कांग्रेस मन्त्री फिर्ता बोलाउने पक्षमा, एमाले भने अझै अनिर्णित

हेटौंडा ।

नेकपा एमालेले बागमती प्रदेश सरकारबाट तत्काल बाहिरिने निर्णय नगरी केही समय थप छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । काठमाडौंको कोटेश्वरमा बसेको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट अलग हुने विषयमा तत्काल निर्णय नगरी एक-दुई दिन थप प्रतीक्षा गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

जसका कारण नेपाली कांग्रेससँगको प्रदेशको गठबन्धन कायम छ । गठबन्धनलाई नयाँढंगले अघि बढाउने विषयमा पार्टीको माथिल्लो तहमा छलफल भइरहे पनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय भएको छैन ।

बागमती प्रदेश एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एकलाल श्रेष्ठले सरकारबाट बाहिरिने वा नबाहिरिने विषयमा अझै स्पष्ट निर्णय नभएको बताउनुभयो । ‘राजीनामा दिने वा नदिने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन । हामी पुनः छलफल गरेरमात्र निर्णयमा पुग्छौं,’ श्रेष्ठले केन्द्रबाट पनि हालसम्म कुनै स्पष्ट निर्देशन नआएकाले केही दिन थप छलफलमै रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्दै तत्काल सरकार छाड्ने निर्णय नगर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले तत्काल सरकार छाड्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको भन्दै बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै पार्टी केन्द्र र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल तथा संवादलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो । ‘हाल नै सरकार छाड्ने वा रहने भन्ने निर्णय गरिएको छैन,’ थपलियाले भन्नुभयो–पार्टी केन्द्रको निर्देशन र अन्य दलसँगको छलफलपछि आगामी कदम तय हुनेछ । यसअघि एमालेका ६ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गर्नुभएको थियो । तर, पार्टी केन्द्रको निर्देशनपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको हो ।

‘पार्टीको माथिल्लो तहबाट स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म एमाले सरकारमै रहने छ,; उहाँले पछिल्ला दिनहरुमा एमालेका मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिने चर्चा चलिरहे पनि त्यसबारे पार्टीबाट कुनै आधिकारिक निर्णय नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालका लागि नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य यथावत छ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट ८ मा झारेपछि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण सम्पन्न नहुँदासम्म विषयगत जिम्मेवारी बाँडेर मन्त्रीहरुको व्यवस्थापन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा तीन-तीन मन्त्रीले एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत फरक-फरक विषयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ । आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय तथा कृषि, पशुपक्षी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि दुई÷दुई जना मन्त्रीले जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर काम गरिरहनुभएको छ ।

बागमतीमा नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारमा एमालेका ६ मन्त्री सहभागी हुनुहुन्छ । सरकारमा एमालेबाट डा. दिनेशचन्द्र देबकोटा, भरत केसी, जयराम थापा, मधुसूदन पौडेल, किरण थापा र विन्दु श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्छ ।

यसअघि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन सार्वजनिक गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देबकोटाले १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन गरेका हुन् । शुक्रबार (साउन १ गते) देखि बागमती प्रदेशमा ८ मन्त्रालय कायम भएका छन् । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पौडेललाई कृषि, पशुपक्षी, वन तथा वातावरण, शिवराज अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, कञ्चनचन्द्र वादेलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, डा. देबकोटालाई भौतिक पूर्वाधार विकास, प्रभात तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, कृष्णकुमार तामाङलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं तथा श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

किरण थापामगर, उर्मिला नेपाल, भरतबहादुर केसी, सुरेश श्रेष्ठ, जयराम थापा तथा बिनु रायमाझी पौडेललाई बिनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ । सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङका अनुसार बिनाविभागीय ६ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइने छ । ती मन्त्रीहरुले यसअघि सम्हालेका मन्त्रालयहरुको कर्मचारी ओ एण्ड एम दरबन्दी प्रक्रिया बाँकी रहेकाले उक्त प्रक्रिया टुंगिएपछि उहाँहरुलाई फिर्ता बोलाइने उहाँले बताउनुभएको छ ।