रौतहटमा करोडौँका डिप बोरिङ अलपत्र, किसान आफ्नै लगानीको सिँचाइमा निर्भर

रौतहट। 

 राज्यको करोडौँ रुपैयाँ लगानीमा जडान गरिएका डिप बोरिङ सञ्चालनमा नआएपछि रौतहटका किसान आफ्नै ब्यक्तिगत लगानीमा डिप बोरिङ्ग जडान गरेर सिँचाइ गर्न बाध्य भएका छन् । सरकारी निकायले निर्माण गरेका अधिकांश डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेल र साना बोरिङ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा किसानले अपेक्षित लाभ पाउन नसकेको मात्रै हैन किसानको खेत समेत ओगटिएको छ । 

माधव नारायण नगरपालिका–३ मा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सर्लाही -कर्मैया) ले करिब ६० बिघा क्षेत्रफलमा सिँचाइ पु¥याउने उद्देश्यसहित जडान गरेको डिप बोरिङमा पानी नआएपछि योजना अलपत्र बनेको छ । कार्यालयले पम्प हाउस निर्माण, विद्युतीकरण, ट्रान्सफर्मर जडानलगायतका संरचनामा ६० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरे पनि बोरिङबाट पानी ननिस्कदा किसानले कुनै लाभ लिन त पाएनन भने सरकारी लगानी बालुवामा पानी जस्तै बनेको छ । तर, सोही सरकारी डिप बोरिङबाट करिब पाँच मिटरको दूरीमा स्थानीय किसान रंगलाल यादवले आफ्नै करिब २५ लाख रुपैयाँ लगानीमा जडान गरेको डिप बोरिङबाट पर्याप्त पानी निस्किरहेको छ । त्यसैको सहायताले उनले आफ्नो खेतमा नियमित सिँचाइ गर्दै आएका छन् ।

 एउटै स्थानमा दुई फरक नतिजा देखिएपछि सरकारी योजना निर्माणको गुणस्तर र प्राविधिक अध्ययनमाथि प्रश्न उठेको छ । स्थानीयका अनुसार माधव नारायण नगरपालिकाको सोही वडाको अन्य स्थानमा पनि पाँचभन्दा बढी सरकारी डिप बोरिङ सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । रौतहटका किसानको अधिकास खेतमा कतै पाइप मात्रै गाडिएको छ भने कतै संरचना निर्माण भएर वर्षौँदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । किसानका लागि योजना अभिशाप बने पनि निर्माण कम्पनी र सम्बन्धित कार्यालयले भने प्रगति देखाउँदै आएको स्थानीयको आरोप छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिएका कतिपय योजनामा निर्माणका क्रममा परीक्षणका लागि पानी निकालेर देखाइए पनि अन्तिम भुक्तानीपछि बोरिङबाट पानी आउन छाड्ने गरेको किसानहरूको गुनासो छ । अहिले धेरै किसान आफ्ना खेतमा गाडिएका पाइप मात्रै हेरेर बस्न बाध्य भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सुखेपोखरी, संघीय खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना तथा स्थानीय तहमार्फत करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएका अधिकांश डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेल र साना बोरिङ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । 

कागजमा प्रगति देखिए पनि व्यवहारमा किसान अझै आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्न बाध्य छन् । गरुडा नगरपालिका निवासी किसान मोहम्मद ईसराफिक हकले सरकारी डिप बोरिङबाट पानी नआउँदा आफ्नै खर्चमा जडान गरेको बोरिङ र स्यालो ट्युबवेलबाट खेती गरिरहेको बताउनु भयो । उहाका अनुसार सरकारी बोरिङको लागि खेतभरि पाइप बिछ्याइए पनि पानी नआएकाले ती संरचना उपयोगविहीन बनेका छन् । रौतहटका अधिकांश सरकारी डिप ट्युबवेलमा अझै विद्युत् जडान भएको छैन भने कतिपयमा पम्प हाउससमेत निर्माण गरिएको छैन । सञ्चालनमा रहेका केही बोरिङबाट पनि पर्याप्त पानी नआउँदा ६० बिघासम्म सिँचाइ हुने सरकारी दाबी व्यवहारमा पुष्टि हुन सकेको छैन ।

यसैबीच, किसानका नाममा सञ्चालन गरिएका डिप बोरिङ योजनामा भएको अनियमिततामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । गत साउन ८ गते डिप बोरिङको भुक्तानी प्रक्रियामा घुस लिएको आरोपमा भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सर्लाहीका डिभिजन प्रमुख अनुपमा ढकाल र मेकानिकल अधिकृत तुलाकान्त चौधरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा पक्राउ परेपछि रौतहटका यस्ता आयोजनामाथि छनबिन हुनुपर्ने माग उठन थालेको छ । स्थानीयवासीको भनाइमा घुस लिने कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । राज्यको करोडौँ लगानी भएका तर सञ्चालनमा नआएका सम्पूर्ण सिँचाइ आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक र प्रशासनिक छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।