दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको महँगीले गर्दा अहिले सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । अहिले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव छ । चामल, दाल, तेल, चिनी, तरकारी, अण्डादेखि खाना पकाउने ग्याससम्मकै मूल्य लगातार बढिरहेको छ । आम्दानीको स्रोत सापेक्षिक रुपमा स्थिर रहने र दैनिक उपभोग्य सामग्री एवं खाद्य सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढ्ने विरोभाषका बीच आम मानिसको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको छ ।
हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको फेरि मूल्यवृद्धि भएको छ । पेट्रोलियमको निरन्तर मूल्यवृद्धिले ढुवानी खर्च बढाएको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा परेको छ । यसले गर्दा आम नागरिकलाई जीवनयापन गर्न कठिन हुँदै गएको छ ।
भारतमा धान र चिनीको मूल्यवृद्धि तथा निर्यात प्रतिबन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि, बर्खा यामका कारण कृषि उत्पादन र ढुवानीमा परेको असर, बर्डफ्लुका कारण अण्डा उत्पादनमा आएको कमीलगायतका कारण मूल्यवृद्धि भएको व्यवसायीहरुले भन्दै आएका छन् । यी पक्षलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
तर यिनै कारण देखाएर बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुनु वा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुनु भने स्वीकार्य हुन सक्दैन । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको सरकारी संयन्त्रको कमजोर उपस्थिति हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिए पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन । सरकारी निर्देशन कागजमै सीमित हुनु, सम्बन्धित निकायको निरीक्षण फितलो हुनु र मूल्य नियन्त्रणका संयन्त्र निष्क्रिय देखिनुले बजारमा व्यवसायीको मनोमानीलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ ।
खाना पकाउने ग्यासको अवस्थाले सरकारी व्यवस्थापनको कमजोरीलाई झन् प्रस्ट पारेको छ । आपूर्तिमा समस्या नरहेको सरकारी दाबी भए पनि उपभोक्ता घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन् । माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा कृत्रिम अभावको अनुभूति भएको छ । बजारमा विश्वास कायम गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न सरकार अझै असफल देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ, सरकारले राजस्व बढाउने उद्देश्यले बिजुली तथा ढुवानीजस्ता क्षेत्रमा थप करको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता निर्णयले उत्पादन लागत बढाउँछन् र अन्ततः त्यसको भार उपभोक्तामाथि नै पर्छ । केही निर्णयहरू व्यापक आलोचनापछि फिर्ता लिनुपरेको अवस्थाले पनि नीति निर्माणमा आवश्यक अध्ययन र दूरदृष्टिको अभाव देखाउँछ ।
महँगी केवल आर्थिक विषय होइन, यो सामाजिक न्याय र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहने अवस्थाले निम्न तथा मध्यम वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजारलाई स्वतन्त्र छाड्ने होइन, निष्पक्ष नियमन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अब सरकारको प्राथमिकतामा नागरिकको दैनिक जीवन हुनुपर्छ । नियमित र कडा बजार अनुगमन हुनुपर्छ ।
कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेविरुद्ध कठोर कारबाही, आवश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा कर नीतिमा उपभोक्तामैत्री पुनर्विचार आजको आवश्यकता हो । निजी क्षेत्रले पनि असामान्य नाफाभन्दा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बजारमा मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक होइन तर नियन्त्रणविहीन मूल्यवृद्धि राज्यको असफलताको संकेत हो । यदि सरकारले समयमै प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेन भने महँगीले आर्थिक समस्या मात्र होइन, जन–असन्तुष्टि र सामाजिक अस्थिरता पनि बढाउने जोखिम रहनेछ ।
प्रतिक्रिया