स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड संशोधन गर्न अफिनको माग, ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता कर’ खारेजीको आग्रह

काठमाडौं।

निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन, स्थापना तथा स्तरोन्नति मापदण्ड–२०७० र संशोधित मापदण्ड–२०७७ लाई समयसापेक्ष रूपमा व्यापक संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

मापदण्ड संशोधनका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार अफिनलाई बुझाएपछि अध्यक्ष डा. पदम खड्काले हालको मापदण्ड व्यवहारिक नभएको र स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान आवश्यकता तथा प्रविधिसँग मेल खाने गरी परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अफिनले यसअघि पनि सरकारद्वारा लागू गरिएको मापदण्डका विभिन्न प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। तर सरकारले त्यसतर्फ पर्याप्त चासो नदेखाएपछि अफिनले आफ्नै पहलमा विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरी अध्ययन तथा सुझाव संकलन गरेको हो।

कार्यदलको संयोजकमा गणेशमान सिंह मेमोरियल अस्पतालका सञ्चालक राजेन्द्रराज पौडेल रहेका थिए। सदस्यमा मेडिकेयर अस्पतालका हरिभक्त सिग्देल, बी एन्ड बी अस्पतालका प्रकाश भट्टराई, प्रिमियर अस्पतालकी डा. सुजाता हिराचन तथा नेपाल मेडिकल कलेज, जोरपाटीकी डा. सबिहा यासमिन लगायत सहभागी थिए।

कार्यदलले सातै प्रदेशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाको स्थलगत अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल तथा विज्ञहरूको सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ। कार्यदलका एक सदस्यले भने, “हामीले प्रतिवेदन कार्यसमितिलाई बुझाइसकेका छौं। अब त्यसलाई सम्बन्धित निकायमा लैजाने र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी कार्यसमितिको हुनेछ।”

यसैबीच अफिनले सरकारसँग भएका पूर्वसहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ। संस्थाले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (संशोधन २०६८) को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा गत कात्तिक १५ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग भएको आठबुँदे सहमति पूर्ण रूपमा लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अफिनका अनुसार उक्त सहमतिमध्ये स्वास्थ्यकर्मीको तलबसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए पनि सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका बाँकी सात बुँदामा हालसम्म उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन।

त्यसैगरी, अफिनले निजी स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको १० प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कायम रहँदा पनि निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट थप ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ असुल्ने सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

अफिनले यस्तो निर्णयले उपचार खर्च थप बढ्ने, बिरामीमाथि आर्थिक भार पर्ने तथा निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई समेत प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै उक्त व्यवस्था पुनर्विचार वा खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।