काठमाडौं
बिम्स्टेकलाई जनकेन्द्रित, समावेशी र प्रभावकारी क्षेत्रीय संगठनका रूपमा विकास गर्न सदस्य राष्ट्रहरूबीच जनस्तरीय सम्पर्क, व्यापार, पूर्वाधार र आर्थिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
बिम्स्टेक स्थापनाको ३० वर्ष पूरा भएको अवसरमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) ले बुधबार त्रिपुरेश्वरस्थित सगरमाथा हलमा आयोजना गरेको ‘बिम्स्टेकका ३० वर्ष : जनस्तरीय सम्पर्कमार्फत क्षेत्रीय सहकार्य, एकीकरण र साझा समृद्धिको प्रवर्द्धन’ विषयक उच्चस्तरीय नीतिगत संवादमा वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता तथा बिम्स्टेकका महासचिव इन्द्रमणि पाण्डेले तीन दशकको अवधिमा बिम्स्टेकले संस्थागत सुधार र क्षेत्रीय सहकार्यमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै अबको प्राथमिकता जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार, आपसी सम्पर्क, व्यापार तथा आर्थिक सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनु रहेको बताए। उनले शान्त, समृद्ध र उत्थानशील बंगालको खाडी क्षेत्र निर्माणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच अझ घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। साथै, उनले बिम्स्टेकको साझा अवसर र चुनौती व्यवस्थापनमा नेपालको योगदान उल्लेखनीय बन्दै गएको पनि बताए।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी कार्यकारी निर्देशक रोजिना ताम्राकारले बंगालको खाडी बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्रयास (बिम्स्टेक) को महत्व निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्दै जनस्तरको सम्पर्क र सहकार्यलाई बलियो बनाएर मात्र क्षेत्रीय साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताइन्। साझा समृद्धि र क्षेत्रका नागरिकको कल्याणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सहकार्य अझ गहिरो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव किरण शाक्यले बिम्स्टेकको विकासक्रम, उपलब्धि र क्षेत्रीय एकीकरणका चुनौतीबारे चर्चा गर्दै सदस्य राष्ट्रहरूबीच जनस्तरीय सम्पर्क, आपसी समझदारी र विश्वासलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले जनकेन्द्रित क्षेत्रीय समुदायका रूपमा बिम्स्टेकलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयासमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए।
कार्यक्रममा नेपालका लागि थाइल्यान्डका राजदूत डोन्नावित पुल्सावत, श्रीलंकाका राजदूत रुवन्थी डेल्पिटिया, बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका कूटनीतिज्ञ, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी, नीति अनुसन्धानकर्ता, शिक्षाविद्, विकास साझेदार संस्था तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागीहरूले बिम्स्टेकलाई थप जोडिएको, समावेशी र जनकेन्द्रित क्षेत्रीय संगठनका रूपमा विकास गर्न सदस्य राष्ट्रहरूबीचको साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिम्स्टेकमा नेपाल, बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य छन्। दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाबीच सेतुका रूपमा रहेको यस संगठनले व्यापार, ऊर्जा, यातायात, सुरक्षा, पर्यटन, विपद् व्यवस्थापन तथा जनस्तरीय सम्पर्कलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको छ।
नेपालले हाल बिम्स्टेकअन्तर्गत जनस्तरीय सम्पर्क क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेको छ। यसअघि सम्पन्न बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनले पनि जनस्तरको सम्बन्ध, युवा आदानप्रदान, पर्यटन र सांस्कृतिक सहकार्यलाई आगामी कार्यसूचीका प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको थियो। त्यसैको निरन्तरतास्वरूप आयोजित यस संवादलाई बिम्स्टेकको आगामी कार्यदिशाबारे नीति बहस गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया