काठमाडौं ।
सरकारले सुरक्षित, व्यवस्थित, हरित तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणालीको विकासलाई लक्ष्य बनाउँदै राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ लागू गरेको छ । यससँगै राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ प्रतिस्थापित भएको हो ।
नयाँ नीतिले सडक, रेल, हवाई, जलमार्ग तथा केबलकारलगायत सबै यातायात प्रणालीलाई एकीकृत ढंगले विकास गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण अघि सारेको छ। यातायात पूर्वाधारको योजना, निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई तथ्यमा आधारित बनाउँदै नागरिकलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि १०३ बुँदे कार्ययोजना पनि समावेश गरिएको छ।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को विस्तारलाई नीतिको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म नेपालमा ६३ हजार २८० वटा विद्युतीय सवारी दर्ता भइसकेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो दशकमा ईभीको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको जनाइएको छ। हाल नेपालमा आयात हुने नयाँ निजी कारमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय रहेको तथा नयाँ निजी सवारी बिक्रीमा ईभीको बजार हिस्सा विश्वमै दोस्रो स्थानमा रहेको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। यस सूचीमा नर्वे पहिलो स्थानमा रहेको छ।
सरकारका अनुसार विद्युतीय सवारीको विस्तारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनुका साथै स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत्को उपयोग बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ। तर चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन, पुनः प्रयोग (रिसाइक्लिङ), सुरक्षा मापदण्ड तथा सञ्चालन व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष पनि नीतिले निकालेको छ।
यसैलाई ध्यानमा राख्दै प्रमुख राजमार्ग र आर्थिक करिडोरमा आधुनिक चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्री स्वापिङ केन्द्र तथा ‘ग्रीन करिडोर’ निर्माण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक यातायात र तीनै तहका सरकारी निकायका सवारीसाधनमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक वित्तीय संयन्त्र परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीसँग जोड्ने लक्ष्य पनि नीतिले अघि सारेको छ। सवारी दर्ता, चालक अनुमतिपत्र, रुट परमिटलगायत सेवा क्रमशः अनलाइनमार्फत सञ्चालन गरिनेछन्। ट्राफिक व्यवस्थापनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्मार्ट टिकटिङ प्रणाली र डिजिटल निगरानी प्रणालीको प्रयोग विस्तार गरिने योजना छ।
ठूला सहरमा मेट्रो रेल, बस ¥यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी), ट्राम सेवा तथा सार्वजनिक यातायातका लागि छुट्टै लेनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। साथै सडक, रेल, जल र हवाई यातायातबीच समन्वय स्थापित गर्न मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट मास्टरप्लान तयार गरिने नीति लिइएको छ।
सडक सुरक्षालाई नीतिको अर्को प्रमुख आधार बनाइएको छ। नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट दैनिक औसत सात जनाको ज्यान जाने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ‘सुरक्षित प्रणाली’ अवधारणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
नियमित सडक सुरक्षा अडिट, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, दुर्घटनापछिको ‘गोल्डेन आवर’भित्र उद्धार तथा उपचार व्यवस्था सुदृढ गरिने भएको छ । यद्यपि स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स, डिजिटल ट्राफिक प्रवर्तन, सवारी फिटनेस परीक्षण केन्द्र, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र युरो–६ उत्सर्जन मापदण्ड लागू भइसके पनि सडक दुर्घटनाको चुनौती अझै कायम रहेको सरकारको निष्कर्ष छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को फागुनसम्म देशभर ६२ लाख ४९ हजार ७३२ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेका छन्, जसले कुल सवारीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्।
मोटरसाइकलको अत्यधिक प्रयोगका कारण ट्राफिक चाप, सडक दुर्घटना र वायु प्रदूषणका समस्या बढ्दै गएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले हरित यातायात प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रदूषण फैलाउने पुराना सवारीलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउँदै ‘नेसनल भेहिकल स्क्र्यापेज एन्ड फ्लिट रिन्युअल सिस्टम’ लागू गरिनेछ। साथै ब्याट्रीको सुरक्षित व्यवस्थापन, पुनः प्रयोग र वातावरणमैत्री मापदण्ड विकास गरिने नीति समेटिएको छ।
नीतिले पैदलयात्री, साइकल प्रयोगकर्ता तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज पहुँचलाई समेत सुनिश्चित गर्न सुरक्षित फुटपाथ, साइकल लेन र समावेशी सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई अनिवार्य बनाएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३ मार्फत दिगो, सुरक्षित, समावेशी र प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली विकास गरी आर्थिक गतिविधिलाई थप गतिशील बनाउने, ऊर्जा आयातमा निर्भरता घटाउने तथा आधुनिक सार्वजनिक यातायात सेवाको आधार निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया