भाषण होइन, परिणाम चाहिएको समय

सरकार गठन हुँदा जनताले ठूलो आशा गरेका थिए । राजनीतिक अस्थिरताको शृङ्खलाबाट थाकेका नागरिकले यसपटक कम्तीमा सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र स्थिर शासनको अनुभूति गर्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर सरकारको चारमहिने यात्राको समीक्षा गर्दा अपेक्षा र वास्तविकताबीचको दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारले गरेका केही सकारात्मक प्रयासलाई नकार्न मिल्दैन, तर तीभन्दा बढी चर्चा सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति, प्रचारमुखी गतिविधि र आलोचनाप्रतिको असहिष्णुताले पाएको छ । यही कारण आज सरकारको मूल्याङ्कन कामका आधारमा भन्दा व्यवहारका आधारमा हुन थालेको छ । लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति आलोचकलाई चुप लगाउनमा होइन, आलोचनालाई सुन्न र त्यसबाट आफूलाई सुधार्न सक्ने क्षमतामा निहित हुन्छ । सरकारका मन्त्री वा नेतृत्व तहबाट आउने प्रत्येक अभिव्यक्ति राज्यको आधिकारिक दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले त्यसमा संयमता, परिपक्वता र जिम्मेवारी अनिवार्य हुन्छ । तर पछिल्ला दिनमा आलोचना गर्नेहरूप्रति आक्रामक भाषा प्रयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिवाद गर्ने वा राज्यशक्तिको प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

सरकारको मूल्याङ्कन सामाजिक सञ्जालका पोस्ट, भाषण वा प्रचारबाट हुँदैन । जनताले महसुस गर्ने परिवर्तन नै सरकारको वास्तविक उपलब्धि हो । आज पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति समातेको छैन । निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा विश्वस्त देखिएको छैन । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीको समस्या झेलिरहेका छन् । युवाको विदेश पलायन रोकिएको छैन । कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । यस्ता आधारभूत चुनौती समाधान गर्नुपर्ने बेला सरकार प्रचार र विवादमै बढी केन्द्रित भएको देखिनु चिन्ताको विषय हो । अझ गम्भीर पक्ष के हो भने, सरकारप्रति असन्तुष्टि अब विपक्षी दलमा मात्र सीमित छैन । सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । दुई तिहाइनजिकको सरकारका लागि यो सामान्य संकेत होइन । यसले सरकारभित्र नीति, प्राथमिकता र नेतृत्व शैलीबारे नै असन्तुष्टि बढ्दै गएको सन्देश दिन्छ । यदि आफ्नै सहयात्रीहरू विश्वस्त हुन नसक्ने अवस्था आयो भने जनविश्वास कायम राख्नु झन् कठिन हुन्छ ।

सरकारले केही सकारात्मक निर्णय र सुधारका प्रयास अवश्य गरेको छ । तर दुर्भाग्यवश ती उपलब्धि सरकारकै विवादास्पद अभिव्यक्ति र प्रदर्शनमुखी शैलीका कारण ओझेलमा परिरहेका छन् । राम्रो कामलाई पनि गलत प्रस्तुतिले कमजोर बनाइदिन्छ भन्ने यथार्थ सरकारका लागि ठूलो पाठ हुनुपर्छ । अहिले सरकारलाई आवश्यक परेको कुरा प्रचारको नयाँ रणनीति होइन, प्राथमिकताको पुनःनिर्धारण हो । सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाहमा सुधार र नागरिकसँगको विश्वास पुनः स्थापना नै सरकारको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक शासनमा जनविश्वास एकपटक गुमेपछि त्यसलाई पुनः आर्जन गर्न निकै कठिन हुन्छ । अन्ततः सत्ता टिकाइराख्नु मात्र सफल शासनको मापदण्ड होइन । नागरिकको भरोसा जित्नु नै लोकतान्त्रिक सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । त्यो भरोसा भाषण, प्रदर्शन वा स्टन्टबाट होइन, परिणामबाट प्राप्त हुन्छ । सरकारले अझै पनि आफ्नो कार्यशैली सच्याउने अवसर गुमाएको छैन । तर यदि समयमै प्राथमिकता परिवर्तन गर्न सकेन भने बढ्दो असन्तुष्टि केवल राजनीतिक चुनौतीमा सीमित रहने छैन, यसले शासन प्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई नै दीर्घकालीन रूपमा कमजोर पार्नेछ ।