भोटेकोशीको अँध्यारोमा आशाको उज्यालो खोज्दै ऊर्जामन्त्री

काठमाडौँ ।

भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले रसुवा र नुवाकोटमा मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याउँदा त्यो केवल एउटा प्राकृतिक विपद् मात्र रहेन, राज्यको सङ्कट व्यवस्थापन क्षमता, सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वय र नेतृत्वको मानवीय संवेदनशीलताको समेत परीक्षा बनिरहेको छ ।
बाढीले सडक, पुल, विद्युत् संरचना, सञ्चार प्रणाली र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पु¥याउँदै थुप्रै नागरिक तथा राष्ट्रसेवकलाई सम्पर्कविहीन बनाएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विपद्को सूचना पाएदेखि नै मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सुरक्षा निकाय, प्राविधिक जनशक्ति र अन्य सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय र सहकार्य गर्दै मातहतका निकायलाई खोजी, उद्धार, राहत तथा विद्युत् पुनःस्थापनाको काममा केन्द्रित गर्नुभयो ।

विपद्का बेला नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा भाषणमा होइन, निर्णय गर्ने गति, संयन्त्र परिचालन गर्ने क्षमता र सङ्कटमा परेका नागरिकसँग उभिने साहसमा हुन्छ । ११ वर्ष अघिको महाभूकम्पका बेला विपद्मा कसरी परिचालित हुने भन्ने अनुभवले उहाँलाई डो¥याएको छ ।

भोटेकोशीमा बाढीको भयावह सूचना प्राप्त हुनासाथ मन्त्रालयमा उच्च व्यवस्थापन समूह (एसएमटी)को बैठक बोलाइयो । बैठकमा घटनाको वस्तुस्थिति बुझ्न, आवश्यक समन्वय गर्न र खोजी तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली तत्काल घटनास्थलतर्फ परिचालन गर्ने निर्णय भयो ।

मन्त्री श्रेष्ठ भने सोही क्रममा मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकमा सहभागी हुनुभयो । सरकारले तीन जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, योजना महाशाखा, प्रशासन संयन्त्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नेतृत्व तहका अधिकारी घटनास्थलतर्फ परिचालित भइसकेका थिए ।

सचिव दवाडी, योजना महाशाखा प्रमुख मोहन शाक्य, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर श्रेष्ठ, प्रशासन प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायू कुमार श्रेष्ठलगायतको टोलीले घटनास्थलको अवस्था बुझ्दै उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक समन्वय अघि बढायो ।

दिउँसो पुनः एसएमटी बैठक बसेर सुरक्षा निकाय, मन्त्रालय तथा मातहतका संयन्त्रबाट प्राप्त सूचनाको समीक्षा गरियो । कहाँ कति क्षति भयो ?, कहाँ उद्धार सम्भव छ ?, कुन क्षेत्रमा तत्काल कति स्रोत चाहिन्छ ? र विद्युत्जस्तो अत्यावश्यक सेवा कसरी सञ्चालनमा ल्याउने ? भन्ने विषयमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले उद्धारमा स्रोत, समन्वय र सूचनाको कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिँदै घटनास्थलमा खटिएका जनशक्तिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन जोड दिनुभयो । उहाँ आफैँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पुगेर सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहजीकरणमा जुट्नुभयो ।

बट्टारमा कमान्ड सेन्टर स्थापना
विपद्का बेला काठमाडौँमा बसेर निर्णय गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । निर्णय घटनास्थलसम्म छिटो पुग्नुपर्छ, त्यहाँबाट सूचना तत्काल केन्द्रमा आउनुपर्छ र आवश्यक स्रोत सही ठाउँमा परिचालन हुनुपर्छ । यही आवश्यकता बुझेर मन्त्री श्रेष्ठले नुवाकोटको बट्टारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कमान्ड सेन्टर स्थापना गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

प्राधिकरणका निर्देशक तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी विभिन्न सरकारी निकाय, सुरक्षा संयन्त्र, प्राधिकरणका कार्यालय र फिल्डमा खटिएका टोलीबीच समन्वय तथा सूचना प्रवाहलाई तीव्र बनाइयो ।

खोजी तथा उद्धारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित भइरहँदा सुरक्षाकर्मी मात्र होइन, घटनास्थलको भूगोल, विद्युत् संरचना र स्थानीय अवस्थाबारे राम्रो ज्ञान भएका दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलाई समेत परिचालन गरियो ।
यसले उद्धारलाई केवल सुरक्षा निकायको जिम्मेवारीका रूपमा नभई बहुनिकायको साझा अभियानका रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ ।

डेडिकेटेड हेलिकोप्टरदेखि सम्पूर्ण बन्दोबस्ती
भोटेकोशी विपद्को सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष थियो । कठिन भूगोलमा सम्पर्कविहीन नागरिक तथा राष्ट्रसेवकको खोजी । बाढीको तीव्र बहाव, पहिरोको जोखिम तथा सडक र पुलमा भएको क्षतिका कारण कतिपय स्थानमा स्थलमार्गबाट पुग्न सम्भव थिएन । यस्तो अवस्थामा हवाई उद्धार र खोजी अपरिहार्य बन्यो ।

ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खोजी तथा उद्धार कार्यका लागि डेडिकेटेड हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्नुका साथै आवश्यक उपकरण, सञ्चार सामग्री, प्रकाशका साधन, ब्याट्री तथा प्राविधिक सामग्री उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकता दिए ।
उद्धार टोलीलाई दुर्गम स्थानमा पु¥याउने, आवश्यक सामग्री ओसार्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खोजीलाई निरन्तरता दिने तथा आकस्मिक आवश्यकतामा तत्काल प्रतिक्रिया दिने काममा हवाई साधन प्रयोग गरियो ।

त्यति मात्र होइन, घटनास्थलमा खटिएका उद्धारकर्मीका लागि बसोबास, खानपान, आवतजावत, सुरक्षा र आवश्यक रसद तथा बन्दोबस्तीको व्यवस्थासमेत मन्त्रालय र प्राधिकरणको संयन्त्रमार्फत मिलाउने प्रयास भएको छ ।

राज्यले उद्धार टोली घटनास्थलमा पठाएर आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको ठानेन । टोली पुगेपछि उनीहरूलाई काम गर्न आवश्यक सम्पूर्ण वातावरण, उपकरण र बन्दोबस्ती उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीसमेत बहन ग¥यो ।
विपद्को अवस्थामा हेलिकप्टर, उपकरण र रसद केवल सहयोगका सामग्री होइनन्; ती आफैँ उद्धार अभियानका जीवनरेखा बन्छन् ।

अँध्यारोमा हेडलाइट, सौर्य बत्ती
विपद्को वास्तविकता ठूला संरचनाको क्षतिमा मात्र देखिँदैन । रातमा खोजी गर्न बत्ती चाहिन्छ, मोबाइल चार्ज गर्न विद्युत् चाहिन्छ । अस्पताल चलाउन ऊर्जा चाहिन्छ । उद्धार टोलीलाई सञ्चार र प्रकाश चाहिन्छ । यही आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै मन्त्रालयले बाढी आएकै दिन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत नेपाली सेनासँगको समन्वयमा ५०० वटा सौर्य बत्ती रसुवा र नुवाकोट पठायो । २० वाट क्षमताका ती सौर्य प्रणालीबाट तीनवटा बत्ती बाल्न तथा मोबाइल चार्ज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी २०० थान हेडलाइट र ९०० वटा ब्याट्री समेत घटनास्थल पठाइयो । सुरुङ, जङ्गल तथा कठिन भूगोलमा खोजी कार्यका लागि यी सामग्री उपयोगी बनेका छन् ।

एउटा हेडलाइटले अँध्यारोमा उद्धारकर्मीलाई केही मिटर अगाडि हेर्न सहयोग गर्छ । एउटा सौर्य बत्तीले पीडित परिवारलाई रात काट्न उज्यालो दिन्छ । एउटा चार्ज भएको मोबाइलले आफन्तसँग सम्पर्कको सम्भावना जोगाउँछ । विपद्को समयमा यिनै सानो उज्यालो पनि ठूलो आशाको दियो बन्न सक्छ ।

बिजुली फर्काउनु पनि उद्धारकै हिस्सा
बाढीले सबस्टेशन, स्वीचयार्ड र सयौँ विद्युत् पोल बगाएपछि नुवाकोट र रसुवाका धेरै क्षेत्र राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट विच्छेद भए । तर मन्त्रालय र प्राधिकरणले विद्युत् पुनःस्थापनालाई केवल संरचना मर्मतको विषय मानेनन् । अस्पताल, सञ्चार, सुरक्षा निकाय र अन्य अत्यावश्यक सेवामा विद्युत् पु¥याउनु पनि उद्धार अभियानकै अभिन्न हिस्सा बन्यो ।

घटनाको भोलिपल्ट नै नुवाकोटका अस्पताल, सञ्चार केन्द्र, सुरक्षा निकाय, अत्यावश्यक क्षेत्र तथा बजारसम्म वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्ने प्रयास भयो ।

अहिले धादिङका केही गाउँबाहेक नुवाकोटमा करिब ८५ प्रतिशत र रसुवामा करिब ७५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःस्थापित भएको अवस्था छ । राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न समय लाग्ने स्थानमा संस्थागत सौर्य ऊर्जामार्फत वैकल्पिक विद्युत् उपलब्ध गराउने काम पनि अघि बढाइएको छ । यसले विपद्मा बिजुली केवल बत्ती होइन, उपचार, सञ्चार, सुरक्षा र उद्धारको आधार बन्ने स्पष्ट गरेको छ ।

उद्धारसँगै उद्धारकर्मीको सुरक्षा
विपद्को अर्को चुनौती उद्धारमा खटिएका जनशक्तिको सुरक्षा हो । भोटेकोशीको बहाव फेरि बढ्न सक्ने, मौसम परिवर्तन हुन सक्ने तथा पहिरो र कटानको जोखिम कायमै रहने भएकाले पूर्वसूचना र निगरानीलाई पनि प्राथमिकता दिइयो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, जलस्रोत अध्ययन केन्द्रलगायतका निकायलाई परिचालन गर्दै रसुवाको टिमुरेमा भिस्याट तथा सीसी क्यामेरा जडान गरी भोटेकोशी नदीको बहाव र त्यस क्षेत्रको मौसमलाई निरन्तर निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले तत्कालीन उद्धारसँगै भविष्यका जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणालीको आवश्यकतालाई समेत उजागर गरेको छ ।

विद्युत आपूर्ति नियमित
बाढीले कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली प्रणालीबाट बाहिरिए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशैभर विद्युत् आपूर्तिलाई प्रणालीलाई सन्तुलित र नियमित राख्न सफल भएको छ ।

बाढी आएकै दिन स्युचाटारस्थित लोड डिस्प्याच सेन्टर (एलडीसी) पुगेर विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन तथा समन्वयको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवा नियमित गराउन पहल गर्नुभयो । ४३१ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत प्रणालीमा नआउँदा पनि नेपालले लोडसेडिङ हुन दिएको छैन । मन्त्री श्रेष्ठले ठूलो क्षतिका कारण आगामी दिनमा विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापनमा थप चुनौती आउन सक्ने भएकाले आवश्यक तयारी र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।

‘अहिलेसम्म विद्युत् प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न सफल भएका छौँ । तर, ठूलो क्षतिका कारण आगामी दिनमा थप चुनौती आउन सक्ने भएकाले आवश्यक तयारी र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भदौ १० गते विद्युत्को उच्चतम् माग २ हजार ९३९ मेगावाट थियो । त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै विद्युत् माग ५९० मेगावाट रहेको थियो । साथै अर्को दिन निर्यात गर्न सफलसमेत भएको थियो ।

पीडा साट्ने पहल
मन्त्री श्रेष्ठको सक्रियताको सबैभन्दा मानवीय पाटो प्रशासनिक निर्देशन वा प्राविधिक परिचालनभन्दा बाहिर देखिन्छ । सम्पर्कविहीन नागरिक तथा राष्ट्रसेवकका परिवारसम्म पुग्नु उहाँको मानवीय पक्ष हो ।

त्रिशूली थ्री ‘ए’, त्रिशूली थ्री ‘बी’, चिलिमे, रसुवागढी लगायतका जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत सम्पर्कविहीन राष्ट्रसेवकका परिवारसँग भेट गर्दै उहाँले सरकार उनीहरूको दुःखमा साथमा रहेको आभास दिलाउनुभयो ।

आफन्तको अवस्थाबारे कुनै जानकारी नपाउँदाको पीडा कति गहिरो हुन्छ, त्यसको मापन कुनै प्रशासनिक तथ्याङ्कले गर्न सक्दैन । राहतको घोषणा गर्न सकिन्छ, बजेट छुट्याउन सकिन्छ, उद्धार टोली परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, एउटा परिवारका लागि हराएको आफन्तको खबरभन्दा ठूलो विषय अरू केही हुँदैन । त्यसैले परिवारसँगको भेट मन्त्रीका लागि औपचारिक कार्यक्रम थिएन । त्यो राज्य र नागरिकबीचको संवेदनशील सम्बन्धको परीक्षा थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले परिवारजनसँग भन्नुभयो— ‘सरकारका लागि हरेक जीवन अमूल्य छ । एउटा पनि जीवनको खोजीमा राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन र राखेको पनि छैन ।’
उहाँले अझै आशा मार्ने बेला भइनसकेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘हामी अन्तिम सम्भावनासम्म प्रयास गरिरहनेछौँ । प्रयास र प्रार्थना सँगसँगै गरौँ, आशा जीवित राखौँ ।’

‘बहाना बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट छैन’
सम्पर्कविहीन नागरिक तथा राष्ट्रसेवकको खोजीमा समय बित्दै जाँदा परिवारको चिन्ता झन् बढ्दै गएको छ । मौसम, कठिन भूगोल र बाढीपछिको जोखिमले खोजी कार्य चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । तर मन्त्री श्रेष्ठले सरकारसँग जिम्मेवारीबाट पन्छिने कुनै बहाना नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

उहाँका अनुसार राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र, दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र उपलब्ध स्रोत–साधन परिचालन गरी खोजी तथा उद्धार निरन्तर भइरहेको छ । विपद्को परिणाम राज्यको नियन्त्रणमा नहुन सक्छ, तर विपद्पछिको राज्यको प्रतिक्रिया भने नेतृत्वको नियन्त्रणमा हुन्छ । त्यसैले अहिलेको मूल्यांकन क्षतिको परिमाणले मात्र होइन, राज्यले नागरिकको जीवन रक्षा, खोजी, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि कति छिटो र प्रभावकारी प्रतिक्रिया दियो भन्ने आधारमा पनि हुनेछ ।

भोटेकोशीको बाढी, नारायणी र कोशीको जोखिम
भोटेकोशीको प्रत्यक्ष प्रभाव रसुवा र नुवाकोटमा देखिए पनि जोखिम तल्लो तटीय क्षेत्रमा विस्तार भयो । नारायणी नदीको जलसतह बढेपछि भरतपुर, सुस्ता, मझुवालगायतका क्षेत्रमा नदी कटान तथा डुबानको जोखिम बढ्यो । मन्त्रालयले विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरी नदी कटान रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अघि बढायो ।

पूर्वतर्फ कोशी नदीमा समेत कटानको जोखिम बढेपछि त्यस क्षेत्रमा पनि विशेष पहल अघि बढाइएको छ । यसले विपद् व्यवस्थापन प्रभावित जिल्लाको सीमाभित्र मात्र सीमित हुन नसक्ने देखाउँछ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको सङ्कटले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको पूर्वानुमान गर्दै अग्रिम परिचालन गर्न सक्नु नै प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापनको अर्को आधार हो ।

घाइते ऊर्जा क्षेत्रबाटै १५ करोडभन्दा बढी सहयोग
भोटेकोशीको विपद्बाट आफैँ प्रभावित ऊर्जा क्षेत्र नै अहिले पीडितको सहारा बन्न अघि आएको छ । दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् । निजी लगानी जोखिममा परेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा राष्ट्रसेवकको अवस्थाबारे चिन्ता कायमै छ । तर, यही पीडामा रहेको ऊर्जा क्षेत्रले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग जुटाएर ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत जम्मा गरिसकेको छ ।

यो रकमभन्दा ठूलो सन्देश हो । विपद् साझा पीडा हो र यसको सामना पनि साझा जिम्मेवारीबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा उद्यमीहरूसँग समेत भेट गरी निजी परियोजनामा परेको क्षति, सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोजी तथा उद्धार, तत्काल आवश्यक सहयोग र लगानीकर्ताको मनोबल जोगाउने विषयमा निरन्तर छलफल र समन्वय गरिरहनुभएको छ ।

सङ्कटमा नेतृत्वको अर्थ
भोटेकोशीको बाढीले धेरै प्रश्न छोडेको छ, कति परिवार प्रभावित भए ? कति संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ ? जल विद्युत् आयोजनाको क्षति कसरी सम्बोधन गर्ने ? भविष्यमा यस्ता विपद्को पूर्वसूचना र जोखिम न्यूनीकरणलाई कसरी अझ प्रभावकारी बनाउने ? यी प्रश्नको दीर्घकालीन उत्तर आउन बाँकी छ । तर, सङ्कटको बीचमा देखिएको एउटा पक्ष भने स्पष्ट छ । मन्त्री श्रेष्ठले विपद्लाई एउटा मन्त्रालयको प्रशासनिक विषयका रूपमा मात्र नलिएर मानवीय सङ्कटका रूपमा हेर्दै सम्पूर्ण उपलब्ध संयन्त्र परिचालन गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ ।

बट्टारको कमान्ड सेन्टरदेखि टिमुरेको निगरानी प्रणालीसम्म, डेडिकेटेड हेलिकप्टरदेखि खोजी उपकरणसम्म, उद्धारकर्मीको बसोबास र बन्दोबस्तीबाट सौर्य बत्ती र हेडलाइटसम्म, विद्युत् पुनःस्थापनादेखि अस्पताल र सञ्चार केन्द्रमा सेवा पु¥याउने प्रयाससम्म, र सरकारी संयन्त्रको परिचालनदेखि पीडित परिवारको ढोकासम्म पुग्ने प्रयाससम्म यी सबैलाई एउटै धागोमा जोड्ने हो भने त्यो हो ‘सङ्कटमा राज्यको उपस्थिति ।’ सम्पर्कविहीन आफन्तको खबर कुरिरहेका परिवारका लागि भने अझै सबैभन्दा ठूलो प्रतीक्षा बाँकी छ । त्यसैले अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो आशा जीवित राख्नु र खोजी जारी राख्नु । विपद्ले बाटो रोक्न सक्छ, भूगोल कठिन बनाउन सक्छ, समय लम्ब्याउन सक्छ । तर नागरिकप्रतिको राज्यको जिम्मेवारी रोक्न सक्दैन ।

भोटेकोशीको बाढीले धेरै घरको उज्यालो खोसेको छ, सम्पर्क टुटेको छ । तर यही अँध्यारोबीच डेडिकेटेड हेलिकप्टर उडाइएको छ, उद्धार उपकरण पठाइएको छ, उद्धारकर्मीका लागि बन्दोबस्ती मिलाइएको छ, हेडलाइट बालिएको छ, सौर्य बत्ती पठाइएको छ, अस्पतालमा बिजुली फर्काइएको छ र पीडित परिवारको ढोकामा पुगेर राज्यले उनीहरूको हात समात्ने प्रयास गरेको छ । विपद्को समयमा राज्यको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उसका स्रोत साधन मात्र होइन, आफ्ना नागरिकसँग उभिने उसको प्रतिबद्धता हो । जबसम्म एउटा परिवारले आफ्नो प्रियजनको खबर पाएको छैन, खोजीको यात्रा सकिएको मान्न मिल्दैन ।