सरकार भन्छ : पुग्यो, बस्ती भन्छ : आएन

रसुवा ।

बिहानको चिसो बढ्दै थियो । घरभित्र खाद्यान्नको जोहो कति दिन पुग्छ ? भन्ने हिसाब गर्दै माथिल्लो रसुवाका एक परिवार चिन्तित थिए । बजार पुग्ने बाटो छैन, तल झर्ने सडक छैन, सीमापारिबाट सामान आउने अवस्था पनि छैन, घरमा भएको खाद्यान्न सकिँदै गएपछि अब के खाने ? भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ ।

बाहिरबाट हेर्दा उनीहरूको घर बाढीले बगाएको छैन । परिवारका सदस्य पनि सुरक्षित छन् । तर, बाढीले उनीहरूको जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार—आपूर्ति र आवागमन प्रणाली बगाइदिएको छ । यही अवस्था अहिले माथिल्लो रसुवाका धेरै बस्तीको साझा समस्या बनेको छ ।

सरकार भने रसुवामा उद्धार तथा राहतको काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताइरहेको छ । सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पु¥याइएको सरकारी दाबी छ । तर, माथिल्लो रसुवाका नागरिकको प्रश्न सीधा छ–‘राहत पुगेको हो भने हामीले किन पाएनौँ ?’ यही प्रश्नले अहिले भोटेकोशी बाढीपछिको राहत व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीपछि सरकारले खोज तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । घाइतेको उद्धार, बेपत्ताको खोजी, शव व्यवस्थापन र प्रत्यक्ष प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको छ । जसलाई अधिकांशले प्रशंसा नै गरेका छन् ।
सरकारले सुरक्षा निकायको समन्वयमा राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याइएको दाबीसमेत गर्दै आएको छ । सरकारी दृष्टिमा राहत व्यवस्थापन चलिरहेको छ । तर, सरकारी तथ्याङ्क र फिल्डको अवस्थाबीच एउटा ठूलो खाली ठाउँ देखिन्छ । राहत पठाइएको विवरण छ, तर कुन बस्तीमा कति राहत पुग्यो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ स्पष्ट छैन । यही कारण सरकारको ‘राहत पुगेको’ दाबी र स्थानीयको ‘राहत नपाएको’ गुनासोबीचको दूरी बढ्दै गएको छ ।

आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–४ का स्थानीय निमा घलेका अनुसार भदौ १० को बाढीपछि माथिल्लो रसुवाको अवस्थाप्रति संघीय सरकारको पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन ।

उहाँका अनुसार सरकारले प्रत्यक्ष बाढी प्रभावित क्षेत्रको उद्धारमा ध्यान दिए पनि सडक सम्पर्क गुमाएका माथिल्लो क्षेत्रका नागरिकको सङ्कटलाई समान प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । घलेको भनाइमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई समयमै स्पष्ट निर्देशन, स्रोत र साधन उपलब्ध गराएको भए समस्या धेरै हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो ।

भदौ १० को बाढीपछि माथिल्लो क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने संघ सरकारले ध्यान नदिँदा यहाँका मानिस सङ्कटमा परेका छन्,’ उहाँ भन्नुहुन्छ । स्थानीयको गुनासो राहत नआएको मात्र होइन । निर्णय प्रक्रियाबाट आफूहरू टाढा पारिएको पनि उनीहरूको आरोप छ ।
विपद्को समयमा स्थानीय तहसँग बस्ती–बस्तीको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी हुन्छ । तर, केन्द्रबाटै सबै काम गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।

माथिल्लो रसुवाको सङ्कट बुझ्न त्यहाँको भौगोलिक अवस्था हेर्नुपर्छ । मुख्य राजमार्ग मात्र होइन, सहायक मार्गसमेत अवरुद्ध भएपछि माथिल्लो क्षेत्रका बस्तीहरू नियमित आपूर्ति प्रणालीबाट अलग भएका छन् । नेपालतर्फको जमिनमार्ग प्रयोग गरेर सामान लैजान सक्ने अवस्था छैन । सीमावर्ती तिब्बततर्फबाट समेत सहज रूपमा सामग्री आउन सक्ने अवस्था छैन । अर्थात्, दुवैतर्फको नियमित आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर, स्थानीयका अनुसार अपेक्षित स्तरको वैकल्पिक व्यवस्था हुन सकेको छैन । राहत सङ्कलन भने भइरहेको छ । देशका विभिन्न ठाउँबाट राहत सामग्री सङ्कलन भएको छ । तर, सङ्कलित राहतलाई जोखिमपूर्ण भूगोल छिचोलेर वास्तविक बस्तीमा पु¥याउने संयन्त्र कमजोर देखिएको स्थानीयको अनुभव छ । त्यसैले अहिलेको समस्या राहतको अभाव मात्र होइन,राहतको पहुँचको समस्या हो ।

सडक अवरुद्ध भएपछि हवाई उद्धार र राहत नै प्रमुख विकल्प बनेको छ । तर, माथिल्लो रसुवामा ठूला हेलिकोप्टर सञ्चालन गर्न कठिन भएपछि साना हेलिकोप्टरमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । यसको असर दुई ठाउँमा परेको छ । पहिलो,उद्धार तथा राहतको लागत बढेको छ । दोस्रो,एकपटकमा ठूलो परिमाणमा सामग्री पु¥याउन नसक्दा आपूर्ति सुस्त भएको छ ।

साना हेलिकोप्टरले सीमित सामग्री बोक्ने भएकाले एउटै क्षेत्रमा धेरैपटक उडान गरिएको छ तर राहत सामग्री भने भनेजति जान सकेको छैन । यी प्रश्नको बस्तीगत विवरण सार्वजनिक नहुँदा सरकारी दाबी र स्थानीय अनुभवबीचको अन्तर अझ ठूलो देखिँदै गएको छ ।

स्थानीयको गुनासाको अर्को केन्द्र संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय हो । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन नगरी सबै काम आफैँले गर्ने प्रवृत्ति देखाएको स्थानीयको आरोप छ । विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि स्थानीय सरकारलाई निष्क्रिय बनाएर समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । किनभने राहतको अन्तिम गन्तव्य काठमाडौँको कुनै कार्यालय होइन,दुर्गम बस्तीको नागरिकको घर हो । स्थानीय तहसँग नागरिकको वास्तविक आवश्यकता, खाद्यान्नको अवस्था, स्वास्थ्य समस्या र जोखिममा रहेका परिवारको विवरण हुन्छ ।

तर, स्थानीय तहसँग स्रोत छैन भने संघीय सरकारसँग स्थानीय अवस्थाको प्रत्यक्ष जानकारी सीमित हुन सक्छ । यही दुई तहबीचको दूरी अहिले माथिल्लो रसुवाको सङ्कटको एउटा कारण बनेको स्थानीयको बुझाइ छ । भोटेकोशी बाढीपछि प्रारम्भिक चरणमा घाइतेको उद्धार र बेपत्ताको खोजी गर्नु स्वाभाविक प्राथमिकता थियो ।

उनीहरूसँग कति दिन पुग्ने खाद्यान्न छ ?, औषधी छ कि छैन ?, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीको अवस्था के छ ?, बजारसम्म पुग्ने अवस्था कहिले बन्छ ? वैकल्पिक आपूर्ति कहिले नियमित हुन्छ ? माथिल्लो रसुवामा अहिले यी प्रश्नको जवाफ दिने कोही भेटिँदैन ।