काठमाडौं।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा उनले राजनीतिक दल दर्ताको मापदण्ड कडा बनाउने, सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने, ‘नो भोट’ र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने तथा दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशीतालाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
कार्कीको सुनुवाइ साउन १३ गते हुने तय भएको छ।
प्रतिक्रिया