काठमाडौं।
प्रा. डा. गोविन्द केसीले बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल बदर गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न माग गर्नुभएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०८३ साउन १५ गते बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै डा. केसीले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकका आधारभूत अधिकारसँग जोडिएका विषय भएकाले राज्यले यी क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण सुरु हुने अवस्थामा पुगेको मधेस प्रदेशको सरकारी मेडिकल कलेजको आयोजना खारेज गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको डा. केसीले बताउनुभयो ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा अवस्थित बर्दिबास मधेस प्रदेशका ठूलो जनसंख्या र जनघनत्व भएका क्षेत्रसँगै बागमती प्रदेशका केही जिल्लाका नागरिकका लागि समेत सहज पहुँचमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि लामो समयदेखि संघर्ष, सत्याग्रह र जनदबाब हुँदै आएको स्मरण गरेका छन् ।
विभिन्न सरकारसँग भएका सहमतिअनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायत आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा आयोजना खारेज हुँदा दशौँ लाख नागरिक गुणस्तरीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट प्रभावित हुने उहाँले बताउनुभएको छ । गत आमनिर्वाचनमा मधेस प्रदेशबाट पूर्ण विजय हासिल गरेको सरकारको यस्तो निर्णयले त्यस क्षेत्रका नागरिक मर्माहत भएको डा. केसीको भनाइ छ ।
उहाँले स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिने लगानीले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन प्रतिफल दिने भए पनि सरकारले यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाउनुभएको छ । स्वास्थ्य बजेट घटाउने, न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका निजी मेडिकल कलेजलाई सिट वृद्धि गरेर पुरस्कृत गर्ने, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा सरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्था र नियमनकारी निकायलाई चिकित्सा शिक्षा व्यापारीको प्रभावमा पार्ने नीति जनहित र सुशासनविपरीत भएको उहाँले बताउनुभएको छ ।
नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने तथा विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अधिकार प्रभावित हुने कुनै पनि नीति सफल हुन नसक्ने भन्दै डा. केसीले राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षामा गर्ने लगानीको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । डा. केसीले बर्दिबास मेडिकल कलेज आयोजना खारेज गर्ने निर्णय तत्काल बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन माग गर्नुभएको छ । साथै इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा स्थापनाको प्रक्रियामा रहेका सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानलाई आवश्यक सहयोग गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
आफ्नो २४औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारसँग भएका सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न तथा बाँकी माग पूरा गर्न पनि उहाँले विज्ञप्ति जारी गरी पुनः आग्रह गर्नुभएको छ । माग पूरा नभए स्थगित गरिएको सत्याग्रहसहितको आन्दोलन पुनः सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत डा. केसीले दिनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया