सदाचार र भ्रष्टाचार

सरकारले अहिले सदाचार नीति ल्याएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लागेका सबै राष्ट्रसेवकहरु सदाचार हुनै पर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा आम नागरिक नै सदाचारी नभई देशको मुहार राम्रो हुन्न । उद्यमी, व्यापारी वा हरेक तप्कामा आबद्ध हुने व्यक्तिहरुको समूह नै राष्ट्र हो, केवल भूगोल मात्रै राज्य हुन्न । सरकारले अहिले कर्मचारी आचारसंहिता पनि ल्याएको छ, यद्यपि निजामती सेवा ऐन, नियम र राज्य सम्बद्ध सबै ऐन, कानुन, नियमहरुमा यो विषय रहेकै हो । भ्रष्टाचार भन्नु केवल सम्पत्तिको लेनदेन मात्रै होइन, व्यक्तिको आचरण, बोलिचाली, विधि व्यवहार र समयको पालना नहुनु पनि भ्रष्टाचार नै हुन्छ । सदाचार वास्तवमा सुशासन हो ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्तिले नियुक्तिकै सन्दर्भमा सम्बद्ध निकायमा गोप्य रहने गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने साबिक प्रावधानमा अब आफ्नो सम्पत्ति आमरुपमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने, राष्ट्रिय सदाचार नीति आम नागरिक, निजी क्षेत्र, सञ्चार, कूटनीति सबैतिर लागू हुने भनिएको छ । आमरुपमा व्यापार क्षेत्रमा यो झन् बढी आवश्यक छ, मूल्य, गुणस्तरदेखि मिसावट र यसले समग्र समाजलाई नै बहुआयामिक असर पार्ने हुनाले आमरुपमा उद्यमी–व्यापारीमा पनि सदाचार आवश्यक ठानी सरकारले नाफाखोर, कार्टेलिङ गर्ने, सबैलाई यसै नीतिबाट कस्न खोजेको छ ।

सञ्चारमाध्यमका सानातिना कुराले पनि आम असर पर्ने हुँदा अभिव्यक्तिमा, लेखनीमा सचेत रहनुपर्ने, समाचार निष्पक्ष, तटस्थ र सत्य हुनुपर्ने, गलत सूचना प्रवाह गर्न नहुने, भए÷गरिए तत्कालै सच्याउनुपर्ने, भ्रमपूर्ण खबरहरु राख्न नपाइने, यस्ता गतिविधिमा प्रतिबन्ध लाग्ने भएको छ । कूटनीतिको मर्यादामा सबै अन्तर्राष्ट्रिय विषय परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्रै गरिने, भेटघाट, पत्राचार अरुको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने, गोप्य सूचना चुहावट गर्न नपाइने, मित्र राष्ट्रको सम्बन्धमा असर हुने गरी काम कारबाही गर्न नपाइने गरी बाँधिएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक पदाधिकारी वा विधायकहरुले सार्वजनिक सम्पत्ति, स्रोत–साधनलाई व्यक्तिगत काममा लगाउन नपाउने, प्रयोग गर्नमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राजनैतिक दल या गैरसरकारी संस्थाहरुलाई हिंसात्मक गतिविधिमा रोक लगाइएको छ भने निर्वाचन पर्यवेक्षणमा हस्तक्षेप गर्न नपाइने, सामाजिक द्वेष पैmलाउन नमिल्ने, यस्ता गतिविधिहरुबाट टाढा रहनुपर्ने गरी कसिएको छ । धर्ममा सहिष्णुता, अर्कोप्रति भ्रम पैmलाउन नपाइने, शैक्षिक, प्राज्ञिक क्षेत्र सत्य र निष्ठामा रहनुपर्ने, इमानदारिताको कसीमा हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ । सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीमा इमानदारिता हुनुपर्ने, तोकिएको समय परिपालन गर्नुपर्ने, साथै परिचयपत्र र तोकिएको पोशाक अनिवार्य गरिएको छ ।

यस्तै कार्यस्थलबाहिर जानुपरे अनिवार्य आफ्नो सुपरीवेक्षकलाई जानकारी गराएर, कामको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर, लगबुकमा इन्ट्री गराएर मात्रै जान पाइने गरिएको छ । कार्यालयको समय परिपालना गर्ने, सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलबाहिर भेट्न नपाइने, दबाब दिन नपाइने, प्रभाव र प्रलोभन नगर्ने, कुनै समस्या देखिए सुपरीवेक्षक, कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी गराउने, आफ्नो नामको बेरुजु तत्कालै फछ्र्यौट गर्ने, हिसाब बाँकी नराख्ने, निजी स्वार्थ जोडिने कुनै काम नगर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुयोग नगर्ने, टिकटक, सामाजिक सञ्जालमा निगरानी गरिने, सम्बद्ध आफ्नो सुपरीवेक्षकबाहेक बाहिर गुनासो पोख्न नपाइने, सेवा दिँदा सीमान्तकृतलाई प्राथमिकता दिने, धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति कतै पनि नढल्कने, भेद्भाव नगर्ने उल्लेख छ ।

सुदूर अतीत
आधुनिक समयमा पनि रामराज्यको परिकल्पना गरिएको छ । नीतिले कमाऊ, रीतिले बाँच र प्रीतिले बाँच्न देऊ भनेका थिए कौटिल्यले । सृष्टिको उषाकालमा हालको भैmँ विश्वव्यापी संयन्त्रहरु र राज्य व्यवस्था थिएन । हालको जस्तो सामाजिक परिवेश पनि थिएन, समाजको बनौट नै फरक थियो । इतिहासमा न आजका जस्ता कानुन वा आजका जस्ता जनता नै थिए । दण्ड सजाय, दण्डाधिकारी पनि कोही नहुने । धर्मको आधारमा समग्र परिवेश आफैँ परिचालित हुने, वैदिक परम्परा, ईश्वरीय एकमात्र सत्ता धेरै कालसम्म रहिरह्यो । बिस्तारै समूह, समाज निर्माण हुँदै आयो र कर्तव्य, अकर्तव्यको बोध हुँदै कानुनहरु बन्न थाले ।

पछि समाजले ईश्वरीय, नैतिक कानुनमा धावा बोल्न थाल्यो । समाज विरुप, कुरुप हुँदै आयो । खासगरी अधिकारप्राप्त व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाले कानुनको विवेचना गर्न थाल्यो । हाल त पद, प्रतिष्ठाको जताततै दुरुपयोग भएको हाम्रै आँखाले देखिरहेका छौँ । आफन्त र ठूलाको आडमा बेखबर छ व्यक्ति, समाज भनौँ धेरै परिवेश । नैतिक मूल्य र मान्यता विपरीत कामहरु हुन थालेका छन् । नीतिले शासन व्यवस्था पनि चल्नै छाड्यो । नीतिगत भ्रष्टाचारका कुरा छरपस्ट नै छन् समाजमा । मानवको उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष हो, त्यो बिर्सिएको अवस्था छ । केवल पैसा, पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, पुत्री, परिवार–मोहले सदाचारको शब्द केवल शब्दकोशमा मात्र खोज्नुपर्ने अवस्था छ । जीवन सञ्चालनार्थ कृषि, गोरक्षा र सत्यकै धरातलमा अडेर वाणिज्य, व्यापार, समाज सेवाको परिकल्पनालाई छोडेर कमिसन मोहमा परेको छ समाज आज ।

आर्थिक लेनदेन नगर्नु मात्र सदाचार होइन, किन्तु समयको परिपालना नगर्नु पनि भ्रष्टाचारभित्र नै पर्छ । समयमा सेवा प्रवाह नगर्नु, न्याय निरुपण समयमै नहुनु धेरै विषय छन् । सार्वजनिक प्रशासनका गुरुहरुले भनेका छन्– कुनै खराब काम गर्नु मात्र भ्रष्टाचार नभएर गर्नुपर्ने काम नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । स्थिर, बहुमत प्राप्त र जननिर्वाचित सरकारले समेत देशमा भ्रष्टाचारको रोग निदान गर्न नसकेकै हो । लोकतन्त्रको आदर्श आम निर्वाचनपछि पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भइरहनु, व्यापार व्यवसायमा अतिरिक्त खर्च गर्न परिरहनु, पदीय अधिकारको दुरुपयोग भइरहनु, अनुगमन पक्ष कमजोर हुनु भनेको राज्यको कमजोर पक्ष हो । खासगरी ठेक्कापट्टामा, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्दा, कर भुक्तानीमा, छिटो न्याय पाउने कुरामा भ्रष्टाचारको सम्भावना अधिक रहने गरेको देखियो, सुनियो । राजनीतिक भ्रष्टाचार त अन्य भ्रष्टाचारभन्दा कडा खालको हुन्छ नै ।

केही वर्षअघि विश्वव्यापी १८० मुलुकको कुरा गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हाम्रो मुलुक साबिक १२२ औँ स्थानबाट भ्रष्टाचारको मामिलामा १२४ औँ स्थानमा पुगेको भन्यो । विश्वमा अति कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक डेनमार्कलाई लिइएको छ र सोमालियाको स्थान अति उच्च छ भ्रष्टाचारमा । कम भ्रष्टाचार हुनेमा भुटानको स्थान २५ सौँ, बंगलादेशको १४९ औँ, अफगानिस्थानको १७२ औँ, पाकिस्तानको ११७ औँ, छिमेकी चीनको ८७ औँ र माल्दिभ्स एवं नेपालको एउटै स्थान रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

समाज यति धेरै क्रूर किन ?
आजको समाजले बहादुरी सम्झेको छ, कहाली लाग्दो अनि अनगिन्ती कुकर्म गरेर । हिंसा पनि ढाकछोप हुने गरेको छ, बलको तुजुक छ, चरम लापरबाही छ । ओठे भक्ति छ र जताततै सन्नाटा छाएको छ । आजको संसारले लिएकोे सुशासन र विश्वशान्ति गोहीको आँसुजस्तो भएको छ । सत्तामा जानैका लागि क्रूर कार्यहरु भए । भ¥याङ चढिसकेपछि तल हेर्न बिर्सिए, हामीले कल्पना गरेको शान्ति र समृद्धि कता गयो–गयो । अनि विकासका नाममा गाउँ–बस्तीमा डोजर दौडाएर, भए÷नभएको पैसा रोपेर बाढीपहिरोको समस्या थपियो ।

आफ्ना मान्छे पोसिए, धन भनेपछि महादेवको तीन नेत्रभैmँ गरियो । नेपालको समृद्धि कहिले हुने त ? नेपालीहरु विशेष गरी युवा विदेशिएका छन्, बाकसमा फर्केका छन् । यहाँ उद्योग कलकारखाना, रोजगारी, उत्पादन नभएरै त हो, असल नेतृव देशले नपाएरै त हो । यहाँ सम्भावना नदेखेरै त हो । गाउँको कोदो, बोडी, भटमास, धान भकारी, चामल, मेलापर्म, साग, घाँसपात, वन, बुटेन, काँक्रा, फर्सी, तल्ला घरे, माथिल्ला घरे, आगो–पानी साटासाट, ऐँचोपैँचो, गहुँका रोटी, गाईवस्तु, गोठ, गोबर, गहुँत, प्रांगारिक वस्तु नेपाली मौलिकपन खोइ त आज ? राज्य, समाज सबै मिलेर फेरि एकपटक हामीले सोचेजस्तो मौलिक र असल समाज निर्माणतर्पm अग्रसर हुने बेला भएन र ?

जनअनुमोदित सरकारले जनताकै हितमा काम गर्नुपर्छ । घोषणापत्रअनुसार जनताको मन जितेर जनप्रतिनिधि आएका हुन्छन् । तिनले गरेका बाचा पु¥याउनुपर्छ, शब्दको पुलिन्दाले जीविकोपार्जन हुन्न र पेट भरिन्न, न देशको विकास नै । त्यसैले सबै जनप्रतिनिधि र नागरिक समाज देशको विकास र असल समाज निर्माणमा लाग्नुपर्छ । कानुनको परिपालन गराउने समग्र राष्ट्रसेवक, कर्मचारी अनि तमाम राज्यका संयन्त्रहरु सदाचारी हुनुपर्छ । इमानदारिता धर्म नै हो, संसारका सबै तत्वहरुले आ–आफ्नो धर्म निभाएका छन् भने हामी सबैले सेवाको धर्म निभाउनै पर्छ । हाजिर गरेपछि तलव पाक्छ, काम गरेबापत अमुक सुविधा आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सनुपर्छ । हो, मानिसलाई मेसिनझैँ सञ्चालन गर्न सकिन्न । उनीहरूको पारिवारिक संस्कृति, क्षमताको पनि संगठनलाई प्रभाव परेकै हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनका अगुवाहरू लुथर गुलिक, मास्लोजस्ता विद्वानहरूले भनेका थिए– नाना, छाना, खाना भने न्यूनतम हुनै पर्छ । सुरक्षा, स्वास्थ्य, इज्जत, भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट मुक्ति, कर्मचारीका बिमा, यातायात, केटाकेटीहरूको अध्ययन, धेरै विषयहरू हुन्छन्, यसबारे राज्य मौन बस्न भने मिल्दैन । भोको पेटले कर्मचारी काम गर्न असमर्थ हुन्छ । कामप्रतिको लगनशीलता, उत्प्रेरणा, इमानदारिता, जवाफदेहिताजस्ता विषय पनि राज्यले सोच्नुपर्छ । नम्र व्यवहार, सकारात्मक सोच, मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक प्रशासनको सेवा छिटोछरितो, कम लागतको, झन्झटमुक्त र परिणाममुखी हुन जरुरी छ । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै राजनीतिबीचको सह–सम्बन्ध, नेतृत्ववर्गले लिने नैतिक आचरण, राजनीतिक प्रणालीप्रतिको सर्वस्वीकार्य भाव, नवीन कार्य, नवीन अवधारणा, सिर्जनशीलता, जोखिम कर्म गर्न सक्ने खूबी एवं क्षमताको विकास यी केही तत्वहरु राजनीति र प्रशासन दुवैले सोच्ने विषयहरू हुन् ।