सर्वोच्चमा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण नियमित गर्ने तयारी

काठमाडौँ ।

सर्वोच्च अदालतले इजलासमा हुने सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण नियमित गर्नको लागि गृहकार्य अघि बढाएको छ । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दालाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित अदालतले प्रसारणको लागि कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले बताउनुभयो ।

लाइभ स्ट्रिमिङको विषयमा कार्यविधि तयार हुँदै गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘सबै मुद्दामा लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने कुरा हुदैन।’ उहाँले न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति– २०८३ अनुसार अदालत कार्यविधि तयार गरिने जानकारी दिनुभयो ।

गत बुधवार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले सञ्चार नीति पारित गरेको थियो । सो नीतिमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र विद्युतीय (डिजिटल) रूपान्तरणमार्फत न्यायिक सेवाप्रवाह र कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टता ल्याउने भनिएको छ । ई–न्यायपालिका स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप पूर्वाधारहरूको चरणबद्ध विकास गर्ने योजना उक्त नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ २५ गते पहिलो पटक इजलासमा भएको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण परीक्षण गरेको थियो । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइको प्रसारण गरिएको थियो ।

उक्त लाइभ स्ट्रिमिङ परीक्षण सफल भएपछि सर्वोच्च अदालतले इजलासको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई संस्थागत गर्न लागेको हो । अदालतका अनुसार सबै मुद्दाको सुनुवाइ प्रसारण गरिने छैन । विशेषगरी सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र मापदण्डका आधारमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ भने देवानी प्रकृतिका, गोपनीयता जोडिएका तथा बलात्कार, घरेलु हिंसा र नाबालक संलग्न संवेदनशील मुद्दालाई प्रसारण नगर्ने व्यवस्था कार्यविधिमार्फत स्पष्ट गरिनेछ ।

सर्वोच्चले आवश्यक कानुनी, प्राविधिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनपछि मात्रै प्रत्यक्ष प्रसारणलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

यता उच्च अदालत जनकपुरले भने नियमावलीको मस्यौदाका आधारमा गत असार ९ गतेदेखि युट्युबमार्फत खुला इजलासको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरिसकेको छ । विशेष अदालतले पनि अदालत परिसरभित्रको मिडिया सेन्टरमार्फत लामो समयदेखि सुनुवाइको लाइभ स्ट्रिमिङ गर्दै आएको छ । तर, सार्वजनिक रूपमा बाहिर मिडियामा आउने गरी त्यसरी लाइभ स्ट्रिमिङ भने गर्न दिएको छैन । सम्पति शुद्धीकरणको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भन्ने सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो ।

जनकपुर उच्च अदालतले भने गत असार ९ गतेदेखि प्रत्यक्ष प्रसारणको काम सुरु गरिसकेको छ । नियमावलीअनुसार बन्द इजलासमा हुने सुनुवाइ र कुनै पक्षले अनुरोध गरेको बाहेक सबै इजालसको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ ।
प्रधान न्यायाधीशको कार्ययोजनाको बु“दा ३.२ को १० औँ बु“दामा अदालतमा हुने सुनुवाइलाई सूचना प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यो लाइभ स्ट्रिमिङ परीक्षण गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको थियो ।

न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७६ र पा“चौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१–२०८६) बमोजिम सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखिएको अदालतले जनाएको छ । १० वर्षे गुरुयोजनाअन्तर्गत २०८२ सम्म कागजरहित अदालत स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको र प्रविधिमैत्री सेवातर्फ अदालत क्रमशः अघि बढिरहेको उल्लेख छ ।