प्रदीप अधिकारीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश

तर तत्काल जेलमुक्त नहुने

काठमाडौँ ।

अर्बौं रुपैया राजस्व छुट दिई राज्यलाई नोक्सानी पु¥याएको अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई विशेष अदालतले तीन लाख रुपैया“ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । यद्यपि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कारण उहाँ तत्काल डिल्लीबजार कारागारबाट बाहिर निस्कन भने पाउने छैनन्।

मुद्दा दायर गरेको चार महिनापछि बयान र थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य, सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले सो आदेश दिएको हो। अहिले डिल्लीबजार कारागारमा रहेका अधिकारीलाई यस अघि भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा उनी विरुद्ध दायर मुद्दामा पुर्पक्षका विशेष अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। विशेष अदालतको सो आदेशलाई सर्वोच्चले पनि सदर गरेको थियो।

नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २ सय १३ रुपैया“ भ्रष्टाचार गरेको बिगो माग दाबी गर्दै अख्तियारले अधिकारीसहित ५ जनाविरुद्ध मङ्सिर १७ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले थुनामा पठाएपछि अधिकारी त्यसविरुद्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको ७३ नम्बर बेरितको आदेश उपरको निवेदन लिएर सर्वोच्च जानुभएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाखमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमा ठेक्का सम्झौतामा नै ठेकेदार कम्पनीले राजस्व तिर्ने भनेर उल्लेख भएकामा त्यसमा भएको प्रावधान विपरीत राजस्व छुट दिएको अभियोगमा उल्लेख छ । अख्तियारले उहाँहरूमाथि ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ६० रुपैया“ बिगो मागदाबी गरेको थियो। राजस्व छुटको मुद्दामा अरू आरोपितहरू पनि धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।

यसअघि गत मंसिर २१ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा चलाइएको मुद्दामा पनि विशेष अदालतले पा“च लाख धरौटीमा लिई थुना मुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसका विरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएको छ।

त्यसमा थुनछेक आदेश गर्दा अपराधको प्रकृति र गाम्भीर्यता, कसुरमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता,कसुर गर्दाको परिस्थिति, प्रतिवादीहरूले प्रमाण लोप गर्न र नया“ कृत्रिम प्रमाण सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था, पीडित तथा साक्षीको सुरक्षा, घटनाले समाजमा पारेको प्रभाव एवं सामाजिक आक्रोशलाई आधार लिएर थुनामुक्त गर्ने आदेश बेरितको भई त्रुटिपूर्ण देखिएको भनेको छ।

त्यसैगरी अदालतमा प्रतिवादीहरूको उपस्थितिको सुनिश्चितता, निजहरूलाई हुन सक्ने सजाय एवं फैसला कार्यान्वयनको अवस्था, स्वेच्छाचारी सरकारी कामकारबाहीको नियन्त्रणसमेतका सिद्धान्तलाई मध्यनजर गर्नसमेत अख्तियारले माग गरेको छ । सोमा अनुपातिक न्याय, प्रतिवादीहरूको कसुरमा संलग्नता र निजहरू विरुद्धको प्रमाणबीच समान व्याख्या एवं मूल्याङ्कन कायम गरी थुनछेक आदेश गर्नुपर्नेमा प्रतिवादी विरुद्धका प्रमाण एवं निजले स्वीकार गरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी हचुवा रूपमा केही प्रतिवादीहरूको हकमा बिगोको तुलनामा अत्यन्त न्यून माग गर्ने तथा अन्य केही प्रतिवादीहरूको हकमा साधारण तारेखमा राख्ने गरी भएको आदेश बेरीतको भई त्रुटिपूर्ण देखिएको, अख्तियारको निवेदनमा उल्लेख छ।

अधिकारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन रहेका छ।अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई धम्क्याएको लगायत पा“च वटा कसुरमा दायर मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।