सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ ।

सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै सो आदेश जारी गरेको हो ।सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी असार ३२ गते मंगलवार सोही ऐनको अनुसूची–२ को क्रमसंख्या हेरफेर हेरफेर गरेको थियो । सो सूचना श्रावण ४ गते सोमवार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले स्वकीय राख्न पाउने बाटो खुलेको थियो ।

संसदीय कार्य प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सांसदहरूलाई बलियो संस्थागत सहयोग आवश्यक रहेको तर्क गर्दै सरकारले सो प्रावधानलाई फेरी ब्य्ु“ताएको थियो । त्यसमा सांसदहरूको अत्यधिक कार्यबोझ र स्रोत तथा साधनको अभावलाई समेतलाई मध्यनजर गरिएको थियो ।विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउ“दै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको व्यवस्था ब्यु“ताउन अनुसूची हेरफेरका गरी मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई पारित गरिएको थियो ।.सरकारको सो निर्णयले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग हुने र संविधानको मर्म प्रतिकूल रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा सरकारको निर्णय र सोसम्बन्धी राजपत्रको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा सरकारले एकातिर मितव्ययीता अपनाएर २० अर्ब रुपैया“ बचत गर्ने लक्ष्य राख्ने र अर्कोतिर कार्यकर्ता पोस्ने गरी स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्नु कपटपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएको उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदनमा सांसदका निजी सहायकहरूको कुनै स्पष्ट योग्यता, क्षमता वा परीक्षाको प्रावधान नभएको र उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत कानुनले नतोकेको जिकिर गरिएको छ ।

विगतमा निजी सहायकहरू अवैध धन्दा, रातो पासपोर्ट काण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी जस्ता गम्भीर अपराधमा मुछिएको उदाहरण दि“दै रिटमा यस्तो व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने उल्लेख छ । सांसदहरूले आफ्ना नातागोता वा व्यापारिक साझेदारलाई मात्र नियुक्ति गर्ने र कतिपय अवस्थामा नियुक्ति नै नगरी तलब आफैँ बुझ्ने गरेको विगतको विकृतिलाई समेत रिटमा स्मरण गराइएको छ । सर्वोच्चले सरकारको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि यस विषयमा थप बहस र निर्णय गर्नेछ ।