फिफाको निलम्बनले संकटमा नेपाली फुटबल

काठमाडौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले सन् २०३० को पुरुष विश्वकपमा टोलीको संख्या बढाएर ६४ सम्म पु¥याउने बहसमार्फत खेललाई अझ व्यापक र समावेशी बनाउने तयारी गरिरहँदा नेपाली फुटबल भने इतिहासकै सबैभन्दा निराशाजनक र गम्भीर मोडमा उभिएको छ ।
एकातिर विश्व फुटबलका साना र उदीयमान राष्ट्रहरूका लागि सम्भावनाका नयाँ ढोकाहरू खुल्दैछन् भने अर्कातिर अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) बीचको आन्तरिक विवाद तथा सरकारी हस्तक्षेपका कारण फिफाले नेपालमाथि निलम्बनको ट्याग टाँसिदिएको छ ।

गत असार ९ गते फिफाले गरेको निलम्बनले नेपाली फुटबलको स्वायत्तता, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । पदाधिकारीहरूको कुर्सी मोह र प्रशासनिक गैरजिम्मेवारीका कारण विश्व मञ्चमा देशको नाम उँचो बनाउने अवसर त परै जाओस्, आफ्नै क्षेत्रको प्रतिष्ठित प्रतियोगिता गुम्ने अवस्था सिर्जना हुनुले खेल नेतृत्वको घोर अक्षमतालाई नाङ्गो रूपमा उजागर गर्छ ।
यस निलम्बनको सोझो र घातक असर खेलकुदको मैदानमा देखिन थालिसकेको छ । उमेर समूहका कैयन प्रतियोगिता लगायत आगामी नोभेम्बर ४ देखि १७ सम्म बंगलादेशको ढाकामा आयोजना हुन लागेको १५ औँ संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागिता पूर्ण रूपमा अन्योलमा परेको छ ।

यदि समयमै यो निलम्बन फुकुवा भएन भने इतिहासमै पहिलो पटक नेपालले यो क्षेत्रीय फुटबलको महाकुम्भ गुमाउनुपर्ने निश्चित छ । जुन नेपाली समर्थक र खेलाडीका लागि ठूलो बज्रपात हुनेछ । यो संकट केवल एउटा प्रतियोगितामा मात्रै सीमित छैन । यसले सम्पूर्ण घरेलु फुटबल संरचनालाई नै अस्तव्यस्त बनाएको छ ।

विभिन्न फुटबल क्लबहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको गम्भीर चिन्ता र आक्रोशले स्थिति कति भयावह छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । राष्ट्रिय लिग, महिला लिग, उमेर समूहका प्रतियोगिता तथा खेलाडी विकासका दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू ठप्प हुँदा हजारौँ खेलाडी, प्रशिक्षक, निर्णायक र प्राविधिकहरूको व्यावसायिक भविष्य अन्धकार बनेको छ ।

“फुटबलको भविष्यका लागि एकजुट“ भन्ने नाराका साथ क्लबहरूले एन्फामाथिको बाह्य हस्तक्षेप तत्काल अन्त्य गर्न, फिफा, एएफसी र एन्फाको विधानअनुसार अविलम्ब निष्पक्ष निर्वाचन गराउन र रोकिएका सबै खेलकुद गतिविधिहरू तुरुन्त सुरु गर्न जोडदार माग गरेका छन् ।
हुन त अहिले आएर राखेप र एन्फाबीच हस्तक्षेपकारी निर्णयहरू फिर्ता लिने, फिफा र एएफसीसँग संवाद गर्ने तथा विवादित चुनावी प्रक्रियालाई पारदर्शी रूपमा सुचारु गर्ने गृहकार्य भइरहेको दाबी गरिएको छ ।

तर, यस्ता प्रयासहरू संकट आइसकेपछिको बाध्यता मात्र हुन् ।जबसम्म खेलकुद निकायहरूले आफ्ना व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर संस्थागत स्वायत्तता कायम गर्दैनन्, तबसम्म यस्ता समस्याहरूको स्थायी समाधान असम्भव छ । विश्व फुटबल द्रुत गतिमा अघि बढिरहेका बेला नेपालले भने आफ्नै आन्तरिक दलदलमा फसेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट अलग्गिनु खेलप्रेमीका लागि अक्षम्य दुखद परिस्थिति हो । फिफाको यो निलम्बन केवल एउटा प्राविधिक वा कानुनी कारबाही मात्र नभएर नेपाली फुटबल नेतृत्वको दीर्घकालीन गैरजिम्मेवारी, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत अक्षमताको नतिजा पनि हो । विश्व फुटबल तीव्र गतिमा विकास र विस्तारको दिशामा अघि बढिरहँदा नेपाल भने आन्तरिक गुटबन्दी र कुर्सी मोहका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाटै पछाडि धकेलिनु अत्यन्तै दुःखद विषय हो ।

यसले नेपाली फुटबलको साख गिराउनुका साथै राष्ट्रिय स्वाभिमानमा समेत गम्भीर चोट पु¥याएको छ । तसर्थ, यो संकटबाट पार पाउन एन्फा र राखेपले अल्पकालीन सम्झौता वा टालटुले समाधान छाडेर दीर्घकालीन सुधारको बाटो समात्न अत्यावश्यक छ ।
व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थलाई त्यागी, संस्थागत स्वायत्तता र पारदर्शिता कायम गर्दै अविलम्ब निष्पक्ष निर्वाचन र फिफाको मापदण्डअनुसार काम अघि बढाउनुपर्छ । नेपाली फुटबललाई पुनः जीवित तुल्याउन, खेलाडीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न र घरेलु लिगलाई व्यवस्थित बनाउन नेतृत्वले अहिल्यै ठोस र गैर–राजनीतिक कदम चाल्नैपर्छ ।