काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (कर) हाललाई लागू नगर्ने निर्णय भएको बताएका छन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले उक्त शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने र सेवाग्राहीले थप सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले निर्णय स्थगित गरिएको जानकारी दिए।
‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क अहिले नै लागू गर्दा आम नागरिकले थप खर्च व्यहोर्नुपर्ने र निराशा बढ्ने देखियो। त्यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले सुशासन कायम गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा र जीवन सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको पनि बताएका छन्।
यता, अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय नभएसम्म प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालमार्फत आएको घोषणालाई कार्यान्वयन भएको मान्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार सम्बन्धित निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै त्यसले कानुनी मान्यता पाउनेछ।











प्रतिक्रिया