काठमाडौं।
बेलायतले लागू गरेको विकासशील मुलुक व्यापार सुविधा योजना (डीसीटीएस) अन्तर्गत नेपालले अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति भएपछि पनि प्राथमिकतायुक्त भन्सार सुविधा निरन्तर पाउने भएको छ। यस योजनाअन्तर्गत नेपाली तयारी पोशाक, गलैंचा, ऊनी वस्तु, चिया तथा हस्तकलाका उत्पादनलाई बेलायती बजारमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
नेपाल–बेलायत उद्योग वाणिज्य संघ र बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय युके इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टले शुक्रबार काठमाडौंमा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘बेलायतमा भन्साररहित बजार पहुँचः डीसीटीएसअन्तर्गत नेपाली निर्यातकर्ताका अवसर’ विषयक कार्यक्रममा नेपाली व्यवसायीलाई डीसीटीएसअन्तर्गत उपलब्ध व्यापारिक सुविधा, वस्तुको उत्पत्तिका नियम तथा निर्यात प्रक्रियाबारे जानकारी दिइएको हो ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेनले नेपाल र बेलायतबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन डीसीटीएस महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने बताए। उनले नेपाली उत्पादनको गुणस्तर, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा सुधार गर्दै उपलब्ध सुविधाको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा बेलायती उच्चायोगकी क्षेत्रीय व्यापार विकास सल्लाहकार एली पार्करले डीसीटीएससम्बन्धी विस्तृत प्रस्तुति दिएकी थिइन्। प्रस्तुत जानकारीअनुसार डीसीटीएसअन्तर्गत नेपालका झण्डै ६ हजार ७ सय प्रकारका उत्पादनले सहुलियतपूर्ण भन्सार सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस योजनाअन्तर्गत वस्तुको उत्पत्तिका नियमलाई पहिलेभन्दा सरल बनाइएको छ। अधिकांश उत्पादनमा सत्तरी प्रतिशतसम्म विदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ भने तयारी पोशाकका हकमा नेपालले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि हालको लचकता कायम रहने जनाइएको छ। यसबाट नेपाली तयारी पोशाक उद्योगले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कायम राख्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिको सिफारिसअनुसार नेपाल २४ नोभेम्बर २०२६ मा अल्पविकसित मुलुक सूचीबाट स्तरोन्नति हुने तय भएको छ।
प्रस्तुतिअनुसार नेपाली उद्योगले पञ्चानब्बे देशसम्मबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा आवश्यक उत्पादन वा प्रशोधन प्रक्रिया पूरा गरेपछि उक्त उत्पादनलाई सहुलियत प्राप्त हुने व्यवस्था छ। यसले उद्योगहरूलाई विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलासँग जोड्न र उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
बेलायती बजारमा नेपाली गलैंचा, पश्मिना तथा ऊनी सामग्री, तयारी पोशाक, टोपी, चिया, प्राकृतिक उत्पादन, हस्तकला तथा गृहसजावटका सामग्रीको निर्यात विस्तारको उल्लेख्य सम्भावना रहेको प्रस्तुतीमा औंल्याइएको थियो।
प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा करिब ९५ लाख पाउण्ड बराबरका नेपाली वस्तुले डीसीटीएसअन्तर्गत सहुलियतपूर्ण भन्सार सुविधा प्राप्त गरेका थिए। यसमध्ये ऊनी स्वेटर, स्कार्फ, सुती पोशाक तथा फेल्टबाट बनेका सामग्री प्रमुख रहेका छन्। यद्यपी बेलायती उच्चायोगकी क्षेत्रीय व्यापार विकास सल्लाहकार एली पार्करका अनुसार डीसीटीएस सुविधा स्वतः प्राप्त हुने नभई नेपाली उत्पादनले यो सुविधा लिनका लागि निर्यातकर्ताले वस्तुको उत्पत्ति पुष्टि गर्ने प्रमाण, आवश्यक कागजात तथा भन्सार घोषणासम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायसमक्ष सहुलियतको दाबी गर्नुपर्नेछ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेमा डीसीटीएसअन्तर्गत उपलब्ध भन्सार सहुलियत प्राप्त नहुने कार्यक्रममा बताइएको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बुद्ध बहादुर गुरुङले नेपालले पाएको व्यापारिक अवसरलाई परिणाममुखी बनाउन उत्पादन क्षमता विस्तार, गुणस्तर अभिवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना अपरिहार्य रहेको बताए। कार्यक्रममा नेपाल–बेलायत उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी तथा विभिन्न निर्यातमुखी उद्योगका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया