वीर अस्पतालको आवाज सरकारको मौनता

वीर अस्पताल केवल एउटा सरकारी अस्पताल होइन, नेपालको आधुनिक स्वास्थ्य सेवाको इतिहास, चिकित्सा शिक्षाको जग र लाखौं नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र हो । १३७ वर्षको गौरवशाली इतिहास बोकेको यो अस्पतालले मुलुकका गरिब, विपन्न र जटिल बिरामीलाई निरन्तर सेवा दिइरहेको छ । यस्तो राष्ट्रिय गौरवको संस्थाको स्थापना दिवसमा सरकारकै अनुपस्थिति भने केवल प्रोटोकलको कमजोरी होइन, सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रमुख अतिथिका रूपमा आउने कार्यक्रम तय भएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको समेत सहभागिता अपेक्षित थियो । तर अन्तिम समयमा न मन्त्री आए, न सचिव । अझ देशभरका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूलाई निमन्त्रणा गरिए पनि दुईजनाबाहेक अरू उपस्थित भएनन् । यो संयोग मात्र हो कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको क्रमशः बढ्दो बेवास्ताको संकेत ? यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

वीर अस्पतालले समारोहमा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत उपलब्धि मात्र होइन, चुनौती पनि खुलारूपमा राख्यो । स्वीकृत ९ सय ६० शैयामध्ये ६ सय मात्र सञ्चालनमा छन् । सीमित बजेट, जनशक्ति अभाव, पुराना संरचना, उपकरणको आवश्यकता, विशेषज्ञ चिकित्सकको कमी र बढ्दो बिरामीको चापजस्ता समस्या अस्पताल प्रशासनले तथ्यसहित प्रस्तुत ग¥यो । गतवर्ष मात्र करिब ७ लाख बिरामीले ओपीडी सेवा लिए, २२ हजारभन्दा बढीले भर्ना भएर उपचार गराए, ५ करोड रुपियाँभन्दा बढीको निःशुल्क सेवा र ५४ करोड रुपियाँभन्दा बढीको स्वास्थ्य बिमा सेवा प्रदान गरियो । यी तथ्यहरूले वीर अस्पतालमाथिको जनविश्वास देखाउँछन्, तर सरकारको प्राथमिकतामा यो अस्पताल कहाँ छ भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठाउँछन् ।

स्थापना दिवस सरकारका लागि अस्पतालको वास्तविक अवस्था बुझ्ने, चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र बिरामीका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्ने तथा समाधानको प्रतिबद्धता जनाउने उपयुक्त अवसर थियो । अस्पताल प्रशासनले पनि समस्याको पोको फुकाएर समाधानको अपेक्षा गरेको थियो । बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीले पनि ‘आज सरकार हाम्रो कुरा सुन्छ’ भन्ने आशा गरेका हुन सक्छन् । तर अन्ततः सुनाउने र सुन्ने दुवै पक्ष पीडित मात्र भए, निर्णय गर्ने पक्ष अनुपस्थित रह्यो । राज्यले बारम्बार स्वास्थ्यलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार भनेर दोहो¥याउँछ । तर मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन भाषणबाट होइन, उपस्थितिबाट शुरु हुन्छ । अस्पतालको वार्षिकोत्सवमा अनुपस्थित सरकार भोलि अस्पताल सुधारका योजनामा कति गम्भीर होला भन्ने शंका पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन ।

सरकारले यदि सरकारी अस्पताललाई सुदृढ बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले यिनका समस्या सुन्नुपर्ने हुन्छ । वीर अस्पतालजस्ता संस्थाले भोगिरहेका समस्या समाधान नगरी निजी क्षेत्रको भरमा स्वास्थ्य प्रणाली टिकाइराख्ने सोच दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । दक्ष जनशक्ति, आधुनिक उपकरण, पर्याप्त बजेट, समयमै खरिद प्रक्रिया र प्रभावकारी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो । वीर अस्पताल राष्ट्रको सम्पत्ति हो, कुनै एउटा मन्त्रालयको मात्र संस्था होइन । यसको प्रतिष्ठा जोगाउनु भनेको राज्यको प्रतिष्ठा जोगाउनु हो । त्यसैले सरकारले अब फेसबुके औपचारिक शुभकामना सन्देशमा सीमित नबसी वीर अस्पतालको अवस्था बुझ्ने, प्रतिवेदनमा उठाइएका समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्ने र दीर्घकालीन सुधार योजना सार्वजनिक गर्ने साहस देखाउनुपर्छ ।

कोठाभित्र बसेर सीमित व्यक्तिको योजनामा बनाइएका कागजको खोस्टो व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरा भर्खरै सार्वजनिक गरिएको स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युत्मा लगाएको करले स्पष्ट पारिसकेको छ । सरकारले सरोकारवालाको आवाज फिल्डमै गएर सुन्ने र सम्बोधन गर्ने क्षमता राखोस् । १३७ वर्ष पुरानो संस्थाले आफ्नो पीडा सुनायो । अब प्रश्न सरकारतर्फ फर्किएको छ– के सरकारले सुन्नेछ ? कि वीर अस्पतालको आवाज फेरि अर्को वार्षिकोत्सवसम्म पनि प्रतिध्वनिमै सीमित रहनेछ ?