औषधीमा आत्मनिर्भरताको नयाँ पाइला

–दुई वर्षभित्र ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधी उत्पादन गर्ने सरकारी योजना

–नेपाल औषधी लिमिटेडसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहकार्य, एमओयू हुँदै

–सरकारी अस्पतालमा स्वदेशी औषधीलाई प्राथमिकता, आयात निर्भरता घटाउने लक्ष्य

काठमाडौँ।

सरकारले मुलुकको एकमात्र सरकारी एलोपेथिक औषधी उत्पादक संस्था नेपाल औषधी लिमिटेडलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासलाई पुनः अघि बढाएको छ । यसपटक स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल औषधी लिमिटेडसँग सहकार्य गर्दै आगामी दुई वर्षभित्र ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधी उत्पादन गर्ने तयारी थालेको हो ।

उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल औषधी लिमिटेडबाट हाल ११ प्रकारका अत्यावश्यक औषधी उत्पादन हुँदै आएका छन् । अब उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत दीर्घरोगका औषधीसमेत स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले नेपाल औषधी लिमिटेडसँग समझदारीपत्र (एमओयू) गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको स्वास्थ्यमन्त्री डा. निशा मेहताको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार औषधी उत्पादन विस्तारका लागि आवश्यक अनुसन्धान तथा विकास (आरएन्डडी), गुणस्तर परीक्षण, उत्पादन अनुमति तथा प्राविधिक तयारीलाई तीव्र बनाइएको छ । उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै औषधीको गुणस्तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गरिने मन्त्रालयको दाबी छ ।
सरकारले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने तथा सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक औषधीको आपूर्तिमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार एमओयू कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक औषधी खरिद स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र नेपाल औषधी लिमिटेडबीच संस्थागत तथा नियमित प्रणालीमार्फत हुनेछ ।

यस व्यवस्थाले सरकारी खरिद प्रक्रिया थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्नुका साथै नेपाल औषधी लिमिटेडबाट उत्पादित औषधीको सुनिश्चित उपयोग, बजार विस्तार र उत्पादनको दिगोपनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै औषधीमा आत्मनिर्भरता बढाउने, आयातमा निर्भरता घटाउने तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय र सुलभ अत्यावश्यक औषधी नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ ।

नेपाल औषधी लिमिटेडलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास भने नयाँ होइन । विगतका विभिन्न सरकारले उद्योग सञ्चालन, उत्पादन विस्तार र आधुनिकीकरणका योजना अघि सारे पनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको थिएन । लामो समयसम्म उत्पादन क्षमता खुम्चिँदा सरकारी अस्पतालहरूसमेत निजी तथा आयातित औषधीमा निर्भर रहँदै आएका छन् ।

यसैबीच निजी क्षेत्रका औषधी उत्पादकहरूले भने सरकारी पहललाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्दै सहकार्य सरकारी उद्योगमा मात्र सीमित हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन)का अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले सरकारले नेपाल औषधी लिमिटेडसँग खरिद सुनिश्चित गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि समान अवसरका आधारमा निजी उद्योगसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत मूल्य निर्धारण गरेर सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट औषधी खरिद गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र पनि सरकारकै साझेदार हो, किनभने हाम्रो नाफाको २५ प्रतिशत हिस्सा सरकारलाई नै जान्छ । त्यसैले यस विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाइरहेका छौँ ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सन्तुलित सहकार्य गर्दै उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सके स्वदेशी औषधी उद्योगले नयाँ गति लिनुका साथै अत्यावश्यक औषधीको आपूर्तिमा मुलुकको आयात निर्भरता उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।