अब कसले चुकाउने ?

भदौ १० मा नेपाल–चीन सीमा नजिकै हिमनदीसँग सम्बन्धित चट्टान र बरफको ठूलो भू–पतन भयो । अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (युएसजीएस)का अनुसार उक्त घटनाबाट उत्पन्न ऊर्जा ५ दशमलव २ म्याग्निच्युडको भूकम्प सरह थियो र त्यसपछि आएको माटो ढुङ्गासहितको बाढी करिब १०० किलोमिटर तलसम्म फैलियो । प्रारम्भिक अध्ययनले यो घटना सामान्य वर्षाजन्य बाढीभन्दा फरक, बरफ, चट्टान, पानी र को शृङ्खलाबद्ध विपत्ति भएको देखाएको छ ।

यही कारण अहिले भोटेकोशीको त्रासदीलाई नेपालभित्रको एउटा बाढीका रूपमा मात्र हेरिएको छैन । विश्वका हिमनदी, जलवायु र विपद् विज्ञहरूले यसलाई हिमालयमा तीव्र गतिमा भइरहेको परिवर्तनको चेतावनीका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।

यस घटनालाई अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले ‘जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको एकल घटना’ भनेर अन्तिम रूपमा प्रमाणित गरेका छैनन् । युएसजीएसले प्रारम्भिक रूपमा हिमनदीसँग सम्बन्धित तीव्र ढलान, पतन र त्यसपछि आएको –बाढीलाई कारण मानेको छ । नेचरमा प्रकाशित वैज्ञानिक विश्लेषणहरूले पनि घटनाको संरचना र पूर्वसङ्केतबारे अनुसन्धान जारी रहेको जनाएका छन् ।

हिमालको बरफ घट्दै छ, जोखिम बढ्दै छ
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले मार्च २०२६ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीमा बरफ हराउने दर सन् २००० यता दोब्बर भएको उल्लेख गरेको छ । सन् १९७५ यता केही हिमनदीले २७ मिटरभन्दा बढी बरफको मोटाइ गुमाइसकेका छन् । यसको असर नेपालमा मात्र सीमित छैन । यही हिमाली प्रणालीबाट निस्कने नदीहरूमा निर्भर करिब २ अर्ब मानिसको पानी, कृषि, ऊर्जा र जीविकोपार्जन जोडिएको छ ।

अझ चिन्ताजनक अर्को तथ्य इसिमोडको २०२६ को हिम–अद्यावधिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । हिन्दूकुश हिमालयमा मौसमी हिउँको उपस्थिति दीर्घकालीन औसतभन्दा २७ दशमलव ८ प्रतिशत कम भएको छ । यो लगातार चौथो वर्ष सामान्यभन्दा कम हिउँ जमेको अवस्था हो ।
भोटेकोशी घटनाले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उजागर गरेको छ । हिमाली विपत्ति सधैँ ‘हिमताल फुट्यो, बाढी आयो’ भन्ने सरल प्रक्रियाबाट बुझ्न नहुने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन् ।

युएसजीएसका वैज्ञानिकहरूको अध्ययनअनुसार भदौ १० को घटनामा हिमनदीसँग जोडिएको ढलान भत्किएर बरफ, पानी र चट्टान तलतिर खसे । यसले नदी थुन्ने र फेरि थुनिएको पानी विस्फोटक रूपमा बग्ने अवस्था सिर्जना गरेकाले यस्तै विपत्ति फेरि नआउला भन्न सकिन्न ।
अमेरिकाको स्टिम्सन सेन्टरका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता अस्टिन लर्डले घटनालाई एउटा मात्र खतरा नभई एकपछि अर्को गर्दै निम्तिएको विनाशकारी विपद् अर्थात् एकपछि अर्को खतरा उत्पन्न गर्ने शृङ्खलाबद्ध विपत्तिका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ ।

उहाँका अनुसार हिमनदी भत्किनु, नदी थुनिनु, अस्थायी ताल बन्नु र त्यसपछि एक्कासि फुट्नुजस्ता घटनाले परम्परागत बाढी पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुनौती दिन्छ ।

अर्कोतर्फ अमेरिकाको भर्जिनिया टेक विश्वविद्यालयका भू–भौतिकशास्त्री मनुचेहर सिर्जाईका अनुसार घटनाअघि प्राप्त भू–उपग्रह तस्बीरमा हिमनदी र त्यसमा रहेको चट्टानी भागको गति बढिरहेको देखिएको बताउनुभएको छ । यसको अर्थ भविष्यमा यस्ता घटनाको निगरानी गर्न उपग्रह र रिमोट सेन्सिङलाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अमेरिकाको पर्वतीय अनुसन्धानकर्ता अल्टन बायर्सका अनुसार पनि भत्किएको हिमनदी क्षेत्र पर्याप्त रूपमा अध्ययन तथा निगरानीमा नरहेको र यस्ता घटनाको ठ्याक्कै पूर्वानुमान गर्न कठिन हुनेतर्फ सङ्केत गर्नुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको चेतावनी
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका वरिष्ठ अधिकारी कन्नी बिग्रराजाले हिमालयमा आगामी वर्षहरूमा हिमनदीजन्य बाढीको जोखिम बढ्दै जाने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार नेपाल, चीन र भारतमा जोखिमयुक्त हिमतालको सङ्ख्या विगतको अध्ययनभन्दा अहिले अझ बढी हुन सक्ने सम्भावना छ । तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लने, हिमतालमा पानीको मात्रा बढ्ने र प्राकृतिक बाँध कमजोर हुने जोखिम बढ्छ ।

यसको अर्थ भोटेकोशी एउटा अन्तिम घटना होइन भन्ने होइन; तर यही प्रकृतिका जोखिमहरूलाई अब सामान्य विपत्तिका रूपमा मात्रै हेर्न नमिल्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । नेपालका हिमाली उपत्यकामा बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, होटल, व्यापारिक केन्द्र र सीमा नाकाहरू नदी तथा खोला किनारमा विस्तार भइरहेका छन् । तर जोखिमको आधार भने दशकौँअघिका जलवायु र भूगर्भीय तथ्याङ्कमा आधारित छ ।

हिमाल बदलिएको छ, तर नेपालको पूर्वाधार निर्माणको सोच बदलिएको छ कि छैन ? यही प्रश्न अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । भोटेकोशी विपत्तिपछि नेपालले जलवायु न्याय र लस एण्ड ड्यामेजको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप बलियो ढंगले उठाएको छ ।

नेपालले भदौ २६ मा जलवायुजन्य क्षति सम्बोधन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायुजन्य विपद्ले भएको क्षतिको सम्बोधन गर्न हानि तथा क्षति कोषबाट आपत्कालीन वित्तीय सहयोग मागेको छ । यो नेपालले उक्त कोषसमक्ष गरेको यो महत्वपूर्ण औपचारिक पहल भन्दै विश्व समुदायले प्रसंसा गरेका छन् । यहीबीच ४४ सदस्यीय अति कम विकसित देशहरूको समूह (एलडीसी)ले नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै जलवायु अनुकूलन तथा जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिमा सहयोग बढाउन आह्वान गरेको छ ।

बेलायतका वैज्ञानिक तथा जलवायु विश्लेषकहरूले हिमनदी पग्लिने, पर्माफ्रोस्ट कमजोर हुने र हिमाली ढलान अस्थिर बन्दै जाने क्रमलाई विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग जोडेर हेर्न थालेका छन् । बेलायतका भू–वैज्ञानिक बिल म्याकग्वायरका अनुसार हिमनदी र पर्माफ्रोस्ट पग्लँदा पहाडी भूभागको स्थिरता प्रभावित हुने र यसको प्रभाव बाढी, पहिरो तथा अन्य भूगर्भीय जोखिममा देखिन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
भारतका वैज्ञानिक तथा हिमालय अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि नेपालमा भएको घटनालाई हिमालयमा बढिरहेको बहु–जोखिमको सङ्केतका रूपमा हेरेका छन् । नेचर इण्डियामा प्रकाशित विश्लेषणले यस्ता हिमाली पहिरो जोखिमका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई वर्षामा आधारित परम्परागत प्रणालीभन्दा व्यापक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

जर्मनीलगायत युरोपेली वैज्ञानिक समुदायको अनुसन्धानले पनि विश्वव्यापी हिमनदी क्षयको गति तीव्र भइरहेको देखाएको छ । विश्व हिम नदी अनुगमन सेवाको अध्ययनअनुसार २०२५ मा विश्वका गैर–ध्रुवीय हिमनदीहरूले ४०८+१३२ गिगाटन बरफ गुमाएका थिए यो अभिलेखकै दोस्रो ठूलो वार्षिक क्षति हो ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अब केवल विपत्तिपछि आउने राहत मागेर पुग्दैन । नेपालले माग्नुपर्ने पहिलो कुरा हिमालयका साझा जोखिमको संयुक्त निगरानी प्रणाली हो । नेपाल–चीन सीमामा उच्च क्षमताका उपग्रह, राडार, क्यामेरा, सेन्सर र स्वचालित जलस्तर मापन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । हिमनदीको गति, हिमतालको आकार, चट्टानको अस्थिरता र नदीको बहावलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्नेमा नेपालका विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघ र साझेदार संस्थाहरूले उत्तरी नेपालका प्रभावित समुदायका लागि ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरको आपत्कालीन अपिल जारी गरिसकेका छन् । तर राहतले भग्नावशेष हटाउन सक्छ; भविष्यको जोखिम हटाउन सक्दैन । त्यसका लागि नेपाललाई दीर्घकालीन जलवायु वित्त, लस एण्ड ड्यामेजको पहुँच, सीमापार वैज्ञानिक सहकार्य, आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवाज उठाउन पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।