सरकारले शिक्षकको माग नसुनेपछि उनीहरुले आन्दोदनको बाटो रोजेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनबाटै सरकारसँग माग पूरा गर्ने रणनीति अपनाएको छ । गत १४ र १५ मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकलगत्तै परिषद्को बैठक र त्यसपछि सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । भदौमा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको महासंघले मोडालिटी तयार गर्दै छ । शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरेको र ट्रेड युनियन अधिकारमा कुण्ठा लगाइएको भन्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले शिक्षक र कर्मचारीको दबाब नसुनेपछि आन्दोलनको बाटो रोज्नुपरेको बताइएको छ ।
महासंघले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्दा सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाएको छ । सरकारले निजी विद्यालयका शिक्षकको माग सुनेन । शिक्षकलाई दिने सेवा सुविधाबारे केही बोलेन । संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको अवस्थाबारे सरकारले सुनेन । राहत, अस्थायी, ज्यालादारी, करारलगायत पदमा काम गरेका शिक्षकको माग पूरा गर्ने विषयमा उदासीन भयो । यही कारण सरकारलाई झुकाउन आन्दोलन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको हो । महासंघले आफ्ना सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनका लागि तयार रहन अपिलसमेत गरेको छ । गतवर्ष सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको महासंघको आरोप छ ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए तापनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्र र कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाका कारण प्रोत्साहन भत्ता पाउने विषयमा शंका पैदा भएको भन्दै मन्त्रालयसँग तत्काल आधिकारिक वक्तव्य र तलबमान जारी गर्न माग गरिएको छ । विगतमा घोषणा गरिएको स्थानीय भत्तासमेत उपलब्ध नगराएर राज्यले शिक्षकहरूप्रति अविश्वास सिर्जना गरेको आरोप महासंघको छ ।
विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्र्न दबाब दिन आन्दोलनको विकल्प नभएको बताइएको छ । यसै गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनमा नयाँ शिक्षण पेसामा प्रवेश गरेका युवा शिक्षकहरूलाई तीन वर्षसम्म सरुवामा बन्देज लगाइएको छ । यो सरकारले गरेको चरम लापरबाही भएको महासंघको भनाइ छ ।
सरकारले शिक्षक–कर्मचारीलाई अन्याय गरेको र उनीहरुको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार संकुचित बनाउन खोजेको महासंघको आरोप छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरेको तथा संस्थागत (निजी) विद्यालयका शिक्षकका मागहरूप्रति संवेदनशील नभएको भन्दै महासंघले सरुवा बन्देजविरुद्ध आन्दोलित शिक्षकहरूका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । महासंघको मागमा शिक्षक र कर्मचारीको साथ रहेको देखिन्छ ।
साथै माग पूरा गर्ने बहानामा पटक–पटक झुक्याउने सरकारको नीति शिक्षकको हित विपरित छ । तर शिक्षकले पनि पढाउन छाडेर आन्दोलन गर्नु उचित देखिँदैन । सरकारले समेत शिक्षकको मागलाई बेवास्ता गर्नु कदापि सही ठहरिँदैन । त्यसैले शिक्षकको जायज माग पूरा गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । तत्काल मागको विषयमा छलफल गरेर आन्दोलन गर्नबाट रोक्न सरकारले मुख्य भूमिका खेल्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया