महाभियोगको छाया : किन तर्सिन्छ सर्वोच्च ?

न्यायपालिका कुनै पनि प्रजातन्त्रको अन्तिम आश्रयस्थल हो, जहाँ शक्तिशाली सरकार पनि कानुनको सीमाभित्रै बाँधिन्छ । तर जब त्यही आश्रयस्थलमाथि नै सत्ताको छाया पर्न थाल्छ, त्यसपछि प्रजातन्त्रको जग नै डगमगाउन थाल्छ । अहिले यही भइरहेको देखिन्छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिदेखि हालसालैका न्यायाधीशहरूमाथिको दबाबसम्मको शृङ्खलाबद्ध घटनाक्रममार्फत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई राजीनामाको दबाब र महाभियोगको त्रास देखाइएको आरोपको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित मानवअधिकार तथा कानुनी संस्थाहरूले संयुक्तरूपमा त्यस्तो ‘विश्वसनीय जानकारी’ प्राप्त भएको दाबी गर्दै स्वतन्त्र छानबिनको माग गर्नु आफैँमा एक गम्भीर संकेत हो । यसले आरोपलाई स्वतः प्रमाणित गर्दैन, तर त्यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्न पनि नमिल्ने प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गर्छ ।

वरिष्ठता किन मिचियो ?
हालै सरकार नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा, सिफारिस गरिएका न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठता क्रममा चौथो स्थानमा थिए । तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उछिनेर गरिएको यो निर्णयले दशकौँदेखि अनुशरण हुँदै आएको वरिष्ठताको संस्थागत परम्परालाई पहिलोपटक गम्भीररूपमा चुनौती दियो । सरकारले यसलाई ‘योग्यता र क्षमता’मा आधारित पारदर्शी प्रक्रिया भन्दै बचाव गरेको थियो । र, सिफारिस गरिएका न्यायाधीशले मूल्यांकन अवधिमा अन्य तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको तुलनामा बढी मुद्दा फछ्र्योट गरेको तथ्यांकलाई आधार बनाएको थियो ।

तर संविधान वा कानुनले वरिष्ठताबाहेक अरू व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न प्रतिबन्ध नलगाए पनि, त्यसका लागि ‘संस्थागतरूपमा प्रमाणित बलियो कारण’ आवश्यक पर्ने कुरा संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । यस्तो कुनै ठोस कारण यस निर्णयमा देखिएन । संवैधानिक परिषद्भित्रै दुई सदस्यले औपचारिक असहमति दर्ता गरेको तथ्यले नै यो निर्णय सर्वसम्मत नभई विवादास्पद थियो भन्ने पुष्टि गर्छ । अर्को कुरा, फैसलाको संख्याले न्यायको गुणस्तर मापन गर्दैन तर सत्ताको आवश्यकता प्रायः संख्याकै भाषामा बोलिन्छ ।

के नयाँ प्रधानन्यायाधीश सत्तारूढ दलका सदस्य हुन् ?
उपलब्ध सार्वजनिक अभिलेख र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका विस्तृत प्रोफाइलहरू हेर्दा, कुनै पनि प्रामाणिक स्रोतमा सिफारिस गरिएका न्यायाधीशको सत्तारूढ दल वा अन्य कुनै राजनीतिक दलको औपचारिक सदस्यताको उल्लेख भेटिँदैन । उनी राजनीतिक भागदौडबाट नभई लामो कानुनी अभ्यास र न्यायिक करियरबाट माथि उठेका व्यक्ति हुन् भन्ने नै उपलब्ध तथ्यले देखाउँछ ।

तर यहाँ बुझ्नुपर्ने सूक्ष्म भेद के छ भने, व्यक्ति स्वयं दलको औपचारिक सदस्य नभए पनि, उनको नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतया सत्तारूढ दल–नेतृत्वको सरकार र संसदीय संयन्त्रमार्फत सम्पन्न भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा सोही सत्तारूढ पक्षको निर्णायक प्रभाव रहेको तथ्य र पेस गरिएका उजुरीहरूको पर्याप्त परीक्षण नगरी प्रक्रिया हतारमा टुंग्याइएको घटनाक्रमले ‘व्यक्तिगत दलीय सदस्यता’ र ’संस्थागत राजनीतिक निर्भरता’ बीचको भेद अझ धमिलो बनाइदिन्छ । अर्थात्, प्रश्नको सही उत्तर हो– व्यक्तिगतरूपमा दलीय सदस्य नभए पनि, संस्थागतरूपमा पूर्णतया सत्तारूढ संयन्त्रकै उपज ।

सरकारकै स्वार्थअनुसार चल्ने संकेत हो त ?
यही प्रश्नले नै आजको वास्तविक संकटलाई छर्लङ्ग पार्छ । नियुक्तिको विवाद मात्र भइदिएको भए यसलाई एउटा असामान्य तर पृथक घटनाको रूपमा हेर्न सकिन्थ्यो । केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा कानुनी संस्थाहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूमाथि अनुचित दबाब परेको भन्ने आरोपहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरेका थिए । नेपालको संविधानअनुसार महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै सम्बन्धित न्यायाधीश स्वतः निलम्बित हुन्छ अर्थात् वास्तविक कारबाही नभईकन महाभियोगको ‘धम्की’ मात्रले पनि अदालतको कामकाजलाई ठप्प पार्न सक्छ ।

यद्यपि, नेपालभित्र भने संवैधानिक परिषद् ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनमाथि पनि व्यापक आलोचना भएको थियो । उक्त संशोधनले केही परिस्थितिमा परिषद्का तीन सदस्यको उपस्थितिमै संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले त्यसले संवैधानिक सन्तुलन र समावेशी निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने तर्क गरिएको थियो, जुन कार्यपालिकाको प्रभाव संस्थागतरूपमै बढाउने संयन्त्र देखिन्छ ।

नेपालमा यो खेल पहिलोपटक हो कि दोहोरिँदो चक्र ?
इतिहास पल्टाउँदा यो निश्चित रूपमा दोहोरिँदो चक्र देखिन्छ । २०७४ सालमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिसम्बन्धी विवाद नेपालको न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध तथा शक्ति पृथकीरणको संवैधानिक सिद्धान्तको गम्भीर परीक्षा लिने महत्वपूर्ण घटनामध्ये एक बन्यो । सरकारले गरेको प्रहरी नेतृत्वसम्बन्धी नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै वरिष्ठताको आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्न आदेश दिएपछि न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको तनाव सार्वजनिक रूपमा देखा प¥यो । उक्त फैसलालगत्तै तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनका २४९ सांसदले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । नेपालको संविधानअनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश तत्काल निलम्बनमा परिन् ।

महाभियोग प्रस्तावमा न्यायिक आचरण, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तथा न्यायिक निर्णयसँग सम्बन्धित विभिन्न आरोप समावेश गरिएका थिए । तर महाभियोग दर्ता भएको समय, त्यसअघि आएको प्रहरी प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी फैसला र घटनाक्रमको क्रमले यसलाई न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक दबाबका रूपमा व्यापकरूपमा व्याख्या गरियो । महाभियोग प्रस्तावले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै नेपालको कानुनी समुदाय, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी र मानवअधिकार संस्थाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

यसै बीच, सर्वोच्च अदालतले महाभियोग प्रस्तावको संवैधानिक प्रभावबारे परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नियमित रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो । त्यसपछि महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा निर्णयको चरणसम्म अघि बढेन र अन्ततः तत्कालीन राजनीतिक दलहरूले उक्त प्रस्ताव निष्क्रिय बनाउँदै फिर्ता लिए । यस घटनाले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा महाभियोगको व्यवस्थाको प्रयोग, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण तथा राजनीतिक उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलनबारे गम्भीर राष्ट्रिय बहसलाई जन्म दिएको थियो । नौ वर्षपछि आज ठ्याक्कै उस्तै ढाँचा दोहोरिनु– फरक केवल सरकारको स्वरूपमा मात्र हो, मूल रणनीति उस्तै छ, न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्दै कार्यपालिकाको स्वार्थ अनुकूल निर्णयको वातावरण सिर्जना गर्ने वा त्यसमा असहमत न्यायाधीशलाई दबाब र त्रासमा राख्ने प्रयास ।

के यो नेपालको समस्या मात्र हो, कि विश्वव्यापी प्रवृत्ति ?
यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा नेपाल एक्लो होइन भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ । युरोपको पोल्यान्डमा सन् २०१५ पछि सत्तारूढ दलले न्यायाधीश नियुक्ति, अनुशासनात्मक व्यवस्था तथा न्यायपालिका सञ्चालनसम्बन्धी संरचनामा व्यापक परिवर्तन ग¥यो । यी परिवर्तनले न्यायिक स्वतन्त्रता र कानुनी शासनमाथि गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको भन्दै युरोपेली संघले त्यसलाई न्यायिक स्वतन्त्रता र कानुनी शासनमाथिको चुनौती ठहर गर्दै अभूतपूर्व कानुनी तथा संस्थागत कारबाही अघि बढाएको थियो । टर्कीमा सन् २०१६ को असफल सैन्य विद्रोहपछि सरकारले हजारौं न्यायाधीश र अभियोजनकर्तालाई निलम्बन वा बर्खास्त ग¥यो ।

उक्त सरकारले यसलाई विद्रोहमा संलग्न नेटवर्कविरुद्धको कारबाही भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा कानुनी संस्थाहरूले यस कदमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पारेको र सरकार अनुकूल न्यायिक संरचना निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । पाकिस्तानको इतिहासले पनि न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको द्वन्द्व नयाँ होइन भन्ने देखाउँछ । प्रधानन्यायाधीशहरूको निलम्बन, पदमुक्ति र न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक तथा सैनिक हस्तक्षेपका घटनाहरूले त्यहाँ न्यायिक स्वतन्त्रताको निरन्तर परीक्षा लिइरहेका छन् । यी सबै उदाहरणको साझा सूत्र एउटै छ– जब कार्यपालिका आफ्नो निर्णयमाथि स्वतन्त्र न्यायिक जाँचबाट डराउँछ, त्यसले सबैभन्दा पहिले न्यायपालिकाकै स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्छ, किनकि न्यायपालिका नै प्रजातन्त्रको सबैभन्दा संवेदनशील, तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्तम्भ हो । त्यसको स्वतन्त्रता कमजोर हुँदा लोकतन्त्रको जग नै डगमगाउन थाल्छ ।

नेपालले अब के गर्नुपर्छ र यो राजनीतिक खेल कहाँ गएर रोकिन्छ ?
यसको समाधान जटिल भए पनि असम्भव भने छैन । पहिलो, न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी वरिष्ठताको परम्परालाई कानुनीरूपमै संहिताबद्ध गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यमा यस्तो ‘व्याख्यात्मक स्वतन्त्रता’ को दुरुपयोग हुन नसकोस् । दोस्रो, महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी, प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ स्वतः निलम्बन हुने हालको व्यवस्थाको सट्टा स्वतन्त्र प्रारम्भिक छानबिन समितिको सिफारिसपछि मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ, ताकि ‘धम्की नै हतियार’ बन्ने प्रवृत्ति रोकिन सकोस् । तेस्रो, संवैधानिक परिषद् ऐनजस्ता संवेदनशील विषयमा अध्यादेशको सट्टा पूर्ण संसदीय छलफल अनिवार्य बनाउनुपर्छ । चौथो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी र सञ्चारमाध्यमले यस्ता घटनाक्रममा निरन्तर निगरानी राखी समयमै आवाज उठाउनुपर्छ, किनकि विगतको अनुभवले देखाएझैँ समयमै उठाइएको सामूहिक दबाबले मात्र न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउन सक्छ ।

अन्ततः न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कुनै एक न्यायाधीश वा सरकारको पक्ष वा विपक्षको बहस होइन, यो सिंगो राष्ट्रको संवैधानिक अस्तित्वको प्रश्न हो । जब न्यायको आसनमा राजनीतिको छाया पर्न थाल्छ, तब नागरिकको न्याय पाउने अन्तिम भरोसा नै टुट्छ । यदि नेपालले यो चक्र आजै रोक्न सकेन भने, भोलि यो केवल न्यायपालिकाको संकट नभई सिंगो प्रजातन्त्रकै संकट बनेर उभिनेछ ।

(लेखक गौतम प्रविधि विशेषज्ञ एवं स्वतन्त्र विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)