सुनसरीको घटनाले जन्माएको जनअसन्तुष्टि र सामाजिक सद्भावको प्रश्न

काठमाडौँ ।

सुनसरीको देवानगञ्ज क्षेत्रमा दुई समुदायबीच भएको झडपमा एक युवाको मृत्यु भएपछि उत्पन्न भएको तनाव अहिले स्थानीय सुरक्षा चुनौतीको सीमाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ ।

घटनापछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिए पनि अवस्था संवेदनशील बनेपछि नेपाली सेनासमेत परिचालन गरिएको छ । यसले मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने राज्यको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि स्थानीय विवादलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा त्यसले धार्मिक, जातीय वा राजनीतिक रंग लिन सक्छ । सामाजिक सञ्जालको तीव्र प्रभावका कारण अपुष्ट सूचना र उत्तेजक अभिव्यक्तिले तनावलाई अझ फैलाउने जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न घटनालाई लिएर सामाजिक ध्रुवीकरण बढिरहेको देखिन्छ । सुनसरीको घटनापछि पनि सामाजिक सञ्जालमा धर्म र जातीय पहिचानका आधारमा विभाजनकारी अभिव्यक्ति बढेका छन् । यस्ता गतिविधिले वास्तविक घटनाभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक तनाव सिर्जना गर्ने र समुदायबीचको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रेम शर्मा भन्नुहुन्छ–‘नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाजमा कुनै पनि घटनालाई राजनीतिक वा धार्मिक ध्रुवीकरणतर्फ लैजानु अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुन्छ । सरकारको पहिलो दायित्व निष्पक्ष अनुसन्धान, पारदर्शी सूचना प्रवाह र सबै पक्षसँग संवाद कायम गर्नु हो । यदि राज्य समयमै सक्रिय भएन भने असन्तुष्टि विभिन्न स्वरूपमा विस्फोट हुन सक्छ ।’

उहाँका अनुसार सरकारसँग अहिले संसद्मा बलियो अङ्कगणित भए पनि जनविश्वास कमजोर हुँदै गयो भने राजनीतिक स्थायित्वमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ । लोकतन्त्रमा बहुमतले सरकार बनाउन सहयोग गर्छ, तर सरकार टिकाइराख्ने आधार जनताको विश्वास नै हो ।

बढ्दो असन्तुष्टि र सरकारमाथि प्रश्न
पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न निर्णय, मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति र प्रशासनिक कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना बढ्दै गएको देखिन्छ । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकार जनचासोका विषयभन्दा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र आरोप–प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइमा सरकारका मन्त्रीहरूबीच नीतिगत समन्वय कमजोर देखिनु,संवेदनशील विषयमा असङ्गत अभिव्यक्ति आउनु तथा विवादित घटनामा स्पष्ट धारणा आउन ढिलाइ हुनुका कारण जनस्तरमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।

अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै संवादभन्दा पनि टकरावको अवस्था सिर्जना भएको देखिएको टिप्पणी गर्दै राजनीतिक विश्लेषक शर्मा भन्नुहुन्छ– ‘शक्तिशाली सरकार हुनु आफैँमा पर्याप्त हुँदैन । नागरिकले राज्य निष्पक्ष, संवेदनशील र उत्तरदायी छ भन्ने अनुभूति गर्नुपर्छ । संवादभन्दा टकरावको शैली हावी भयो भने सरकार र नागरिकबीचको दूरी बढ्न सक्छ ।’

सुनसरी घटनापछि सुरक्षा निकायको बल प्रयोगबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । स्थानीय स्तरमा प्रहरीले अपनाएको रणनीति, बल प्रयोगको आवश्यकता र अनुपातिकताको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार भीड नियन्त्रणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग गर्ने सिद्धान्त पालना गरिनुपर्छ । यदि कुनै कारबाही विवादित बन्छ भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धानले मात्रै जनविश्वास कायम राख्न सक्छ ।

घटनापछि सरकारले छानवीन समिति गठन भएपनि अहिले सम्म त्यहांको अवस्था उग्र बन्दै जानुले सरकारले अप्नाएका रणनीतिहरु सफल भएको देखिदैन । विश्लेषकहरूका अनुसार समितिको विश्वसनीयता त्यसको निष्पक्षता,पारदर्शिता र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ ।
छिमेकी भारतमा हालै प्रश्नपत्र चुहावटलगायतका विषयलाई लिएर विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएको थियो । आन्दोलनको दबाबपछि राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो । सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा साम्य भएको थियो ।

विश्लेषक शर्मा भन्नुहुन्छ– ‘हरेक देशको राजनीतिक संरचना फरक हुन्छ । त्यसैले भारत र नेपालको अवस्था प्रत्यक्ष तुलना गर्न मिल्दैन । तर जनअसन्तुष्टिलाई समयमै संवाद, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश भने सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ ।’उहाँका अनुसार कुनै पनि आन्दोलनलाई केवल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा मात्रै हेर्ने होइन, त्यसको सामाजिक र राजनीतिक कारणसमेत बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।

पछिल्ला केही महिनामा विभिन्न स्थानीय घटना राष्ट्रिय राजनीतिक बहसमा रूपान्तरण हुने क्रम बढेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण र विभिन्न समूहबीचको अविश्वासले सामान्य घटनालाई पनि ठूलो विवादमा बदल्ने वातावरण बनिरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

समाजशास्त्रीहरूले नेपालमा धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव लामो समयदेखि बलियो आधार भएको उल्लेख गर्दै पछिल्ला वर्षहरूमा पहिचानको राजनीतिसँगै विभाजनकारी भाषाको प्रयोग बढ्नु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् ।धार्मिक वा जातीय पहिचानलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढेमा त्यसको असर तत्कालभन्दा दीर्घकालीन हुन्छ । यसले सामाजिक विश्वास कमजोर बनाउँछ र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको भरोसा पनि घटाउँछ ।

दुई तिहाइ नजिकको सरकारका लागि चुनौती
संसद्मा बलियो समर्थन रहेको सरकारले राजनीतिक स्थायित्वको लाभ उठाएर सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर यदि नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गयो, स्थानीय विवादहरू क्रमशः राष्ट्रिय आन्दोलनमा रूपान्तरण हुन थाले र सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गयो भने त्यसको राजनीतिक असर पनि गम्भीर हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती सडकमा देखिने असन्तुष्टि होइन, मौन रूपमा बढ्दै जाने जनअविश्वास हो । यही अविश्वासले क्रमशः राजनीतिक समर्थन कमजोर बनाउन सक्छ ।बहुमत प्राप्त सरकारलाई विपक्षीभन्दा पनि आफ्नै कार्यशैलीले बढी चुनौती दिने जिकिर गर्दै शर्मा भन्नुभयो– ‘यदि नागरिकले राज्य आफ्ना कुरा सुन्न तयार छैन भन्ने निष्कर्ष निकाले भने असन्तुष्टि विभिन्न स्वरूपमा देखिन सक्छ । त्यसैले संवाद, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ।’