ठूला विद्यालयको दोहोरो चरित्रले अभिभावक मर्कामा

काठमाडौँ ।

तीन प्रतिशत समता शुल्कको विषयमा निजी विद्यालयबीच विवाद देखिएको छ । करको विषयमा ठूला निजी विद्यालयका सञ्चालकको दोहोरो चरित्रका कारण समस्या देखिएको हो । उच्चस्रोतका अनुसार शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा समता शुल्कको विषयमा गरेको कार्यक्रमले स्पष्ट देखाएको थियो ।

त्यसबेला प्याब्सन र हिसानले कार्यक्रमको लोगो हाल्न नमानेको कारण समस्या देखिएको थियो । ‘४ वटा संस्था थियो । दुईवटाको कारण अन्यलाई समस्या भयो’ –स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो । ठूला विद्यालयहरू कर तिर्ने विषयमा ठोस निर्णय गर्न नसकेको कारण देशैभरका करिब १० हजार विद्याललाई समस्या परेको हो । ठूला विद्यालयको दोहोरो चरित्रले गर्दा अभिभावक मारमा परेका छन् ।
आर्थिक रूपमा सबल अभिभावकले ३ प्रतिशत कर तिर्लान् तर मझौला र साना विद्यालयले थप ३ प्रतिशत कर तिर्न समस्या छ । ‘ठूला विद्यालयका सञ्चालकले अभिभावकलाई भार पर्ने ३ प्रतिशत करको बिजक जारी नगरे ठूला विद्यालय सञ्चालकविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा छानबिन गराउने तयारी भएको चेतावनी दिएपछि प्याब्सन र हिसानका केही अधिकारीले आन्दोलन रोक्न खोजेको देखिएको छ’ –स्रोतले भन्यो ।

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्दा आयोजकको लोगोसमेत प्रयोग नगर्नुको कारण ठूला विद्यालयका सञ्चालक डराएको भान भएको छ । त्यसको असर साना विद्यालयमा परेको छ । आन्दोलनको अगुवा भनिएका प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनबीच कार्यक्रम आयोजना गर्ने विषयमा मेल नहुँदा समस्या परेको प्याब्सनका एक अधिकारीले बताए । ‘हाम्रा प्याब्सनका पूर्वपदाधिकारी र सल्लाहकारका कारण आन्दोलन तुहिने हो कि भन्ने डर भएको छ’ –ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।

‘सुरुमा आन्दोलन गर्न उक्साउने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू पछिल्लो समयमा करको विषयमा खासै प्रश्न गर्न सकेका छैनन् । कारण सरकारले सम्पत्ति छानबिन गर्नसक्ने डरले होला’ –एक अधिकारीले भने । अस्ति साउन १ गतेबाट समता शुल्क लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । हालसम्म कुनै पनि विद्यालयले ३ प्रतिशत कर जोडेर बिल काटेका छैनन् ।

आर्थिक विधेयकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लालमोहर लगाए पनि राजपत्रमा सूचना सार्वजनिक भएको छैन । त्यही कारण ३ प्रतिशत करसहितको बिल नकाटेको हो । सम्भवतः आजसम्ममा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि बिलबिजक जारी गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।
‘राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै निजी विद्यालयका अभिभावकले रिट निवेदन दिने तयारी भइरहेको छ । निजी शिक्षण संस्था र अभिभावकले रिट निवेदन दायर गर्ने विषयमा कानुनविद्सँग छलफल भइरहेको छ । राजपत्रमा आउनासाथ रिट दायर गर्नेछौँ’ –एक विद्यालय सञ्चालकले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षामा लगाइएको समता शुल्क अभिभावकलाई दिइएको पीडा र सरकारले आफ्ना तरिकारले लाद्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो । आम्दानीका आधारमा कर लिनु ठीक भए पनि विद्यालयमा पढाएबापत अभिभावकलाई कर लगाउनु ठीक नभएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले आधा पेट खाएर पनि सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्ने अभिभावकको चिन्तन रहेकाले अहिलेको शिक्षा प्रणाली असफल रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारले हजारौँ अभिभावकको पीडामाथि थप पीडा दिएको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले ३ प्रतिशत समता शुल्कअन्तर्गत विद्यार्थीको हरेक बिलमा ३ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ ।

खाना खाएको होस् वा खेलकुद विद्यालयले जुन शीर्षकमा बिल तयार ग¥यो सबै शीर्षकमा अनिवार्य रूपमा ३ प्रतिशत शुल्क तिर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत् खपतको आधारमा कर लिने निर्णय गरेको छ । कर लिने निर्णयको विषयमा सूचना सार्वजनिक नभए पनि अस्पताल विद्युत्लगायत निकायले बिल तयार गरिसकेका छन् ।