आन्तरिक अविश्वासले सरकार र पार्टी दुवै दबाबमा

काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र महाधिवेशनबाट पारित गरिएको विधानमा गरिएको भनिएको फेरबदलको विवाद अब सामान्य संगठनात्मक असहमतिमा सीमित नरही पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षका रूपमा विकसित हुन थालेको देखिएको छ ।

महाधिवेशनपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकमा उठेको ‘विधान छेडछाड’को विषय अहिले नेतृत्वमाथिको विश्वास, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र भावी राजनीतिक दिशामाथिको बहसमा रूपान्तरण भएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की र डा. तोसिमा कार्कीले महाधिवेशनबाट पारित गरिएको विधानभन्दा फरक प्रावधान छापिएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि रास्वपाको आन्तरिक विवाद सार्वजनिक भएको हो । विशेषगरी गणेश कार्कीले विधानमा ‘कीर्ते’ शैलीमा संशोधन गरिएको गम्भीर आरोप लगाएपछि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

कार्कीले महाधिवेशनबाट पारित भएको विधान र पछि सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक विधानबीच अन्तर रहेको दाबी गर्दै यसको छानबिनका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । उहाँले लिखित धारणा पेस गर्ने बताए पनि हालसम्म पार्टी सभापति रवि लामिछाने वा महामन्त्री विपिन आचार्यलाई औपचारिक रूपमा कुनै दस्तावेज उपलब्ध नगराएको महामन्त्री आचार्यले बताउनुभएको छ ।
महामन्त्री आचार्यका अनुसार बैठकमा विधानका केही विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको भए पनि पार्टीमा कुनै औपचारिक लिखित उजुरी दर्ता भएको छैन । विवादको मुख्य कारण विधानको धारा ६८ अन्तर्गत संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था बनेको छ ।

महाधिवेशनबाट पारित भएको व्यवस्थाअनुसार संसदीय दलको नेता राजीनामा, मृत्यु, सांसद पद समाप्त, पार्टी परित्याग, निष्कासन, विश्वासको मत गुमाउनु वा संसदीय दलभित्र अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा मात्रै पदमुक्त हुने व्यवस्था थियो । तर सार्वजनिक गरिएको विधानमा थपिएको भनिएको एउटा नयाँ बुँदाले विवाद चर्काएको छ ।

उक्त बुँदामा ‘पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुन सक्ने’ व्यवस्था समावेश गरिएको भन्दै कार्कीले प्रश्न उठाउनुभएको छ । कार्की प्रधानमन्त्री शाह निकट मानिनुहुन्छ ।

यदि वास्तवमै महाधिवेशनको निर्णयबिना यस्तो प्रावधान थपिएको पुष्टि भयो भने त्यसले केवल विधानको वैधानिकता माथि मात्र होइन, पार्टीको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री पक्षीय नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

नेतृत्वमाथि बढ्दो अविश्वास
रास्वपा स्थापना भएदेखि नै आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक, पारदर्शी र विधिमा आधारित राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । तर अहिले पार्टीभित्रै विधानको आधिकारिक धारणालाई लिएर विवाद उत्पन्न हुनु नेतृत्वमाथि विश्वास कमजोर हुँदै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलमा विधान नै सर्वोच्च दस्तावेज हुने भएकाले त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु संगठनात्मक संकटको प्रारम्भिक संकेत मानिन्छ । यस प्रकारको विवाद समयमै समाधान हुन नसके नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि थप संस्थागत रूपमा फैलिन सक्ने जोखिम देखिन्छ ।

विधान विवादसँगै पार्टीभित्र विभिन्न शक्ति केन्द्र सक्रिय भएको चर्चा पनि बढ्न थालेको छ । केही नेताहरूबीच नेतृत्वको शैली, निर्णय प्रक्रिया र पार्टी सञ्चालनलाई लिएर फरक धारणा विकसित भइरहेको छ । यद्यपि पार्टीले औपचारिक रूपमा कुनै गुटबन्दी स्वीकार गरेको छैन । तर केन्द्रीय समिति बैठकमा देखिएको मतभेदले आन्तरिक ध्रुवीकरणको संकेत दिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

यसैबीच सामाजिक सञ्जाल तथा केही अनौपचारिक स्रोतहरूमा पार्टीभित्र विभिन्न समूहबीच एकअर्कामाथि निगरानी गरिएको वा आन्तरिक सूचना संकलन भइरहेको भन्ने दाबीसमेत सार्वजनिक भएका छन् । पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जासुसी संयन्त्र प्रयोग गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । सुरक्षा निकायलाई पार्टी अध्यक्ष लामिछानेको निगरानी गर्न निर्देशन दिएको आरोप लामिछाने निकट नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बताउन थालेका छन् ।

रास्वपा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल भएकाले पार्टीभित्रको अस्थिरताले सरकार सञ्चालनमा समेत प्रभाव पर्न थालेको विश्लेषण सुरु भएको छ । सरकार सञ्चालनमा नीति निर्माण, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र संसदीय रणनीतिमा पार्टी एकता अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । यदि आन्तरिक मतभेद अझ गहिरिँदै गयो भने त्यसले सरकारको निर्णय क्षमतामै असर पार्ने राजनीतिक विश्लेषक सन्तोष बुर्लाकोटी बताउनुहुन्छ ।
विशेषगरी संसदीय दलको नेतृत्वसम्बन्धी विवाद समाधान हुन नसके संसद्भित्र समेत यसको प्रभाव देखिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

रास्वपाको उदय पारम्परिक दलप्रति असन्तुष्ट मतदाताको आशाको केन्द्रका रूपमा भएको थियो । सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको दलभित्र अहिले विधानकै विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि समर्थकमाझ समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन् । राजनीतिक दलभित्र मतभेद हुनु अस्वाभाविक होइन । तर ती विवाद समाधान गर्ने प्रक्रियाले नै दलको लोकतान्त्रिक संस्कृतिको मूल्याङ्कन गर्छ । यदि विवाद संवादमार्फत समाधान भयो भने यसले संगठनलाई अझ परिपक्व बनाउन सक्छ । तर आरोप–प्रत्यारोप, अविश्वास र शक्ति संघर्ष बढ्दै गए त्यसले पार्टीको सार्वजनिक छबिमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।

रास्वपाका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती विधान विवादको निष्पक्ष समाधान गर्नु, महाधिवेशनबाट पारित भएको आधिकारिक दस्तावेजबारे स्पष्टता दिनु र नेतृत्वप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित गर्नु हो । यदि पार्टीले उठेका प्रश्नहरूको पारदर्शी रूपमा जवाफ दिन सकेन भने यो विवाद केवल विधानमा सीमित रहने छैन । यसले संगठनात्मक एकता, सरकारको स्थिरता र पार्टीको राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।

अहिलेसम्म विवाद औपचारिक रूपमा सीमित देखिए पनि यसले रास्वपाभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र नेतृत्वको शैलीबारे गम्भीर बहस सुरु गराइसकेको छ । आगामी दिनमा पार्टी नेतृत्वले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुराले रास्वपाको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, सरकारको स्थायित्वमाथि पनि प्रभाव पार्ने छ ।