२० वर्षमा २ खर्ब २५ अर्ब लगानी

–कार्ययोजनाअनुसार काम सुरु भइसकेको छ ः कार्यकारी समिति अध्यक्ष भाट

काठमाडौँ ।

अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिले दोस्रो बागमती कार्ययोजना लागु गर्न २ खर्ब २५ अर्ब बजेट लगानी गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । समितिले केही दिनअघि जारी गरेको कार्ययोजनाअनुसार चार चरणमा काम सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।यो कार्ययोजना आगामी बीस वर्षका लागि तर्जुमा गरिएको छ । २० वर्ष अवधिमा कार्यान्वयन गर्ने गरी यस कार्यक्रम योजना विभाजन गरेको छ । जसअनुसार पहिलो छोटो अवधिअनुसार चालु आवदेखि ५ वर्ष, पहिलो मध्यावधि ६ देखि १० वर्ष, दोस्रो मध्यावधि ११ देखि १५ वर्ष र अन्त्यमा दीर्घकालीन १६ देखि २० वर्ष कायम गरेको छ ।

हरेक चरणमा काम कार्यान्वयन गर्न फरकफरक बजेट उल्लेख छ । विसं २०८२ देखि लागु हुने भनिए पनि सरकारले बल्ल कार्ययोजना तयारी गरेको हो । यो विसं २१०२ सम्म कायम रहनेछ । प्रस्तावित कियाकलाप वैशाखमा स्वीकृत भएर कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा. आनन्दसिंह भाटले क्रियाकलापअनुसार काम सुरु भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘भर्खरै कार्यक्रम स्वीकृत भएर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।’ समितिका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गर्न छोटो अवधि अर्थात् ५ वर्षसम्म ६८ अर्ब ३४ करोड १९ लाख, पहिलो मध्यावधिका लागि ७० अर्ब १८ करोड ५९ लाख, दोस्रो मध्यावधिमा ५५ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख र दीर्घकालीनमा ३१ अर्ब ४६ करोड ८ लाख गरी कुल अनुमानित बजेट २ खर्ब २५ अर्ब ३१ करोड १६ लाख लाग्ने देखिन्छ ।

प्रस्तावित क्रियाकलापहरूको क्षेत्रगत कार्यान्वयनको आधारमा संरक्षण क्षेत्रको लागि करिब ७३ अर्ब ८३ करोड ७६ लाख आवश्यक पर्नेछ । उपसहरी क्षेत्रका लागि ४८ अर्ब ८ करोड ९६ लाख, सहरी क्षेत्रका लागि १ खर्ब २१ करोड ४५ लाख र सामान्य परियोजनाहरूका लागि ३ अर्ब १६ करोड ९९ लाख आवश्यक पर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

बागमती कार्ययोजनाको प्रयासको दीर्घकालीन प्रतिफल योजना तर्जुमा र यसको कार्यान्वयनबाट सुनिश्चित हुनेछ । साथै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र अन्य सहयोगी तत्वहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने समितिको धारणा छ ।नागरिक समाजको प्रवद्र्धन रणनीति, बजेट, अनुगमन र प्रतिवेदन र रणनीति समीक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ । समितिलाई प्राविधिक क्षमता, वित्तीय स्रोत र कानुनी तवरले सुदृढ पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

संस्थागत सुदृढीकरण गर्न समितिको हालको संगठनात्मक संरचनामा विकास सरोकारवालाहरूबीचको अधिकारको विवादलाई न्यूनीकरण गर्न समन्वय तथा लैङ्गिक समविकास एकाइ, वातावरण विज्ञसहितको वातावरण एकाइ, भूगर्भविद्, ल्याण्डस्केप योजनाविद्सहितको योजना एकाइ नापी एकाइमा भू–सूचना प्रणाली विज्ञ समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो कार्ययोजना उपत्यकाभित्रका काठमाडौँ र ललितपुर गरी दुई महानगरपालिका १६ नगरपालिका, बागमती र कोञ्ज्योसोम गाउँपालिकाका केही वडाहरु यस आयोजनामा परेको छ । यो योजनाले बागमती र यसका सहायक नदीहरूको जलाधारक्षेत्रले ओगटेको ७१४.२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेटेको छ । कार्ययोजनामा काठमाडौँ उपत्यकाको जलाधार पर्यावरण र सहरी वृद्धि परिदृश्यको आधारमा संरक्षण, उपसहरी र सहरी क्षेत्र गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

वर्गीकरण भएका सबै क्षेत्रमा २० वर्षे योजना लागु समिति अध्यक्ष भाटले जानकारी दिनुभयो । वर्गीकरणअनुसार संरक्षित क्षेत्रमा शिवपुरी, फुल्चोकी, चन्द्रागिरि र नागार्जुन र नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जसमेत पर्छ । उपत्यकाका नदी प्रणालीलाई रिचार्ज गर्ने भएकाले यी जङ्गललाई संरक्षित क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको हो ।

बागमती नदी प्रणालीको पुनःस्थापना गर्न कार्ययोजना तयार भएर कार्यान्वयनको चरणमा गएको हो । कार्ययोजनाले नदीसंरक्षण र व्यवस्थापन, सांस्कृतिक र सभ्यता पुनःस्थापना, नदी र जलको गुणस्तर प्रणालीमा सुधार र ज्ञान व्यवस्थापन गरी चार रणनीति लिएको छ ।