नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय आर्थिक विकास

नेपाल, भारत र चीन दक्षिण एसियाका महत्त्वपूर्ण देशहरु हुन् । चीन आज विश्व अर्थतन्त्रको उदीयमान देशको रुपमा अगाडि बढेको छ । यस्तै भारत पनि आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण हिसाबले अगाडि बढेको छ । यसरी दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा रहेको नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ मात्रै होइन, ‘आर्थिक विकासको पुल’ को रुपमा विकास गर्ने गरी त्रिदेशीय साझेदारीमा आर्थिक विकासका लागि पहल गर्नुपर्ने टड्कारो खाँचो रहेको छ ।

यस सन्दर्भमा चीनले स्थल तथा सामुद्रिक मार्ग निर्माण र विस्तार गरेर एक–अर्का देशका बीचमा व्यापारको विकास र विस्तार गर्ने, देशहरुका बीचमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, कनेक्टिभिटीको विकास गरेर जनस्तरका बीचमा सुसम्बन्ध कायम गर्ने र शान्ति कायम गरेर नयाँ विश्व–निर्माण गर्ने अन्तर्निहित उद्देश्यका साथ बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ– बीआरआई विकासको अवधारणालाई लाई बढाएको छ । चीनको बीआरआई अवधारणाअन्तर्गत नै आर्थिक विकासको त्रिदेशीय सम्पर्क सञ्जाल निर्माण हुन सक्छ ।

यसअन्तर्गत सबैभन्दा पहिले चीन–नेपाल र नेपाल–भारतबीच सडक, रेल, व्यापारिक नाका, सुख्खा बन्दरगाह, डिजिटल नेटवर्क र हवाई सम्पर्कलाई एउटै क्षेत्रीय सञ्जालका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । चीन–नेपालतर्फ केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढिरहेको छ । सन् २०२४ को नेपाल–चीन बीआरआई सहयोग फ्रेम वर्कमा टोखा–छहरे सुरुङ, हिल्सा–सिमकोट, किमाथांका–खाँदबारी र चीन–नेपाल सीमापार रेलजस्ता परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यसरी चीनको केरुङ हुँदै काठमाडौँसम्म रेलमार्ग जोड्ने र त्यसलाई भारततर्फको काठमाडौं–रक्सौल रेल, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग÷रेल तथा भारतीय बन्दरगाहसँग जोड्न सकिन्छ । यसरी एउटा सम्भावित सञ्जालको रुपमा उत्तरतर्फ तिब्बत–केरुङ–काठमाडौं तथा दक्षिणतर्फ रक्सौल, कोलकाता तथा अन्य भारतीय बन्दरगाह र पूर्वी नेपालतर्फ किमाथांका–कोशी करिडोरजस्ता बहुविकल्पीय मार्ग बन्न सक्छन् । यस्तै नेपाललाई केवल यातायात ट्रान्जिट मात्रै होइन, उत्पादनको केन्द्र बनाउन सकिन्छ ।

यदि चिनियाँ सामान नेपाल हुँदै भारत मात्र पुग्यो भने नेपालले मुख्यतः ट्रान्जिट शुल्क र सेवा आम्दानी मात्र पाउँछ । तर नेपालमा उद्योग स्थापना गरी चीनको पुँजी र प्रविधि तथा नेपालको श्रम, ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र भारतको विशाल बजारको संयोजन गर्न सकियो भने वास्तविक त्रिदेशीय आर्थिक विकास हुन्छ । वस्तु उत्पादनका लागि इलेक्ट्रोनिक्स तथा विद्युतीय सामग्री, औषधि, कृषि तथा खाद्य प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन उद्योग, कपडा तथा जुत्ता उद्योग, निर्माण सामग्री, सूचना प्रविधि, पर्यटन सेवा, जलविद्युत् तथा ऊर्जामा आधारित उद्योगमा त्रिदेशीय लगानी र उत्पादनको सम्भावना बढाउन सकिन्छ । यस्तै जलविद्युत् र ऊर्जा करिडोर अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना जलविद्युत् हो । यसमा त्रिदेशीय सहकार्यमा नेपालमा उत्पादन भएको बढी विद्युत् भारत तथा बंगलादेशमा निर्यातलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । चीनतर्फ पनि ऊर्जा उपकरण, प्रविधि, प्रसारण पूर्वाधार र लगानीमा सहकार्य गर्न सकिन्छ ।
यसले नेपाललाई ऊर्जा उत्पादन केन्द्र बनाउने आधार निर्माण गर्दछ । नेपाल–भारतबीच ऊर्जा सहकार्य पहिले नै विस्तार हुँदै गएको छ । यसै गरी कृषि र खाद्य सुरक्षामा विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ । नेपालले चीन र भारत दुवैका विशाल बजारलाई लक्षित गरेर चिया, कफी, अदुवा, अलैंची फलफूल, तरकारी, जडीबुटी, हिमाली उत्पादन, जैविक कृषिको उत्पादन र प्रशोधन बढाउन सक्छ ।

चीनबाट प्रविधि तथा कृषि उपकरण, नेपालबाट उत्पादन र भारतबाट ठूलो बजार– तीन देशको तुलनात्मक लाभलाई जोड्ने मूल्य शृङ्खला निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा पनि त्रिदेशीय प्याकेज बनाएर नेपालले चीन र भारतका पर्यटकलाई जोडेर हिमालयन पर्यटन सर्किट बनाउन सकिन्छ । यसमा तिब्बत–काठमाडौं– पोखरा–लुम्बिनी–वाराणसी वा तिब्बत–मुस्ताङ–पोखरा– चितवन–भारतजस्ता बहुउद्देशीय पर्यटन मार्ग विकास गर्न सकिन्छ । यसबाट होटल, यातायात, हस्तकला, कृषि तथा स्थानीय रोजगारीमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ । यस्तै डिजिटल आर्थिक कोरिडर भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै डिजिटल कनेक्टिभिटी पनि आवश्यक हुन्छ । तीन देशबीच डिजिटल भुक्तानी, ई–कमर्स, सूचना प्रविधि सेवा, वित्तीय प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमता तथा डिजिटल सीप, डेटा तथा क्लाउड सेवा, स्टार्टअप सहकार्यजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिन्छ । यस्तै नेपालको युवा जनशक्ति यसमा महत्वपूर्ण सम्पत्ति बन्न सक्छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि चीन, भारत र नेपालबीच त्रिदेशीय आर्थिक विकासको मोडेलबाट नै तीनवटै देशलाई फाइदा पुग्छ । भारतले मात्रै चीनबाट वार्षिक १४० अर्ब डलरको वस्तु आयात गर्ने गरेको छ । यदि चिनियाँ नाका हुँदै नेपाल अनि भारतसम्म पुग्ने यातायात सञ्जाल (रेल र सडक सञ्जाल) विस्तार हुने हो भने तीनवटै देशका लागि पारवहन सुविधा, व्यापार विस्तार, पर्यटन आगमन र धार्मिक पर्यटनको विस्तार भई तीनवटै देशबीच जनस्तरमा सम्पर्क सम्बन्ध फैलिएर जान्छ ।

विशेषतः भारत र चीनका लागि नेपालमा रेल र सडक सञ्जाल विकास र विस्तार हुँदा बढी फाइदा हुनेछ । छोटो बाटो, किफायती यात्रा र सहज आवागमनले भारत र चीन दुवैका लागि नेपाल वास्तविक अर्थमा ‘ट्रान्जिट‘ मुलुक बन्न सक्छ । किनभने, रेल निर्माण हुँदा त्यसबाट हुने व्यापार प्रवद्र्धनको सबभन्दा ठूला हिस्सेदार यी दुई मुलुक नै हुनेछन्, साथै नेपालले पनि औद्योगिकीकरणको थालनी गरेर आफ्नो उत्पादन क्षमता वृद्वि गरी आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने आधार तयार हुनेछ । अझ यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको के हो भने, जनसंख्या यी दुई देशसँग बढी छ, अर्थतन्त्र पनि यी दुई देशकै ठूलो छ अनि नेपाल हुँदै व्यापार गर्दा यी दुवै देशलाई दूरी पनि छोटो हुन्छ र लागतमा पनि कमी हुनेछ । तसर्थ पनि त्रिदेशीय विकासको अवधारणालाई अगाडि बढाउन नेपालले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।

यस्तै नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र पर्यटनको विकासका साथै नेपालको पहाडी एवं हिमाली भेगमा व्यापक कृषि उत्पादनमा पशुपालन, फलफूल, तरकारी खेतीको आधुनिकीकरण, उद्योगको स्थापना भएर उत्पादन वृद्धि, रोजगारी विस्तार, आय वृद्धिको निकट प्रचूर सम्भावना रहेको छ । कृषि उत्पादनको वृद्धिले नेपालको आत्मनिर्भरता मात्रै होइन, नेपाली उत्पादित वस्तुको निर्यातका लागि चीन र भारतका करोडौं जनसंख्याका बीचमा नेपाली उत्पादित वस्तु पु¥याउन सकिन्छ ।

नेपाल ठूलो प्राकृतिक स्रोतहरु र साधन भएको मुलुक हो । यहाँ अथाह जलस्रोत, प्राकृतिक स्रोत–साधन र सम्पदाहरु छन् । नेपाल बायो डाइभर्सिटी भएको मुलुक हो, जुन कुरा भारत र चीनसँग छैन । तर, नेपालसँग लगानीका लागि पर्याप्त पुँजी पनि छैन र बजार पनि छैन । त्यसैले नेपालसँग विद्यमान प्राकृतिक स्रोत–साधन र जलसम्पदाको समुचित उपयोगका लागि दुई ठूला छिमेकी देशको सहयोग लिन आवश्यक छ । चिनियाँ तथा भारतीय पुँजी, नेपाली स्रोत र चीन तथा भारतीय बजार समायोजन गर्न सकियो भने तीनवटै देशलाई फाइदा हुन्छ । यसमा त्रिदेशीय सहकार्यबाट तीनवटै देशको आर्थिक समृद्वि सम्भव हुनेछ ।

नेपालमा बहुपक्षीय सहयोगमा पूर्वाधार विकास गर्न सकिने उदाहरण त पूर्व–पश्चिम लोक राजमार्ग नै रहेको छ । सोभियत संघ, भारतलगायतका देशहरुको सहयोगबाट नै राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि नेपालले त्रिपक्षीय साझेदारीको प्रस्ताव भारत र चीनसँग सँगसँगै राख्नुपर्छ । नेपालले विश्वमा शान्ति कायम गर्न असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ । यस्तै छिमेकी देश हुनुको नाताले नेपालले भारत र चीनसँग समदूरीका आधारमा दुवै देशसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ । नेपालले भारत र चीनलाई भिडाउने वा अप्ठेरो पार्ने नीति अवलम्बन गरेको छैन । नेपालको सर्वोपरि आवश्यकता भनेको दुवै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने र तीव्ररुपमा आर्थिक विकास गर्ने रहेको छ ।

नेपालले आर्थिक, सामाजिक विकासमा दुई ठूला छिमेकी देशलाई सहभागी गराउने गरी उपयुक्त परियोजना अगाडि सार्न सके नेपालको विकासले काँचुुली फेर्नेछ ।

भारतीय अर्थतन्त्र पनि उदयीमान र विकसित बनिरहेको बेला सबै देशहरूसँग साझेदारी गरेर नै भारतले बढी लाभ लिन सक्छ । नेपाल हुँदै चीनका नाकाहरुसम्म सडक सञ्जाल विस्तार भएमा भारतलाई नै बढी फाइदा हुनेछ । भारतका लागि चीनको बजार र चीन हुँदै मध्यपूर्व, युरोएसिया, अफ्रिकासम्म सहजरूपमा व्यापार विस्तार हुन सक्छ । भारतको व्यापारको ठूलो साझेदार देश चीन नै भएको हुँदा बीआरआईअन्तर्गत भारत, चीन र नेपाललाई तुलनात्मक फाइदा हुने परियोजना छनौट गरी लागू गर्न सके तीनै देशको आर्थिक विकासले फड्को मार्नेछ ।

यसका साथै यी देशबीचको आपसी सम्बन्ध झन् सुदृढ भएर जानेछ । यसले एसियामा आर्थिक विकासको थप विकास भएर जाने विश्वास लिन सकिन्छ । तसर्थ नेपाललाई भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट भूजडित अवस्थामा लैजान र भारतलाई पनि आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न बीआरआईअन्तर्गत नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय साझेदारीमा लगानीका लागि नयाँ ढोका खोल्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपाल–चीनको सन् २०२४ बीआरआई फ्रेमवर्कले पनि कनेक्टिभिटी, ट्रान्जिट यातायात, आर्थिक साझेदारी र साझा लाभमा जोड दिएको छ । नेपालले त्रिदेशीय साझेदारीअन्तर्गत नेपालको नीति चीनबाट टाढा र भारतबाट नजिक वा भारतबाट टाढा र चीनबाट नजिक होइन, दुवैसँग समान सम्मान, समान हित र राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा सहकार्य गर्नुपर्दछ । नेपालले स्पष्टरूपमा ‘नेपाल कुनै शक्ति एवं प्रतिस्पर्धाको मैदान होइन, चीन र भारतबीचको आर्थिक सहकार्यको पुल बन्न चाहन्छ’ भन्नुपर्दछ ।

यसका लागि त्रिदेशीय आर्थिक संवाद संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्दछ । त्रिदेशीय आर्थिक विकासअन्तर्गत चीनको पुँजी, प्रविधि, औद्योगिक क्षमतालाई भरपूर उपयोग गरेर नेपालको जलविद्युत्, श्रम, पर्यटन, भू–सम्पर्क र उद्योग स्थापना एवं उत्पादन वृद्विको बृहत्तर योजना बनाउन सकिन्छ । भारतको विशाल बजारलाई नेपालमा उत्पादित वस्तुको बजार बनाउन सकिन्छ । साथै भारतको समुद्री बन्दरगाहबाट वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ । तर यी सबै कार्य गर्न तीनै देशबीच दुईतर्फी÷बहुतर्फी व्यापार र लगानी हुनुपर्छ ।

यसका लागि नेपालले तीनवटा कुरा एकैपटक गर्नुपर्छ । पहिलो– चीन र भारतसँग सडक, रेल, ऊर्जा र डिजिटल सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्दछ । दोस्रो– दुई देशबीच सम्पर्क बनेपछि नेपालमै उत्पादन र प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेर व्यापकरुपमा उत्पादन एवं रोजगारी वृद्वि गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । तेस्रो– चीन र भारतका विशाल बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच स्थापित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

चीन–नेपाल–भारत त्रिदेशीय आर्थिक विकासको सम्भावना वास्तविक छ, तर त्यसका लागि भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई आर्थिक सहकार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । नेपालले चीनको पुँजी र प्रविधि, नेपालको प्राकृतिक स्रोत÷जलविद्युत्÷मानव संसाधन र भारतको विशाल बजार तथा समुद्री पहुँचलाई एउटै मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सकेमा हिमालय क्षेत्रलाई उत्पादन, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन र पारवहनको साझा आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

(लेखक खनाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)