विपद्मा मानवता र राज्यको परीक्षा

प्रकृतिको प्रकोप मानिसले रोक्न नसक्ला, तर विपद्पछिको मानवीय व्यवहार र राज्यको प्रतिकार्य भने मानिसकै हातमा हुन्छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प वा हिमपहिरोले घर, सडक, पुल, सम्पत्ति र जीवन उजाड्न सक्छ, तर विपद्पछि राज्यले कस्तो नेतृत्व देखाउँछ र समाजले कस्तो चरित्र प्रदर्शन गर्छ भन्ने कुराले सभ्यताको वास्तविक परिचय दिन्छ ।

२६ अगस्ट २०२६ मा भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई गम्भीर मानवीय संकटमा धकेलेको छ । घर, पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु भएको र अझै धेरै मानिस बेपत्ता रहेको सरकारी विवरण छ । सरकारले खोज, उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।
तर यति ठूलो विपत्तिको बीचमा केही अत्यन्त दुःखद र लज्जास्पद दृश्यहरूबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका छन् । उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँमा मृतकको शरीरबाट गरगहना वा नगद निकाल्ने, बाढीले बगाएर ल्याएका सामान संकलन गर्ने, बैंकका संरचना वा अन्य सम्पत्तिमा अवैध पहुँच बनाउने जस्ता गतिविधि भएको आरोप सुनिनु आफैँमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस्ता आरोप सत्य हुन् भने ती केवल चोरीका घटना होइनन् । ती विपद्मा मानवताको पराजयका घटना हुन् ।

अझ जनप्रतिनिधिको हैसियतमा रहेका व्यक्तिसमेत सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अनधिकृत पहुँच राखेर त्यसलाई आफ्ना समर्थक वा मतदाताबीच बाँड्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि गम्भीर प्रश्न हो । जनप्रतिनिधि भनेको विपद्को बेला जनताको संरक्षक हुनुपर्ने व्यक्ति हो, संकटमा सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वघोषित वितरक किमार्थ होइन ।

विपद् व्यवस्थापनको पहिलो सिद्धान्त सरल छ । पहिले जीवन बचाउने, त्यसपछि सम्पत्ति जोगाउने र अन्ततः पुनर्निर्माण गर्ने । यस क्रममा अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो, घटनास्थलको सुरक्षा र पहुँच नियन्त्रण । विपद्को क्षेत्रमा जथाभावी मानिस प्रवेश गर्दा उद्धार कार्य नै प्रभावित हुन सक्छ । प्रमाण नष्ट हुन सक्छ । मृतकको शरीर, व्यक्तिगत सम्पत्ति, बैंक, पसल, घर वा कार्यालयका सामग्रीहरू अनधिकृत रूपमा अतिक्रमण हुन सक्छन् । अझ ठूलो कुरा, जोखिमपूर्ण भूभागमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशले स्वयं अर्को दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।
त्यसैले सरकारले सबै प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न नसके पनि प्रमुख क्षतिग्रस्त विन्दुहरू, बजारक्षेत्र नजिकका स्थानहरू, मृतक भेटिएका क्षेत्र, पुल तथा महत्वपूर्ण संरचनालाई नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ ।

उद्धारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय प्रशासन तथा अधिकृत प्राविधिकबाहेक अरूलाई प्रवेशमा रोक लगाउन सकिन्छ । यसो भएको भए यी मानवता हराएकाहरुले सुन्दर गहना लुछ्ने गरेको जस्तो घृणित व्यवहार देख्नु÷सुन्नुपर्ने थिएन । सरकारले ती अपराधीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने झन्झट पनि गर्नुपर्ने थिएन । मृतकहरूको भौतिक शरीरलाई यथा समयमा नदीबाट निकाल्न पनि सम्भव हुने थियो । विशेष गरी ठूला–ठूला पुलहरू भएको ठाउँमा पानीको बहावमा अवरोध आउन सक्छ । त्यस्ता स्थानहरूमा मृतक शरीरहरू अड्केर तैरिएर बस्न सक्छन् । त्यस्ता महत्वपूर्ण ठाउँ सुरक्षाकर्मीहरुले अथवा उद्धारजस्तो पवित्र कार्यमा खटेकाहरुले निर्धारण गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने प्रथम दायित्व हुनुपर्ने थियो । यो नागरिकको अधिकार खोस्ने कुरा होइन । यो विपद्को समयमा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र प्रमाणको संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व हो ।

यति ठूलो प्रकोपको सामना गरिरहेको समयमा लासभन्दा सामान मूल्यवान् हुने अवस्था कसरी आयो ? सबैभन्दा पीडादायी प्रश्न यही हो । बाढीमा तैरिरहेको शव देख्दा पनि उद्धार गर्न नजाने तर ग्यास सिलिन्डर, ड्रम, दाउरा, वालेट, सुन वा अन्य सामग्री खोज्दै दौडिने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? मानिसमा संकटका बेला दुईवटा सम्भावना हुन्छन् । एउटा आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर अरूको जीवन बचाउने मानवता । अर्को अरूको दुःखलाई अवसर बनाएर निजी स्वार्थ पूरा गर्ने अमानवीय प्रवृत्ति । पहिलो प्रवृत्तिले समाज बनाउँछ । दोस्रोले समाज भत्काउँछ ।

विपद्मा कसैको घर बग्यो भने त्यो घरभित्रको सामान उसको जीवनभरको कमाइ हुन सक्छ । कसैको शरीर नदीले बगाएर ल्यायो भने त्यो केवल ‘लास’ होइन । कुनै परिवारको अभिभावक, छोराछोरी, श्रीमान्, श्रीमती, दाजुभाइ वा प्रियजन हो । त्यसैले मृत शरीरलाई सम्मानपूर्वक सुरक्षित गर्नु उद्धारको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । पहिचान, अभिलेख, पोस्टमार्टम, परिवारलाई हस्तान्तरण र अन्तिम संस्कारसम्म राज्यले व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।

केही देशका अनुभवहरु
विपद्मा राज्य कसरी उभिन्छ भन्ने सम्बन्धमा केही देशका अभ्यासहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले विश्वका विभिन्न देशका विपद् व्यवस्थापनका अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ । यहाँ तीनवटा उल्लेखनीय उदाहरणहरु छन् ।
जापानमा अनुशासन, राज्य संयन्त्र र मानवताको उदाहरण प्रशंसनीय देखिन्छ । सन् २०११ को पूर्वी जापानको भूकम्प र सुनामी आधुनिक इतिहासकै ठूलो प्राकृतिक विपत्तिमध्ये एक थियो । ठूलो जनधनको क्षति हुँदाहुँदै पनि जापानले उद्धार र राहतमा राज्यको संगठनात्मक क्षमता तथा सामाजिक अनुशासनको प्रभाव देखायो ।

जापान सेल्फ डिफेन्स फोर्सले भूकम्पलगत्तै उद्धार शुरु गरेको थियो । करिब एक लाख सुरक्षाकर्मी विभिन्न उद्धार तथा राहत कार्यमा परिचालित भए । उनीहरूले बेपत्ताको खोजी, राहत सामग्री वितरण, पानी आपूर्ति तथा अन्य आधारभूत सेवामा काम गरे ।
जापानको मुख्य सिकाइ केवल ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु होइन । कमान्डको स्पष्टता, जिम्मेवारीको विभाजन, अनुशासन, नागरिक सहयोग र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण उसको विपद् व्यवस्थापनको आधार बने ।

सुनामीले ध्वस्त पारेको सेन्दाइ विमानस्थललाई जापानी सेल्फ डिफेन्स फोर्स र अमेरिकी सेनाको सहकार्यमा पुनः सञ्चालन गर्न तीव्र प्रयास गरियो । यसले विपद्पछि कसले के गर्ने ? भन्ने स्पष्ट कार्यविभाजन र समन्वयको महत्व देखाउँछ । नेपालका लागि जापानको मुख्य पाठ हो, विपद्को बेला भावनाले होइन, अनुशासित संस्थागत संयन्त्रले नेतृत्व गर्नुपर्छ ।

यता पाकिस्तानले बाढीमा सेना, नागरिक प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको समन्वय अत्यन्त राम्ररी गरेको पाइन्छ । सन् २०१० को पाकिस्तानको बाढीले ठूलो भूभाग प्रभावित पारेको थियो । त्यस विपद्मा पाकिस्तानको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, सेना, स्वास्थ्य संयन्त्र तथा अन्य निकायबीच समन्वय गरेर ठूलो उद्धार अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । उपलब्ध अध्ययनअनुसार सेना र राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रले उद्धार, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, चिकित्सा सहायता तथा खाद्यान्न, पानी, टेन्टलगायत राहत सामग्री वितरणमा काम गरेका थिए । सेनाले ठूलो संख्यामा जनशक्ति, विमान तथा डुंगा परिचालन गरेको थियो । एक महिनामै करिब आठ लाख मानिसलाई उद्धार गरिएको र सेप्टेम्बरसम्म करिब १४ लाख मानिस उद्धार वा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई पनि संगठित ढंगले परिचालन गरिएको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले खाद्यान्न, हेलिकोप्टर, उद्धार सामग्री, अस्थायी आवासका सामग्री तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । नेपालका लागि यस उदाहरणको मुख्य पाठ हो, ठूलो विपद् स्थानीय प्रशासनको मात्र जिम्मेवारी होइन, आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतलाई एउटै कमान्ड प्रणालीअन्तर्गत परिचालन गर्नुपर्छ ।
जर्मनीमा बाढीपछि सुरक्षा, सूचना र संस्थागत सुधारका कार्यहरू अत्यन्त राम्ररी भएका थिए । सन् २०२१ मा जर्मनीको आर भ्यालीलगायत क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले १८० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लियो र ठूलो भौतिक क्षति भयो । जर्मनीले पनि त्यस विपद्बाट आफ्ना कमजोरी पहिचान ग¥यो ।

त्यसपछि संघीय तथा प्रादेशिक तहबीच संकट व्यवस्थापनमा साझा मापदण्ड, सूचना आदानप्रदान, तालिम तथा समन्वयलाई अझ बलियो बनाउने काम अघि बढाइयो । जर्मनीको संघीय नागरिक सुरक्षा तथा विपद् सहायता निकायले विपद् व्यवस्थापनमा साझा संकट केन्द्र, संयुक्त सूचना र स्रोत समन्वयको अवधारणालाई अगाडि बढाएको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, जर्मनीले बाढीको समयमा चेतावनी प्रणालीलाई पनि पुनरावलोकन ग¥यो । २०२१ को बाढीका क्रममा संघीय चेतावनी प्रणालीमार्फत सयौँ चेतावनी, अद्यावधिक र खतरा ट¥यो भन्ने सूचनासमेत जारी गरिएको थियो । जर्मनीको पाठ नेपालका लागि स्पष्ट छ । विपद् सकिएपछि केवल राहत बाँडेर पुग्दैन, घटनाबाट सिकेर संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ ।

नेपालको लागि तत्काल सुधारको बाटो
भोटेकोशीको विपत्तिले नेपाललाई केही तत्कालीन र केही दीर्घकालीन प्रश्न सोधेको छ । पहिलो, प्रभावित क्षेत्रलाई सुरक्षित र असुरक्षित क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । उच्च जोखिम भएका स्थानमा अनधिकृत प्रवेश रोक्नुपर्छ । दोस्रो, प्रमुख क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा सुरक्षा घेरा बनाउनुपर्छ । प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी मात्र होइन, आवश्यकताअनुसार सेना, स्थानीय प्रशासन र प्राविधिक टोलीलाई समेत संयुक्त कमान्डमा राख्न सकिन्छ । तेस्रो, मृतकको शरीर भेटिनेबित्तिकै मृतक व्यवस्थापन टोली परिचालन हुनुपर्छ । शवको फोटो, स्थान, पहिचानसम्बन्धी विवरण र व्यक्तिगत सामान अभिलेख गरी सुरक्षित राख्नुपर्छ । चौथो, बाढीले बगाएर ल्याएका सामग्रीलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति ठान्ने प्रवृत्ति रोक्न फेला परेको सम्पत्ति व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । सुन, नगद, कागजात, वालेट, मोबाइल, सवारीसाधन वा अन्य सामान भेटिएमा सरकारी अभिलेखमा राखेर वास्तविक धनी वा परिवारलाई बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यसै गरी पाँचौँ, बैंक, सरकारी कार्यालय, पसल तथा अन्य संवेदनशील संरचना बाढीले ध्वस्त बनाउँदा त्यसबाट थुप्रै सम्पत्तिहरू पनि बगाएको हुन्छ । त्यसको सुरक्षा विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बैंकको भल्ट वा सार्वजनिक सम्पत्ति भेटिनु लुटेर बाँड्ने अवसर होइन । त्यसको सुरक्षा गर्नु राज्य तथा जनप्रतिनिधिको संवैधानिक नैतिक दायित्व हो । छैटौँ, जनप्रतिनिधिको भूमिकासमेत स्पष्ट हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले राहत वितरणमा सहजीकरण गर्न सक्छन्, स्थानीय सूचना उपलब्ध गराउन सक्छन्, पीडितको आवाज सरकारसम्म पु¥याउन सक्छन् । तर उनीहरूलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वेच्छिक वितरणकर्ता बनाउनुहुँदैन । सातौँ, विपद्को बेला चोरी, लुटपाट वा मृतकको सम्पत्ति हडप्ने कार्यमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएमा व्यक्ति जुनसुकै राजनीतिक वा सामाजिक हैसियतको भए पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।

सुरक्षा घेरा भनेको दमन होइन
कहिलेकाहीँ घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दा नागरिकलाई रोकियो भन्ने आलोचना हुन सक्छ । तर विपद्को क्षेत्रमा प्रवेश नियन्त्रण गर्नु दमन होइन, यो व्यवस्थित उद्धारको पूर्वसर्त हो । सबैले स्वीकार गर्नु जरुरी छ । २०२३ को टर्कीको भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भवनबाट लुटपाटका आरोपमा सुरक्षाकर्मीले थुप्रै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेका थिए । त्यस क्रममा नगद, गहना, बैंक कार्डलगायत सामग्री बरामद गरिएको रिपोर्टसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।

तर टर्कीको अनुभवले अर्को महत्वपूर्ण शिक्षा पनि दिन्छ । सुरक्षा कायम गर्दा कानुन र मानवअधिकारको सीमा नाघ्नुहुँदैन । पछि त्यहाँ सुरक्षाकर्मीबाट संदिग्ध चोरीका आरोपीमाथि दुव्र्यवहार भएको आरोपमा मानवअधिकार संस्थाहरूले समेत प्रश्न उठाएका थिए । यसकारण नेपालले अपनाउनुपर्ने बाटो स्पष्ट भनेकै कडा सुरक्षा तर कानुनी सुरक्षा, प्रवेश नियन्त्रण तर मानवीय व्यवहार, अपराध नियन्त्रण तर प्रमाणमा आधारित कारबाही हो ।

राज्यको कमजोरी केवल घटनापछिको होइन । विपद्को बेला भएको लुटपाट वा अव्यवस्था देखेर केवल नागरिकलाई दोष दिएर राज्य उम्कन मिल्दैन । प्रश्न राज्य संयन्त्रको पूर्वतयारीमाथि पनि उठ्छ । कुन ठाउँमा प्रहरी पुग्ने ? कुन ठाउँमा सेना परिचालन गर्ने ? कुन ठाउँमा शव व्यवस्थापन टोली पुग्ने ? कुन ठाउँमा हेलिकोप्टर उतार्ने ? कुन अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राख्ने ? कसरी बेपत्ताको अभिलेख राख्ने ? कसरी आफन्तलाई सूचना दिने ? यी प्रश्नको उत्तर विपद् आएको दिन खोज्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै तयार हुनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले भोटेकोशी घटनामा विभिन्न क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरेको जनाएको छ । उद्धार, राहत, चिकित्सा, विद्युत् पुनःस्थापना, सञ्चार तथा मृतक व्यवस्थापनलगायत कामका लागि छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी तोकिएको छ । यो सकारात्मक शुरुवात हो । तर अब यसलाई घटनामुखी प्रतिक्रियाबाट संस्थागत प्रणालीमा बदल्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
विपद्मा देशको चरित्र देखिन्छ । प्राकृतिक विपत्तिले मानिसको घर भत्काउँछ । तर संकटको समयमा देखिने व्यवहारले समाजको चरित्र बताउँछ । बाढीले बगाएको शव उठाएर परिवारलाई बुझाउने हात मानवताको हात हो । त्यही शवबाट गरगहना वा नगद निकाल्ने हात मानवताको पतन हो । बाढीले बगाएर ल्याएको सामानको संरक्षण गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार नागरिक हो । अरूको सम्पत्ति आफ्नो बनाउने व्यक्ति अपराधी हो । जनताको मत लिएर सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्ति संकटमा जनताको संरक्षक बन्नुपर्छ, अवसरवादी होइन । त्यसैले भोटेकोशीको त्रासदीलाई केवल एउटा प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यो राज्यको क्षमता, प्रशासनिक तयारी, सुरक्षा संयन्त्र, जनप्रतिनिधिको नैतिकता र नागरिक समाजको चरित्र परीक्षण गर्ने ऐतिहासिक क्षण पनि हो ।

जापानले हामीलाई अनुशासन र संस्थागत क्षमता सिकाउँछ । पाकिस्तानले ठूलो विपद्मा राष्ट्रिय स्रोत र सुरक्षा संयन्त्रको व्यापक परिचालन सिकाउँछ । जर्मनीले विपद्पछि प्रणालीको पुनरावलोकन र संस्थागत सुधारको पाठ सिकाउँछ । टर्कीको अनुभवले भने संकटमा सम्पत्ति सुरक्षासँगै कानुनी मर्यादा कायम राख्नुपर्ने सम्झाउँछ ।

नेपालले पनि अब एउटा स्पष्ट सिद्धान्त स्थापित गर्नुपर्छ । विपद्को क्षेत्रमा पहिलो अधिकार उद्धारकर्मीको, पहिलो प्राथमिकता जीवनको, पहिलो सम्मान मृतकको र पहिलो जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ । सरकारले सम्भव भएसम्म प्रमुख विपद् क्षेत्रलाई सुरक्षा घेराभित्र राखोस् । उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक र अधिकृत व्यक्तिलाई मात्र संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश दिइयोस् । फेला परेको सम्पत्तिको पारदर्शी अभिलेख राखियोस् ।

लुटपाट वा मृतकको सम्पत्ति हडप्ने काममा संलग्न जोसुकैलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइयोस् । जनप्रतिनिधिलाई राहतको सहयात्री बनाइयोस्, निजी वितरणको मालिक होइन । किनकि विपद्को बेला सरकारको परीक्षा केवल कति मानिस उद्धार ग¥यो भन्नेमा हुँदैन । कति मानिसको जीवन, सम्मान, सम्पत्ति र न्याय जोगायो भन्नेमा हुन्छ । प्राकृतिक विपत्ति हाम्रो नियन्त्रणबाहिर हुन सक्छ । तर विपत्तिपछि हुने अमानवीयता रोक्नु हाम्रो हातमा छ । यदि राज्य सचेत छ, समाज जिम्मेवार छ र मानवता जीवित छ भने बाढीले सभ्यता बगाउन सक्दैन ।